काठमाडौं, १२ साउन (ओएनएस) : अदालतको अपहेलान सम्बन्धि विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया लिइने भएको छ । कानुनमन्त्री नरहरी आचार्ययले आइतबारमात्र संसदमा पेस गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले जनताको रायलिने भन्दै जनताका बिचमा लैजाने भएको हो ।
जनताका बिचमा लैजाने भनिए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसनसँग सुझाव लिने तयारी गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि कुनै पनि विधेयक जनताका बिचमा लगिएको यो नै पहिलो घटना हुनेछ । करिब दुई दशक अघि तत्कालीन राष्ट्रियसभाले सन्धिसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्ने बेला जनताको राय लिएको थियो ।
अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधेयकले नेपालको न्याय क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, सूचनाको हक सम्बन्धि, अधिकारकर्मी र स्वतन्त्र नागरिकको मुख बन्द गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो विधेयकले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभुत गरेको जनताको सुचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई अनुचित ढंगले संकुचन गर्ने भन्दै नेपाल बारले विरोध जनाएको थियो ।
विधेयकको दफा ४ मा अदालतको अपहेलना हुने विषयवस्तुभित्र अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको कामकारवाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुुर्याउने वा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणको भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपुर्ण वा झुठा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचारको अभिव्यक्ति गर्ने कुरा पनि अदालतको मानहानीजन्य काम हुन्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । विरोधबाट बच्न सरकारले जनतको प्रतिक्रिया लिने वहानामा नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव समेट्ने प्रयास गरेको हो ।
