काठमाडौं, २५ जेठ (ओएनएस) : उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठका लागि सहमित जनाएका प्रमुख तीन दलबीच आइतबार दिँउसो संसद खुलाउने विषयमा छलफल हुँदैछ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दल एमाओवादीबीच भएको छलफलमा उच्चस्तरी राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति बनेको थियो ।
यो सहमतिपछि लगातार अवरुद्ध संसद आइतबारबाट सुचारु हुनेसमेत बताइएको छ । संसद खुलाउने विषयर्मा ति दलहरुबीच आइतबार दिउँसो ३ बजेपछि औपचारिक वार्ता हुन लागेको हो । यो वार्ता सफल भए आइतबारै पाँच वजे बस्ने संसद बैठक सुचारु हुनेछ ।
एमाओवादीलगायत विपक्षी दलले विभिन्न माग राखी संसद अरोध गर्दै आएका छन् । एमाओवादीले उच्चस्तरीय समिति गठन र संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीका विषयमा छाविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखी संसद चल्न दिएको छैन । अन्य विपक्षीले सरकारले रकमान्तर गरी कार्यकर्ताको हातमा वजेट पारेको आरोपमा संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । विपक्षीको अवरोधका कारण यही जेठमै वजेट ल्याउने गरी सरकारले संसदमा पूर्व वजेट छलफल गर्ने तयारी गरे पनि सो हुन सेकेको छैन । जसका कारण वजेट असारमै आउने भएको छ ।
संविधान निर्माणमा सहमति खोज्न मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता हुने
काठमाडौं, २५ जेठ (ओएनएस) ः संविधान निर्माणमा देखिएका विवादका विषयमा संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सोमबारबाट मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता गर्ने भएको छ । समिति अन्तर्गत नरहरी आचार्यको संयोजकत्वमा गठित वार्ता उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरुसहित बसेको उपसमितिको बैठकले संविधानका अन्तरवस्र्तुमा सहमति जुटाउन वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्ताको जिम्मा उपसमिति सदसय तथा कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई दिइएको छ । सोमबारै मधेशवादी दलसँग वार्ताका लागि समय तय गरिएको ढुंगानाले जानकारी दिए । हाललाई उपसमितिले संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुसँगमात्र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधाननिर्माणको पारित कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी वार्ताबाट सहमतिको प्रयास गरिने संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । उनले मधेशवादी दलहरुसँगको वार्तापछि अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पनि वार्ता गरिने बताए ।
राज्यको पुनर्संरचना संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढि विवादित देखिएको छ । त्यस्तै शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणालीलगायतका विषयमा दलहरुमा विवाद छ ।
