– काशीराज दाहाल
लामो इतिहास बोकेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था किन सुध्रिएन ? नतिजामुखी हुनुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन किन हुन सकेन ? र जनमुखी हुनुपर्ने कर्मचारीहरु आत्मकेन्द्रित भए ? सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्नेमा झन् जनतासँगको सम्बन्ध किन चिसियो ? गुणस्तरीय र चुस्त सेवा दिनुपर्नेमा आमजनताले सास्ती मात्र किन पाए ? सुशासन हुनुपर्नेमा कुशासन किन झाँगियो ?
प्रश्न प्रशस्त छन् । तर जवाफ एउटै । एटिच्यूड अर्थात् आचरण सुध्रिने हो भने समस्या भन्ने कुरै रहँदैनन् । तर आचरण नसुध्रिने भएपछि नियम, कानुनको डण्डा लगाउनुपर्छ ।
एकादुई ठाउँमा सार्वजनिक प्रशासन सहिसलामत चलेको भएपनि अधिकांश ठाउँको कामकारबाही सन्तोषजनक छैन । सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिकरण, कमजोर सांगठनिक संरचना, आत्मकेन्द्रित आचरण आदि जस्ता समस्याले जकडिएको छ ।
अनावश्यक रुपमा कार्यालयहरु थप्ने, भद्दा सांगठनिक स्वरुप, बोझिलो कर्मचारी व्यवस्था, कामको दोहोरोपन, निर्णय गर्नमा ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेहिता बहन नगर्ने, परिणाम भन्दा पनि प्रक्रियामा अल्झिने जस्ता समस्या सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन नसक्नुका कारक हुन् ।
कर्मचारीहरुलाई न राम्रो काम गर्दा पुरस्कृत हुन्छु भन्ने विश्वास छ न खराब काम गर्दा दण्डित हुन्छु भन्ने डर नै । आश र त्रास दुवै नभएको अवस्थामा गुज्रिएका छन् प्रायः कर्मचारीहरु । यसले गर्दा सुशासनको मान्यता, कर्मचारी तन्त्रको निष्पक्षता, तटस्थता, विश्वसनियता र व्यवसायिकता खतरामा छ ।
चामलमा बियाँ भेटिएझैँ सार्वजनिक प्रशासनमा पढेलेखेका मान्छेहरु पनि नभएका होइनन् । ती संख्यामा थोरै छन् । काम भने राम्रा गर्छन् । तर बिडम्बना बठ्याइँ, धुत्र्याइँले इमान्दारिता र कर्तव्यपरायणतालाई छपक्क छोपिदिएको छ ।
राम्रो काम गर्नेको कामको कदर त के सामान्य मूल्याङकनसमेत भएको छैन । अनि जवाफदेहितै वहन नगर्नेहरु पुरस्कृत भएको देख्दा उनीहरुमा ‘फ्रस्टेसन’ भएको छ । ‘फ्रस्टेसन’कै कारण उनीहरुमा कामप्रति उदासिनता जन्मिएको छ । पुरस्कृत गर्नको लागि राम्रा भन्दा हाम्रा हेर्ने चलन हटेको छैन । कार्यसम्पादनको मूल्याङकन कर्मचारीको कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल नै नगरी गर्दा त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।
‘म त लोकसेवा पास गरेको, मलाई त जनताले मान्नुपर्छ, हामीहरु कहाँ सेवक हौँ र?’ भन्ने सोच हावी छ अधिकांशमा । संस्थागत, सामाजिक र राष्ट्रहित उनीहरुको केन्द्रमा पर्दैनन् । व्यक्तिगत सुखसयल नै उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य र केन्द्रविन्दु हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा ‘टाठाबाठा’ सरकारी कर्मचारीहरुको विकास भएको छ । तर उनीहरु काम गर्ने संस्थाको ? अहँ, भएको छैन । के गर्नु, व्यक्तिगत नाफानोक्सान मात्रै उनीहरुको केन्द्रमा छ । संस्था त विचरा !
