वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले लिखित आग्रह गर्ने

160
  •  
  •  
  •  

koirala
koirala

काठमाडौं २५ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलनरत एमाओवादी-मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन लिखित आह्वान गर्ने भएका छन् । संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सडकमा पुगेको विपक्षी मोर्चालाई आन्दोलन रोकेर संवादमा फर्कन आह्वान गरिने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए ।

सत्तापक्षले १२ बुँदे, बिस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सहमति, अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरुप नै सहमतिमा संविधान जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए वार्तामा बस्न सकिने एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाको जनाऊपछि प्रधानमन्त्री लिखित आह्वान गर्ने निश्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार विशेष गरी संविधानसभाभित्र रहेर पनि प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा गएका र संविधानसभाबाहिर रहेर आन्दोलनरत दल तथा समूहलाई लिखितै रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गर्नुहुनेछ,’ महतले भने, ‘आह्वानको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले शनिबारै एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संवादहीनताको गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने बताएका छन् । ‘केही दिनभित्र संविधान लेखनका विषयमा दलकाबीच देखिएका समस्याका सबै बादल हट्नेछन् । अविश्वास र तिक्तता हट्छ । ब्रेक थ्रु हुनेछ,’ नेपाल हिमालय सीमापार वाण्ािज्य संघको १५ औं साधारण्ासभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले प्रचण्डजीको निवासमै पुगेर वार्तामा बस्नुपर्‍यो भनिसकेको छु । टेलिफोनमा पनि कुराकानी भएका छन् । प्रचण्डजीले हुन्छ भन्नुभएको छ । म आशावादी छु एक-दुई दिनभित्रमा वार्ता सुरु हुन्छ । वार्तामा नआई कसैलाई सुखै छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार लिखित वक्तव्यको व्यहोरा कस्तो भए विपक्षी मोर्चा वार्तामा आउनसक्छ भन्ने विषयमा कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतसंग परामर्श गरिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि लिखित आग्रह गर्ने तर विपक्षी मोर्चाले भाषा चित्त बुझेन भनेर अस्वीकार गर्ने अवस्था राम्रो हुँदैन,’ कोइरालानिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले विपक्षी मोर्चाबाट पनि आन्दोलन रोक्ने मौखिक प्रतिवद्धता चाहनुभएको छ ।’ पूर्वी तराइ पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिमा संविधान ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए वार्ताका लागि तयार रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अग्रसरता लिएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि चार दिनदेखि विराटनगरमा रहेका मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारलाई फोन गरी वार्ता र सहमतिका लागि मध्यमार्गी भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन् । एमालेको शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि एमाओवादीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । संविधान निर्माणमा १२ बुँदे समझदारीको मूल भावनाअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै एमालेले वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेको हो । एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थायी समितिले बिपक्षीसंग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हामी वार्ताका लागि तयार छौ । विपक्षीनै वार्ता छाडेर सडकमा पुगेका छन्,’ उनले भने । उनले बिपक्षीलाई वार्तामा ल्याउने कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाईजिम्मा दिएको जनाए । ‘१२ बुँदे समझदारीको मूल भावनाअनुसार अघि बढेर सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘तर एमाओवादी १२ बुँदे समझदारीलाई धरापमा पार्ने गरी अघि बढेको छ ।’ एमालेले करिवकरिव सहमति नजिक पुगेको माघ ५ गतेको अवस्थाबाट छलफल अघि बढाउन सक्ने जनाएको छ ।

एमाओवादीले नेता वर्षमान पुनले बिगतका सहमति, सम्झौतामा टेकेर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने स्पष्ट लिखित प्रतिवद्धता आए आफूहरु वार्ताका लागि तयार भएको बताए । वार्ताको वातावरण सत्तापक्षले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न कांग्रेस, एमाले तयार भए वार्ताका लागि तयार छौ । सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण होस् भनेरै आन्दोलनमा गएका हौं ।’

माघ ११ गते एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी सभासदको अवरोधबीच प्रस्ताव समिति गठन भएपछि प्रमुख दलहरुबीच संवादहीनताको अवस्था छ । समितको म्याद थप्न बिहीबार डाकिएको संविधानसभाको बैठकमा विपक्षी मोर्चाका सभासद् उपस्थित भएनन् । विपक्षी मोर्चाले प्रस्ताव समिति खारेज नभएसम्म संविधानसभा, त्यसका र संसदका समिति, सत्तापक्ष र सभाध्यक्षले बोलाउने बैठकमा नजाने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । त्यो निर्णयबाट लचक हुँदै विपक्षी मोर्चाले विगतका सहमतिका आधारमा सहमतिमै संविधान जारी गर्ने सत्ता पक्षको लिखित प्रतिबद्धता आए वार्तामा बस्न सकिने जनाएको हो ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •