सभापति नचुनिदै कार्यसूचकिो चाङ

110
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ वैशाख (ओएनएस) : संसदीय समितिहरुको सभापति चयन नहुँदा उसले गर्नुपर्ने खास काम सुरु भएको छैन । सांसदहरुले भने समितिको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि कार्यसूचीको चाङ प्रस्ताव गरेका छन् ।
राज्यब्यवस्था समितिको पहिलो बैठकमा बुधबार सांसदहरुले शान्ति सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण, हेलिकप्टर दुरुपयोग छानविन, राजधानीमा खानेपानी र तेलको आपूर्ती देखि फुटपाथ ब्यवस्थापन सम्मका समस्या समाधानका विषयमा तत्काल काम थाल्ने कार्यसूची प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले सांसदले दिएका सुझावका आधारमा अर्को बैठकबाटै ती विषयमा छलफल र सरकारसंग जानकारी माग्ने बताए ।
सभामुखले तोकेको मितिमा सभापति चयन नहुँदा सम्म उनलेनै समितिको नेतृत्व गर्नेछन् । समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले सांसदहरुको सुझावले आगमी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने आधार तयार भएको बताए ।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले विदेशी नागरिकता र आवासिय सुविधा दिएका सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा निरुत्साहित गर्ने कार्यका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको प्रशंसा गरेका थिए । उनको अभियानलाई निस्कर्षमा पुर्याउन समितिले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेखगर्दै सांसदहरुले आगामी बैठकमा त्यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन माग गरेका हुन् ।
‘सरकारी राजश्वबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले अर्को देशको नागरिकता वा आवासीय सुविधा लिएको विषयमा भइरहेको छानविनलाई निस्कर्षमा पुर्याएर कारवाही गर्न हामी प्रतिवद्ध छौ,’ मन्त्री पण्डितले भने- ‘लामो समय देखि विदेशमा बसेर फयासबाटै विदाको निवेदन पठाएकाहरुको विषयमा पनि छानविन हुन्छ ।’
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन र सुशासनको अनुभूति दिलाउने उनीहरुलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने उनले बताए । कार्यालय समय भित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ‘कन्सल्टेन्सी’ गर्ने देखि बोडिङ, प्लस टु र लोकसेवाका तयारी कक्षामा अध्यापन गराउने सम्मलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए । प्रकाश ज्वाला, लक्ष्मणलाल कर्ण, रविन्द्रप्रताप शाहसहितका संसादहरुले विदेशमा आवासिय सुविधा लिएका कर्मचारीका विषयमा समितिले छलफल गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘
सरकारी सुविधा लिएका कर्मचारी विदेशमा पनि बस्ने ? यस्तो दोहोरो सुविधा हुन सक्दैन,’ सांसद ज्वालाले भने- ‘उनीहरुले विदेशको आवास सुविधा त्यागेर जिम्मेवारी बस्ने वा छोडर जाने विकल्प मध्ये एक मात्र रोज्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट

  •  
  •  
  •