विकास सम्भव छ

193
  •  
  •  
  •  

सञ्जीव पोखरेल 
 [पत्रकार सुशील शर्माको कान्तिपुरमा माघ २५ गते छापिएको ‘नेपाल किन बन्न सकेन’  भन्ने लेख पढेपछि मनमा आएका केही कुरा प्रस्तुत गरेको छु । उहाँजस्तै म पनि विकास विज्ञ होइन, यस विषयमा सामान्य रुचि राख्ने व्यक्तिमात्र हुँ । मेरो आशय पनि समाधान प्रस्तुत गर्ने होइन । उहाँले उठाउनुभएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई केही फरक स्वरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा मेरो उद्देश्य पूरा हुनेछ ।]
गरिबीको बुझाइ
सुशील शर्माले भन्नुभएझैं ‘नेपाल संसारका पिछडिएका देशमध्येको एक’ भन्ने बुझाइ हामी सबैमा छ । मानवशास्त्री डोरबहादुर बिस्टले Fatalism and Development: Nepal’s Struggle for Modernization भन्ने पुस्तकमा एक प्रसङ्गमा नेपालीहरू जन्मँदै आफू गरिब देशको नागरिक भएको चेत लिएर जन्मन्छन् भन्ने विचार राख्नुभएको छ । हाम्रा सार्वजनिक बहसका अधिकांश शीर्षक वा राज्यका नीति र कार्यक्रमका प्रायः सबै लक्ष्य गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि र विकास नै हुने गरेका छन् । गरिबी, अविकास र पछौटेपन हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानकै परिचायक बनेका छन् ।
यसमा अलि फरक मत राख्छु म । गरिबी वा पछौटेपनलाई हामीले निश्चित construct का रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । सबै राष्ट्र, समाज वा समुदायका लागि गरिबी वा ‘पिछडिएको अवस्था’का एउटै मानक हुन सक्दैनन् । गरिब र धनी राष्ट्रहरूको वर्गीकरण र विकासको प्रकृया पनि विश्व राजनीतिक इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको एउटा निश्चित ‘समीकरण’को उपज हो । साथै, समृद्धि र गरिबीको मापक भौतिक पूर्वाधार र औपचारिक संस्थाहरूको उपस्थितिमात्र होइन मानिसको आत्मसन्तुष्टि पनि हो । हामी साँच्चै अरूले भनेजस्तै गरिब थियौं अथवा छौं र ? भन्ने विषयमा पनि सोचिनुपर्छ । यसले हाम्रो आत्मसम्मानलाई बचाइराख्छ । हाम्रो आफ्नो सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसारको गरिबी र समृद्धिका नयाँ मानकका विषयमा बहस हुनुपर्छ ।
यसो भन्नुको तात्पर्य हामी यथार्थमा समृद्ध छौं भन्ने पनि होइन ।
नेपालको झन्डै २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । कुल जनसङ्ख्याको २४ प्रतिशत नै हालसम्म बिजुलीबत्तीको पहुँचबाहिर छ । झन्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या नियमित पिउने पानी आपूर्तिको प्रबन्धबाट वञ्चित छ । अहिलेसम्म पनि ६४ प्रतिशत प्रसूति दक्ष वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिना हुने गरेका छन् । औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १९००० को हाराहारीमा मात्र छ । लगभग ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या खाद्य सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित छ । ६ महिनादेखि ५ वर्ष उमेर समूहका झन्डै ३० प्रतिशत बालबालिका पौष्टिक आहारको अभावबाट सिर्जित कुपोषणबाट ग्रसित छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर छ ।
यी सूचकहरूले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाउँदैनन् । नेपालको उल्लेख्य जनसङ्ख्या अहिले पनि प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उचित बसोबास, पौष्टिक आहार र अन्य भौतिक पूर्वाधार (सडक, बिजुलीबत्ती, पुलपुलेसा, आदि)को सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित छ ।
विकास एक प्रक्रिया
विकासका बारेको हाम्रो बुझाइमा केही समस्या छन् । पहिलो हो, यसको खाका सबैतिर उस्तै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने धारणा –जसको चर्चा मैले माथि नै गरिसकें । विकास नितान्त प्राविधिक र तुरुन्तै उपलब्ध गर्न सकिने कुरा हो भन्ने सोच दोस्रो समस्या हो ।
