विकास योजनामा विपद् मूलप्रवाहीकरण कहिले ?

143
  •  
  •  
  •  

अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेका छन्। कोरोनाका कारण योजना तर्जुमाका सबै प्रक्रियालाई छोट्याएर आगामी आर्थिक वर्षका ‘कर्मकाण्डी’ रूपमा योजना छनोट र बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

योजना छनोट गर्दा विकास निर्माणका काम गर्दा आगामी दिनमा निम्तन सक्ने विपद्, त्यसले पार्ने प्रभाव र रोकथामका लागि गर्न सकिने कामका विषयमा भने ध्यान पुगेको छैन। विगत लामो समयदेखि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले सडक निर्माणका क्रियाकलापलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।

विगतमा डोजर लगाएर खनिएका सडकका कारण सिंचाइ कुलो भत्काउने, पुर्ने, बगाउने, खानेपानीको मुहान सुकेको, पाइपलाइन, इन्टेक, आरभिटी लगायतमा क्षति पुगेको, पहिरोका कारण जमिन कटान हुनुका साथै कैयौं बस्ती जोखिममा छन्। सडक निर्माणका क्रममा सम्भावित क्षतिको आकलन नगर्दा र समयमै रोकथाम तथा नियन्त्रणका काम नगरिँदा वर्षेनि लाखौंका योजनाबाट करोडौं बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

विकासले संकटासन्नतालाई बढाउँछ, प्रकोपले विकासमा ठूलो धक्का पुग्न सक्छ, विकासले संकटासन्नतालाई कम गराउँछ, विपद्ले विकासका सम्भावनाहरु श्रृजना गर्छ यी कुरामा ध्यान दिएर विपद् जोखिम व्यवस्थापनका कुरालाई विकास योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, छुट्टै साधनस्रोतको आवश्यकता पर्ने, अहिले कार्यरत जनशक्तिलाई थप कार्यभार बढ्ने भन्ने पनि होइन। विकास निर्माणका काम गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोणबाट हेरेर डिजाइन स्टिमेट गर्दादेखि नै ध्यान दिने हो भने केही बढी रकम खर्च गरेर सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सबै विषयवस्तुसँग जोडिएर आउने मुद्दा (क्रस कटिङ थिम) भएकोले संगठनात्मक संरचना तथा नीतिलाई सुदृढिकरण गर्दै विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको समुदायको विपद्सम्बन्धी बुझाइमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। समन्वय र प्रारम्भिक चेतनाका लागि उपयुक्त सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्दै समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाको रणनीतिको रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानसके समुदायलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।

क्षेत्रगत तथा विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलप्रवाहीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छः

क) भौतिक संरचना
संवेदनशील सार्वजनिक सुविधा तथा भौतिक संरचनाको सुदृढिकरण तथा संरक्षण गर्न सकिन्छ। अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकाय, खानेपानी तथा जलविद्युत आयोजना, विद्यालय भवन, सञ्चार तथा यातायात सञ्जाल, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले महत्वका जमिन तथा संरचनालाई प्रतिरोधात्मक डिजाइन स्टिमेट गर्नेदेखि नैं प्रवलीकरण तथा पुनर्निर्माण गरेर विपद् उत्थानशील बनाउनुपर्छ । जस अन्तर्गतः

१) विकास निर्माणका ठूला परियोजना तर्जुमा, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनमा विपद् जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति लिन सकिन्छ।

२) कम मूल्यमा टेण्डर हाल्ने र मूल्यांकन गर्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गर्ने परिपाटीलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्दै स्टिमेटको बढीमा १० प्रतिशतसम्म कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी वा निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ।

३) निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि मात्रै उक्त संरचनाको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण व्यवसायीबाट सरकार वा निर्माणको जिम्मा दिने निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवयसायीको कमजोरीका कारण निर्माण भएको संरचनामा एक वर्षभित्र क्षति भएमा त्यसको मर्मत गरिदिने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीकै रहने प्रावधान सम्झौतामा राख्नुपर्छ।

४) नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले मातहतका सम्पूर्ण संरचनालाई लामो समयसम्म टिकाइ राख्न मार्गदर्शन गर्नेगरी मर्मत सम्भार ऐन निर्माण गरी यथासिघ्र लागू गर्नुपर्छ।

५) विपद् संवेदनशीलताको अवधारणा अनुरुप सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु (सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, आश्रयस्थल आदि) लाई जेष्ठ नागरिकमैत्री, लैंङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री एवं बालमैत्री बनाउनु पर्छ।

६) विकासका भौतिक पूर्वाधारको डिजाईन तथा निर्माणका क्रममा जोखिम सुरक्षित पूर्वाधार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

७) प्रकोप जोखिम प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै सार्वजनिक संरचना सडक तथा पुलहरु निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। सडक, पुल लगायतका संरचना निर्माणका क्रममा ती संरचनालाई सुरक्षित राख्न र दिगो बनाउन वायो इन्जिनियरिङ लगायतका कामका लागि आवश्यक श्रोत सहितको डिजाइन स्टिमेट बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

ख) निजी आवास
निजी आवास निर्माणका लागि नक्सा पासको बेलामै सुरक्षित स्थानमा भवन बन्ने नबन्ने यकीन गर्दै सुरक्षित ठाउँमा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
जसअन्तर्गतः

१) ०७२ को भूकम्पपछि बनेका निजी आवास भूकम्प प्रतिराधि भए नभएको अनुगमन तथा परीक्षण गर्नुपर्छ। प्रतिरोधि नभएका संरचनालाई तत्काल प्रवलीकरण गर्न लगाउनु गर्नुपर्छ।

२) बनेका संरचना भूकम्प प्रतिराधि र भवन निर्माण संहिता अनुसार भए नभएको यकीन गरी सम्बन्धित घरधनीलाई प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण मार्फत प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि सहजिकरण गर्नुपर्छ।

३) निजी घरमात्रै नभएर गोठ, भण्डार घर लगायतका संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन लगाउनुपर्नेछ।

४) भवन निर्माण संहिताका बारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुुपर्नेछ।

५) नयाँ बन्ने सबै भवनको नक्सा पास अनिवार्य गर्नुका साथै नक्सा पास गर्नुअघि प्राविधिकले जोखिमयुक्त ठाउँमा संरचना बन्न लागेको छ की एकीन गरेर मात्रै नक्सा पास गर्नु पर्नेछ ।

६) नयाँ बनेका संरचनाको जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा तथा पुनर्बीमा गर्नका लागि संरचना प्रयोगकर्ता वा धनीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । नगरभित्रका अतिविपन्न घरधुरीको लागि पहिलो वर्षको बीमाको प्रिमियम बापतको रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

ग) स्वास्थ्य तथा पोषण
स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थालाई विपद्का हिसाबले सुरक्षित राख्न सकिन्छ । जसअन्तर्गतः

१) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन सुरक्षित स्थानमा प्रतिरोधी किसिमले निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

२) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विपद्का बेला पनि निरन्तरता दिनका लागि आपतकालिन तथा पूर्वतयारी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण गर्नुपर्नेछ ।

३) स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आपतकालिन सेवा प्रवाहका विषयमा आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्छ।

४) महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ ।

५) सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ ।

घ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संरचनालाई सुरक्षित बनाउनुका साथै नागरिकलाई सुरक्षित व्यबहार अपनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जस अन्तर्गतः

१) खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माणका क्रममा अनिवार्य रुपमा पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्नेछ । पानी परीक्षणको क्रममा सिधै पिउन नमिल्ने पाइएको खण्डमा शुद्धिकरणको उपायहरु समेतको व्यवस्था गर्ने ।

२) खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत बन्ने सबै संरचनाहरुलाई घेरबार लगायतको व्यवस्था गरी सुरक्षित बनाउनु पर्नेछ । योजना निर्माणका क्रममैं मर्मत सम्भार कोष, मर्मत सम्भारकर्ता, मासिक शुल्क निर्धारण लगायतको कार्यहरु गर्न सकिन्छ ।

