काठमाडौं । सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
यही मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो ।’
यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको बताए ।
२०७६ मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–
१. नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी सहसचिवस्तिरीय बैठकका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. भूमि सम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