विकास चाँडो भएन भन्ने देशव्यापी छटपटी एक अर्थमा सकारात्मक छ । यसभित्र लुकेको भविष्यप्रतिको आशाले राष्ट्रको अस्तित्व र नेपालको अलग पहिचानलाई बचाइ राख्छ । तर, सँगसँगै बिर्सन नहुने कुरा के छ भने विकास incremental प्रक्रिया पनि हो । विकासको गति र समाज तथा चेतना परिवर्तनको गतिका बीच केही तादात्म्य हुनुपर्छ –ताकि हामीले ल्याएको विकास वा परिवर्तन हाम्रै लागि समस्या नबनोस् ।
यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको विकास नै भएन भन्ने सोच राख्नेहरूले व्यक्त गर्नेगरेको तीब्र निराशा यथार्थपरक छैन । प्रतिव्यक्ति मासिक आय ३००० भन्दा कम हुने कुल जनसङ्ख्याको प्रतिशत २०४६ यता ३३.५ बाट १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । ०४६ मा झन्डै ५७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कुपोषणग्रसित शिशुहरूको जनसङ्ख्या आज २९ मा झरेको छ । ०४६ सालमा नेपालमा जम्मा ३००० किलोमिटर मोटर चल्ने सडक भएकोमा आज १००००० किलोमिटर पुगेको छ । जनसङ्ख्या बृद्धिदर २.६ बाट घटेर १.६ पुगेको छ । २०४६ मा ६४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन्थे भने आज त्यो प्रतिशत बढेर ९५.३ पुगेको छ । २०४६ यता पाँच वर्षभन्दा मुनिका शिशुको मृत्युदर (प्रति हजारमा) १४८ बाट आज ४६ मा पुगेको छ ।
यी तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछन् भने नेपाल धेरैले भन्ने गरेजस्तो निरन्तर अधोगतिमा लम्किरहेको छैन । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद हामीले विगत २४ वर्षयता विकास-निर्माणका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि उल्लेख्य पनि छ । फेरि यी उपलब्धि हामीले ठूलो वातावरण विनासबिना नै हासिल गर्न सक्षम पनि भएका छौं । ठूला कलकारखाना, ठूलाठूला सडक, झिलिमिली सहरबजार, मेट्रो रेल आदिलाई मात्र विकास भन्ठान्ने हाम्रो सोचमा पनि केही परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
समताको प्रश्न
मलाई लाग्छ वर्तमान नेपालको प्रमुख चुनौती विकास होइन, समतामूलक समाजको स्थापना हो । हामी यो उद्देश्यमा चुकेका छौं । नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता समतामूलक समाजको स्थापना र विकासमा हाम्रो असफलताकै कारण उब्जिएका हुन् । आज यिनै द्वन्द्व र अस्थिरता हामीले विगत २४-२५ वर्षयता प्राप्त गरेका समग्र उपलब्धि संस्थागत गर्ने दिशामा चुनौती भएर उभिएका छन् ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाम्रो राज्य र समाजको संरचनामा रहेका विभेद र उत्पीडनहरू सतहमा आए । तर, तिनको सम्बोधनका लागि ठोस राजनीतिक कार्यक्रम बन्न सकेनन् । समग्र विकासको प्रक्रियाबाट विभेदको समाधान आफैं हुन्छ भन्ने सोच कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुनपुग्यो । विभेद र उत्पीडनबाट सिर्जित राज्यप्रतिको असन्तुष्टि राजनीतिक द्वन्द्वको आधार बन्यो । यसबाट बाहिर निस्कन हामीलाई जुन कठिनाइ परिरहेको छ त्यो नै आजको नेपालको चुनौती हो । यसले नै सबै कुरा रोकेको छ ।
स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा ०४६ सालपछिको विकासको कार्यक्रमले नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक, धार्मिक र भौगोलिक विभेदका संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो । यो धेरै असजिलो काम थिएन, तर दुर्भाग्यबस नेपालका विकास योजनाकारहरूले यसमा यथेष्ठ ध्यान दिन सकेनन् ।
