मदन कोइराला
काठमाडौं, २१ असार (ओएनएस) । सार्वजनिक स्थानमा, घरमा, अफिसमा होस् या वाटोघाटोमा अब महिलामाथि सामान्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनले नछोड्ने भएको छ ।२०६३ को संविधानले पहिलो पटक ‘महिला हक’ लाई मौलिक हकको दायरामा समेटेपछि महिलाहरु आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सक्षम भएका हुन् । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री निलम केसीले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेपछि सरकारले कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारको सजायको मापन विधेयकमा यसरी गरिएको छ । ‘कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ विधेयकमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृष्य, साधन बस्तु वा सामाग्री प्रदर्शन गरेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिने छ ।
कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै कार्य गरेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने उल्लेख छ ।
यौनजन्य क्रियाकलापको बारेमा कुराकानी गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रटक गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा तथा यौनजन्य आशयले अस्वाभाविक व्यवहार प्रकट गरेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्रमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारले महिला पीडित हुने गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले कडा कानुनको माग गर्दै आएका थिए । महिलाले नै महिला मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
