वायोमेट्रिकलाई संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने

78
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० भदौ (ओएनएस) : व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वायोमेट्रिक प्रणालीको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिको आइतबारको बैठकले वायोमेट्रिक प्रणालीबारे विज्ञ र सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत मलेसियास्थित नेपाली दूतावाससँग बुझी समितिलाई सात दिनभित्र जानकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र सम्झौतासम्बन्धी कागजात र त्यसको दर्तालगायत विषयका कागजात अध्ययन गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए ।
यो प्रणाली लागू गर्दा नेपाली कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताउँदै सभासदले प्रणालीको विरोध गरेपछि थप अध्ययनपछि निर्णय लिने सहमति बैठकले गरेको थियो । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया सरकारले आग्रह गरेअनुसार वायोमेट्रिक प्रणाली यथावस्थामा लागू गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए ।
उनले मन्त्रालयले यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत मलेसियन सरकारलाई नेपालको भनाइ राखिसकेको र उक्त विषय संबोधन नभए यो प्रणाली अघि बढ्न नसक्ने समितिलाई स्पष्ट पारेका थिए । उनले भने, ‘हामीले नेपाली कामदारलाई थप भार नपर्ने गरी सुझाव पठाएका छौं । सुझाव कार्यान्वयन भएमात्र लागू हुन सक्छ ।’ सोही बैठकमा उपस्थित श्रम तथा रोजगार सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । यसअघि वायोमेट्रिकका नाममा स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट भएको भन्दै व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा वायोमेट्रक लागू गर्न मलेसियाले ३८ वटा स्वास्थ्य संस्था छनौट गरेको थियो । मलेसिया सरकारले नेपालमा वायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्न आवश्यक सफ्टवेयर बिक्रीका लागि त्यहा“को निजी कम्पनी वेस्टिनेटलाई अनुमति दिएको र सो सफ्टवेयर निकै महंगो हुने भएकोले यो प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नेपालीले करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी रकम तिनुपर्ने बताइएको छ । यो प्रणाली लागू भएमा विदेश जाने कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी यसविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
वायोमेट्रिक लागू भएमा अहिलेकोे तुलनामा मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणबापत १५ सय रुपैया“ बढी तिर्नुपर्नेछ । यो प्रणाली लागू गर्न हरेक मेडिकल सेन्टरले ८ लाख रुपैया“मा सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष २ लाख ६२ हजार रुपैया“ तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दामात्र हरेक वर्ष ५० करोडको हाराहारीमा नेपाली रकम मलेसिया जाने भन्दै सभासदले यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।


  •  
  •  
  •