भट्टराई अलग अलग र गोप्य छलफलमा

287
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ पुस ।
एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले कुराकानीको सुरुमै भने, ‘हामीले निरन्तर कोसिस गर्नुपर्छ, पहिले नै फलको आशा गर्नुहुदैँन । म अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछु ।’ आफूले पाएको जिम्मेवारीमा एकहोरो लाग्नु उनको पुरानै बानी हो, । संविधानमा नमिलेका बिषयमा सहमति जुटाउन उनले फेरि जिम्मा पाएका छन् । ‘सम्झौता गर्ने र गराउने काम चुनौतीपूर्ण छ, दुई फरक दृष्टिकोणका बीचमा संविधानमा सहमति खोज्नु छ’ भट्टराईले जनाए ।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा बिवाद ज्यूँका त्यूँ रहिरहेका बेला उनीसामु सहमति जुटाउने चुनौती छ । तर उनी एक्लैले सहमतिको लागि बाटो खोल्न भने सक्दैनन् । त्यसका लागि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच कुरा मिल्नुपर्छ । ‘दलहरुले नै सहमति गर्ने हो, मैले सहमतिका लागि वातावरण बनाउने हो’ भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि मैले आजदेखि नै प्रयास सुरु गरिसकेको छु ।’

सत्तापक्ष कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको नौबुँदे र विपक्षी एमाओवादी तथा मधेशीसहितको मोर्चाको पनि नौबुँदेमा नै केन्दि्रत भएर दलहरुबीच सहमतिको प्रयास हुनेछ । दुई पक्षले पुनः पुराना अडान दोहोर्‍याए सहमति खोज्न गाह्रो हुने भट्टराईको बुझाइ छ । ‘सहमतिका लागि पुराना अडान दोहोर्‍याउनु हुँदैन’ उनले भने, ‘आफूले लिनेभन्दा अर्काको संवेदनशीलतालाई बुझेर दिने कुरा सोच्यो भने सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ ।’

भट्टराईका आफ्नै सीमा छन् । उनको पार्टी एमाओवादीको सहमतिबिना संवाद समितिबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । संवाद समितिको सभापतिका नाताले सहमतिका लागि उनले अधिकतम प्रयास गर्न सक्छन्, तर आफ्नो पार्टीको दायरा नाघेर निर्णय गराउन सक्दैनन् ।

‘ंबाबुरामजीले आफ्नो राजनीति दाउमा पारेर पार्टीको लाइनविपरित निर्णय गराएर जान सक्नु हुन्न’ एमाओवादीका एक नेताले भने । भन्न त भट्टराईले आफू संवाद तथा सहमति समितिको सभापति भएकाले निष्पक्ष हुने बताए पनि उनी पार्टीको लहरोले बाधिएका छन् । बाहिर जे भने पनि उनले सत्ता पक्षले भनेजस्तो सहजै प्रक्रिया अघि बढाउन तयार हुन सक्दैनन् । अघिल्लो पटक संवाद समितिलाई सहमति जुटाउने म्याद सकिनुअघि सत्तापक्षका सभासद्ले प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमतको हस्ताक्षर बुझाएपछि भट्टराईले अस्वीकार गरेका थिए । अब पनि उनले त्यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने संकेत सत्तापक्षले दिइसकेको छ ।

सत्तापक्ष र विपक्षी पुस २९ सम्म सहमति हुनेमा बिश्वस्त हुन सकेका छैनन् । दलहरुले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा लचक हुने लक्षण शुक्रबारसम्म देखाएका छैनन् । भट्टराईको संयोजनमा हुने संवाद समितिको बैठकमा पनि दलहरुबीच ठोस मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस भएको छैन । संवाद समितिका तर्फबाट भट्टराईले सबैलाई मान्य हुने गरी प्रस्ताव तयार गर्न सके सहमतिको सम्भावना देखिन्छ । तर, उनले आफ्नो दलभन्दा पर गएर सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्छ ।

‘शिर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक रुपमा प्रशस्त कुराकानी भएको छ, सहमतिको बिन्दु पनि त्यहीँ छ, सबैले लचक भए त्यो टाढा छैन’ भट्टराईले थपे, ‘आवश्यक परे संवाद समितिले सहमतिका लागि विकल्प ल्याउन सक्छ ।’ उनले बैठकको आयोजनामात्र गर्ने हो भने सबै छलफल व्यर्थ हुने संभावना पनि त्यत्तिकै छ ।

सत्तापक्ष पुस २९ सम्म सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जाने तयारीमा लागेका छन् । दलहरुबीच सहमति हुन नसके भट्टराईले ‘नुन नहालेको तरकारी’ जस्तो प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनु पर्ने बाध्यता हुने छ । त्यसबेला धेरैले भट्टराईको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहनेछ । त्यसकारण भट्टराईलाई सहमति जुटाउन फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुने छ ।

‘अहिले नै प्रक्रियामा जाने कुरा गर्‍यो भने वातावरण बिगि्रन्छ, त्यसकारण दलहरु सम्झौताका तयार हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘दलहरुले यो अवसरलाई उपयोग गर्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।’ सहमति जुटाउन पाँचौंपटक जिम्मा पाएको अर्को दिन भट्टराईले संवाद समितिको बैठक गरी शीर्ष तहमा वार्ताको वातावरण मिलाउने तयारीमा लागेका छन् । उनले दुई दिन शिर्ष तहमा छलफल गरी सहमतिको प्रयास थाल्ने बताएका छन् ।

‘समितिमा नै शुक्रबारदेखि नै छलफल गर्ने पहिलो विकल्प, छुट्टै समिति बनाएर त्यसले सहमति निर्माण गरेर ल्याउने दोस्रो विकल्प र तेस्रो विकल्प चाहिँ सभापतिले नै संयोजन गरेर विभिन्न नेताहरुसँग अलग-अलग, समूहगत छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याउने विषयमा हाम्रो छलफल भयो’, उनले भने, ‘समितिका सबै सदस्यहरुले कुरा राख्नुभयो र थोरै समय भएको हुनाले सभापतिले नै संयोजन गरेर अनौपचारिक ढंगले विभिन्न शीर्ष नेतासँग छुट्टा-छुट्टै, समूहगतरुपमा छलफल गर्ने र विषयबस्तुलाई अलि नजिक्याएर फेरि समितिमा प्रस्तुत गर्ने विधि तय भयो । दुई दिनसम्म मैले नेताहरुसँग अलग-अलग ढंगले कुराकानी गर्छु ।’

संविधानसभाले पुस २९ सम्म सहमति गर्ने समयसीमा दिए पनि संवाद समितिकिो भूमिका अन्तिम समयसम्म हुने भट्टराईले तर्क गरे । ‘संविधान निर्माण कार्य पुरा नभएसम्म संवाद समितिको भूमिका रहिरहन्छ’ उनले संवाद समितिको भूमिका निरन्तर आउने जनाए, ‘समितिको म्याद सकिदैन ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •