स्थानीय तहलाई नै विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग

476
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ चैत(ओएनएस) : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहलाई नै विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक(२०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विज्ञापनको नियमन हुनेगरी कानून बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

स्थानीय तहलाई नै कानून बनाएर विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकारी दिए त्यो संघीयता अनुकूल हुने उनको तर्क थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद वृशेषचन्द्र लालले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउनपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले विज्ञापनदाताको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि सो बोर्डमा उपभोक्ताको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने गृह मन्त्रालयजस्तो नियमनकारी निकाय भएकाले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी नभएको बताएका छन् ।

समाजको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो विधेयक तयार पारेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सो विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।


  •  
  •  
  •