किन व्युतियो यतिवेला पञ्चायत जोगाउने प्रस्ताव ?

भरत दाहाल । भारतले अहिले पठाएकाे र कांग्रेस-एमालेले स्विकृत गर्ने षडयन्त्र गरिरहेकाे उर्जा संझाैताकाे संद्धान्तिक अाधार सन् १९५० काे सन्धिसंग जाेडिएकाे ३१ जुलार्इ १९५० का दिन माेहन सम्शेर र चन्द्रेश्वरनारायणसिंका बीचमा भएकाे पत्राचार हाे, जसकाे धारा ४ मा भनिएकाे छ-

“४. नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने छ । माथि उल्लिखित प्रावधानहरू नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ या यसका विशिष्ट प्रतिनिधि संस्थाहरूबाट लिने सहायताको हकमा भने लागू हुने छैन ।”
यहि अपमानजनक पत्राचारलार्इ हतियार बनाएर सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था बचार्इदिने सर्तमा भारतले तात्कालिन रामजा वीरेन्द्र समक्ष पठाएकाे संझाैता प्स्तावकाे एउटा अंश तल दिर्इएकाे छ, जसलार्इ पञ्चायत जाेगाउने सर्तमा लागु गर्न वीर्ेन्द्रले इन्कार गरेपछि भारतीयहरू काठमाण्डुमा अाएर वीरेन्द्रका विराेधमा भाषणाबाजी गरेरबहुदलका लार्ग उक्साएका थिए। सन् १९९० मा राजा वीरेन्द्र समक्ष पठाएकाे तर उनले अस्वकार गरेकाे प्रस्तावकाे अंश-

Article II
Should His Majesty’s Government of Nepal decide to seek foreign assistance for the development of the natural resources of Nepal or for any industrial project in Nepal, they shall give first preference to the Government or the nationals of India, as the case may be, provided that the terms offered by the Government of India or Indian nationals, as the case may be, are not less favorable to Nepal than the terms offered by any other state or its nationals or by any international organization or agency.

Article III
The two Contracting Parties being equally desirous of attaining complete and satisfactory utilization of the waters of the commonly shared rivers, undertake to, (i) plan new uses or projects subject to the protection of the existing uses on the rivers, and (ii) cooperate with each other to formulate and modify the planned new uses or projects taking into consideration the water requirements of the Parties.

Article IV
The Contracting Parties agree to jointly plan, construct, and manage projects of mutual benefits. In this regards, the involvement of a third party, where felt to be necessary and in the common interest, shall be subject to mutual consent.

राजा वीरेन्द्रले देशकाे अस्तित्व र सार्वभाैमसत्तलार्इ भारतकाे बन्धकिका रूपमा राखेर पञ्चायत जाेगाउन इन्कार गरेकाे त्यहि प्रस्ताव अहिले कांग्रेस-एमालेले गुपचुप ढंगमा कार्यान्वयन गर्न खाेजेकाे प्रस्ताव हाे।