फिताले सडक नापेर वा मान्छेका टाउका गनेर मात्र विकास वा अविकासको लेखाजोखा गर्न सकिन्न । माथि भन्न खोजिएझैं विकास वा समृद्धि अनुभूतिको कुरा पनि रहेछ । नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वले आफैंप्रतिको हाम्रो बुझाइ र अनुभूतिलाई धमिल्याएको छ । हामीमा समस्या र षड्यन्त्र बढी अनि समाधान र सहमतिका संभावना कम देख्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । गरिबी र असमानताका नयाँ परिभाषाहरू जन्मेका छन् । नयाँ स्वार्थसमूहहरूको उदय भएको छ । चिन्ता गर्ने ठाउँ यहाँनिर छ ।
लोकतन्त्र, सुशासन र विकास
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाको निरन्तरता र प्रभावकारिताका लागि भने शान्ति-सुरक्षा र लोकतन्त्रको ठूलो आवश्यकता हुन्छ जसका लागि फेरि घुमीफिरी राजनीतिक नेतृत्त्वको भूमिका नै प्रभावकारी हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिको उपयोगद्वारा जनताको चाहना समेट्ने विकासका कार्यक्रम बनाउन र कानुनी शासनका माध्यमले राज्यको आमजनताप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन राजनीतिक नेतृत्त्वको अग्रणी भूमिकाको विकल्प छैन ।
तर दुर्भाग्य के छ भने नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वलाई चिर्दै राष्ट्रियता र विकासको प्रभावकारी संबर्धन गर्न सक्ने हैसियतको नेतृत्त्वको उदय हुनसकेन । हामीमा भएका विभेद र असमानताको आडमा राजनीतिक करियर बनाउनमा त राजनीतिक नेतृत्त्व दक्ष देखियो तर समतामूलक समाज निर्माणका लागि उपयोगी नीति र कार्यक्रम बनाउन र त्यसका विषयमा आमजनताको विश्वास जित्न कसैले सकेन । यसमा दल वा व्यक्तिविशेषलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । यो हाम्रो नियति हो र यसको निकास वा विकल्प खोज्ने हाम्रो दायित्व ।
आचरण परिवर्तन कि व्यवस्था परिवर्तन
गुलिया र अमूर्त कुरा मन पराउने र त्यस्ता कुराको पछि कुद्ने संस्कृति समाजको रोगसरह हुनेरहेछ । आजको नेपाली राजनीतिलाई गुलिया, अमूर्त र असान्दर्भिक एजेण्डाले जकटेको छ । यसबाट मुक्त नभइ हामी न त द्वन्द्व रूपान्तरण गर्न सक्छौं न त विकासको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं ।
नयाँ संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहुलबाद भर्सस बहुदलबाद आदि यावत कुराहरू दलहरूबीचका राजनीतिक सम्झौताका आधार होलान् तर आम जनतालाई चाहिएको शान्तिसुरक्षा र जीवनस्तरमा सुधार नै हो । संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता कसैका ‘आवश्यकता’ हुन सक्दैनन् । आवश्यकता त फेरि पनि घरनजिकै स्वास्थ्य चौकी, धारामा पिउनयोग्य पानी, निरन्तर बिजुली र सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । यसको समतामूलक वितरण कसरी गर्ने भन्ने नै हाम्रो चुनौती हो । यसको समाधान व्यवस्था/प्रणाली परिवर्तनका अमूर्त नाराबाट सम्भव छैन, तर आचरण परिवर्तनबाट भने सम्भव छ ।
आशावादी बनौं
वर्तमानको राजनीतिक अनिश्चितताका बीच हामीले आशावादी हुन छोड्नु हुन्न । भयंकर सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपालले विगत २३-२४ वर्षको अवधिमा विकासका क्षेत्रमा कैयन् उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा नेपालले पाएको सफलता विभिन्न अल्पविकसित मुलुकहरूको दाँजोमा धेरै माथि छ । यसका अतिरिक्त, हाम्रो भूगोल, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र जलवायु पनि विकासका लागि बाधक छैनन्, सहयोगी नै छन् । त्यसैले, राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल रहेमा नेपालले भोलिका दिनमा समतामूलक विकास र संमृद्धिका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेमा शंका छैन ।
मूल कुरा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव हो । यो अभावको पूर्ति गर्ने दायित्व हाल भएका राजनीतिक दलको मात्र होइन, तपाईं-हामी सबैको हो ।

  •  
  •  
  •