३) पानीको श्रोत संरक्षणका वन संरक्षण तथा माथिल्ला भेगहरुमा पानी संकलन पोखरी तथा पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

४) विपद्ले क्षति पुर्याएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संरचनाको मर्मत सुधार तथा संरक्षणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

५) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संरचनाहरु (धारा, सार्वजनिक शौचालय तथा वाथरुम) मैंत्रीपूर्ण बनाउनु पर्नेछ ।

ङ) शहरी विकास
शहरी योजना निर्माणका बेलामा प्रकोप जोखिम नक्साङ्कन गर्नुका साथै बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेका बस्तीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । जसअन्तर्गत:

१) नयाँ बस्ती वा एकीकृत बस्ती स्थापना गर्दा जोखिम नभएको सुरक्षित स्थान छनोट गर्नु पर्नेछ । भू उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गरी प्रभावकारी ढँगबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

२) राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति अनुरुप स्थानीय तहमा वहु प्रकोपीय जोखिम लेखाजोखाको आधारमा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थित एंव सुरक्षित वस्ती विकास गर्न सकिन्छ ।

३) शहरोन्मुख बस्तीहरुमा मापदण्ड अनुसारका अन्य पूर्वाधारहरु (सडक, विजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य …) को व्यवस्था गरी भोलीका दिनमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्नेछ ।

४) शहरी क्षेत्रमा भएका सडकहरुलाई मापदण्ड अनुसार आगलागीका बेला दमकल छिरेर आगो निभाउन सक्ने गरी स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ ।

५) जिर्ण अवस्थामा रहेका विद्युत पोल हटाइनुका साथै जमिनमुनीबाट विद्युत बिस्तार तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका अव्यवस्थित तारहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

६) समग्र विकास प्रक्रियाहरुलाई बहुप्रकोप जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा सम्भाव्य जोखिमको न्यूनीकरण हुने गरी कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

च) शिक्षा
शिक्षा प्रणालीमा पनि विद् जोखिम व्यवस्थापनलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न सकिन्छ । जसका कारण विभिन्न प्रकारका प्रकोप, त्यसले निम्त्याउने विपद् र रोकथामका विषयमा विद्यार्थी, परिवार हुँदै समुदायसम्म वुझाईमा अभिबृद्धि हुन्छ । जस अन्तर्गतः

१) विपद् जोखिमसम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरदेखि उच्चतहसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन पाठन गराउन सकिन्छ ।

२) विद्यालयका संरचनाहरु (विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानी आयोजना, हात धुने स्थान) विपद् उत्थानशील बनाउन सकिन्छ । डिजाइन स्टिमेट गर्दाकै बेलामा उत्थानशील बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री, जनशक्ति र रकम समेत समावेश गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ ।

३) विपद् जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा शिक्षकहरुको तालिमका क्रममा पनि अनिवार्य विषयबस्तुको रुपमा समावेश गर्ने, तालिम सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

४) विद्यालयस्तरमा सुरक्षित बहिर्गमन नक्साको व्यवस्था, कृत्रिम घटना अभ्यास, खोज उद्धार तथा प्राथमिक उपचार तालिम र सामग्री लगायतको प्रबन्ध गर्दै विद्यालयलाई सुरक्षित स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

५) विद्यालयमा पर्याप्त र मैत्रीपूर्ण खानेपानी, लैङ्गिकमैत्री शौचालय, फोहोर जलाउने चुलो, हात धुने स्थान आदिको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।नयाँ बन्ने भवनहरुमा बाहिर खुल्ने ढोकाको सुनिश्चितता र पुराना भवनहरुमा मर्मत गरी बाहिर खुल्ने ढोकाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

छ) कृषि तथा खाद्य सुरक्षा
विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि प्रभाव पार्ने तत्वहरुको सहि व्यवस्थापनको माध्यमबाट खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । जसअन्तर्गतः