समय बदलिँदो छ । प्रविधिको विकास दु्रत छ । तर सेवाप्रदायक संस्थाहरुको काम गर्ने शैली दशकौँ पहिलेको । पुरानो ढर्राबाटै काम गर्दा काममा ढिलाई मात्र होइन जनशक्ति पनि धेरै चाहिन्छ । जसले काममा चुस्तता भन्दा भद्दापन बढी ल्याउँछ । कतिपय कार्यालयहरु बोधार्थ अड्डाजस्ता मात्र छन् । प्रविधिको यतिधेरै विकास भइसक्दा प्रविधिमैत्री प्रशासनको विकास गर्ने बेलामा दशकौँ पहिले स्थापना गरेका कार्यालयको औचित्य पुष्टि गर्नै सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा क्षेत्रीय कार्यालयहरुको आवश्यकतै छैन । ती ‘आउटडेटेड’ भइसके । सोझै जिल्लाले केन्द्रमा र केन्द्रले जिल्लामा सूचना/निर्देश दिन सक्ने भएपछि घुमाउरो बाटो किन चाहियो ?
दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी जान खोज्दैनन् । गएपनि धेरै बस्न चाहँदैनन् । दुर्गम जिल्ला यसै त सेवासुविधाबाट बञ्चित, कर्मचारीहरु नगएपछि झन् बर्बाद । स्कूल खेतालाले चलाएका छन्, अस्पताल पियनले ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हुनुपर्ने आर्थिक अनुशासन, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता, ऐनकानुनको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । कानुनहरु छन् तर कार्यान्वयन फितलो । नीतिहरु तर्जुमा भएका छन् कार्यान्वयनमा छैनन् । कतिपय नीतिहरु त तर्जुमै हुन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीतन्त्रको सुधारको लागि राजनीतिक दलहरु एउटै कित्तामा उभिनु भनेकै एक किसिमले राजनीतिकरणको अन्त्य हो ।
देशकै वेथितिका कारण राम्रो जनशक्ति सार्वजनिक सेवामा आर्कषित भइरहेका छैनन् । बरु निजी क्षेत्र उनीहरुको रोजाई बनेको छ । विदेश पलायन हुनेमा राम्रा जनशक्ति बढेका छन् । जसले झन्झन् बेथिति बढाएको छ । यसको असर आउने नयाँ पुस्तामा पनि देखिन सक्छ ।
अब सार्वजनिक प्रशासन टालटुल गरेर चल्ने अवस्था छैन । वृत्तिविकास र अनुमानयोग्य कुराको प्रत्याभूति संविधानबाट गर्न जरुरी छ । राजनीति र प्रशासनिक कार्यको सीमाङ्कन स्पष्ट हुनैपर्छ । काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । कर्मचारीकै कारण राज्यलाई नोक्सान पुगेको छ भने क्षतिपूर्ति भराउने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइरहेको बेलामा मन्त्रालयको संख्या बढाएर होइन एकअर्कोमा गाभ्न मिल्नेलाई गाभेर आर्थिक बोझ कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अनावश्यक दरबन्दी नराखि जनतामा सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको ठाउँमा मात्र दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कार्यविवरण स्ष्ट तोकेर प्रोत्साहन र दण्ड दुवैको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाई एकद्वार प्रणाली (एकै ठाउँबाट सेवा दिने)अपनाउने भएपनि केही हदसम्म कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन सुध्रिन सक्छ ।
जे भएपनि, अनगिन्ती समस्याका एउटै समाधान भनेको आचरण सुधार्नु वा इच्छाशक्ति हुनु नै हो । तर त्यो हुन नसकेमा अब नियम, कानुनले बाँधेर भत्किएको सार्वजनिक प्रशासन मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालसँग प्रमोद आचार्यले गरेको कुराकानी आधारित