१) प्राङ्गारिक खेति पद्धती र स्थानीय जातका बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न सकिन्छ ।
२) कृषिजन्य बालीहरुको बीमाका लागि स्थानीय तहले समुदायलाई सहजिकरण गर्दै जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा कम्पनी र किसानका बीचमा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

३) हरेक टोलमा अगुवा कृषक, वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरि किसानलाई आइपर्ने कृषि सम्बन्धी समस्या स्थलगत रुपमैं समाधान गर्न सकिन्छ ।

४) सिंचाई कुलोको निर्माण तथा मर्मत गरी गराई कृषिजन्य उत्पादनमा बृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर श्रृजना तथा खाद्य संकट कम गराउन सकिन्छ ।

५) खेतीयोग्य जमिनमा निजी आवास लगायतका कुनै पनि संरचना निर्माण गरिने छैन । सडक लगायतका संरचना निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिनको कम भन्दा कम प्रयोग गर्न गराउन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

ज) जीविकोपार्जन
आम्दानीका विभिन्न बिकल्पहरुको खोजी गरि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई विपद्को संकटासन्नता कम गराउन सकिन्छ । जसका लागिः

१) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतलाई विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र अति विपन्न परिवारमा केन्द्रित गरि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । जसका कारण गाउँघरमैं रोजगारीको अवसर र आम्दानीको सुनिश्चितता हुनेछ ।

२) विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सकेसम्म स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्ति र स्रोत साधनको परिचालन गर्न गराउन सकिन्छ ।

३) जोखिमयुक्त समुदायलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्नूका साथै रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न सकिन्छ ।

झ) सुशासन
नीति योजना, कानूनी र नियामक निकायको सक्रियता, श्रोत र संगठन तथा संरचनाहरु सुशासनका आधारहरु हुन् । कानूनी शासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र दिगोविकास मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न सकिन्छ । जस अन्तर्गतः

१) भूकम्प लगायतका विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको पुननिर्माणका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ ।

२) मातहतका विषयगत शाखा तथा बिभागका प्रमुख एवं कर्मचारीहरुका लागि विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई मुलप्रवाहीकरण गर्दै कार्यान्वयनका लैजानका लागि क्षमता विकास तालिम तथा अभिमुखिकरण सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

३) मुख्य सरोकारवालाहरुको क्षमता विकास तथा सहकार्यको माध्यमबाट विकास योजना, नीति योजना, ऐन कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

४) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धीको ज्ञान, सीप, श्रोत तथा प्रविधिको आदान प्रदान गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय साझेदार तथा दातृ निकायसँगसमन्वय र सहकार्य गर्नु पर्छ ।

५) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि र अभ्यासहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

ञ) अन्य (सामाजिक सुरक्षा, निजी क्षेत्र लगायत)
१) विपद् प्रतिकार्य र विपद् पश्चातको पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणमा समेत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समाहित गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

२) सरकारी निजी साझेदारीको माध्यमबाट विपद् जोखिम व्यवस्थापनका कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बृद्धि गराउन सकिन्छ । विपद् पूर्वतयारी, जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना लगायतका कृयाकलापमा बजेट बिनियोजन वा आर्थिक साझेदारीका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

३) समुदायस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

४) संकट उन्मुख समुदायको जोखिममा हिस्सेदारी तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि कृषि, पशुपंक्षी तथा व्यापार व्यवसायमा बीमा गराउने कार्यलाई विपद् प्रोत्साहन गरी बीमामा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

५) विपद्का कारण हुन सक्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि निजी, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरु, खानेपानी लगायतका अन्य भौतिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।

६) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था, रेडक्रस अभियानका अंगहरु, राजनीतिक दलहरु तथा सरोकारवालाहरु बीच समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्नेछ ।

७) समुदायलाई सचेत बनाउनका लागि समुदायस्तर तथा सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य साझेदारीमा सचेतनामुलक अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।


  •  
  •  
  •