काठमाडौं २९ पुस ।
सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीको बेवास्ताका कारण ‘तीन दल–मोर्चा कार्यदल’ का पछिल्ला बैठक प्रभावहीन बन्न थालेका छन् । तीन ठूला दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको बैठक बिहीबारयता पाँचपल्ट बसिसक्यो, तर सत्तारुढ दलका कार्यदल सदस्य नै बैठकमा आउन छाडेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यदल सदस्यले सत्तारुढ दलहरुले वार्ता छल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अघिल्लो बिहीबारदेखि सुरु कार्यदल वार्ता मंगलबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसे पनि सरकारी कार्यदल सदस्य रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीको कार्यक्रमका लागि नेपालगन्ज उडे । सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएको वार्ता पन्छाएर उनी सैनिक अस्पताल छाउनीको निरीक्षण भ्रमणमा छडकिएका थिए । रावललाई कुर्दै कांग्रेस र मोर्चा कार्यदल सदस्य दिनभर पर्खे, तर वार्ता भएन । वार्तामा आउनुअगाडि सत्तारुढ दलका कार्यदल प्रतिनिधिले शीर्ष नेतृत्वसँग सीमांकन हेरफेरका लागि प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रबारे परामर्श गर्ने वाचा आइतबारको बैठकमा गरेका थिए, तर हालसम्म गरेका छैनन् ।
रावलको ठाउँमा कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेल मंगलबारको वार्तामा त आए, तर कार्यदलमा प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, संवैधानिक वैधतालगायतबारेमा भइरहेको छलफलको प्रगतिबारे उनलाई खासै जानकारी थिएन ।
अर्का कार्यदल प्रतिनिधि रहेका एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा त पहिलो दिनको बैठकयता निरन्तर अनुपस्थित छन् । महरा पनि पार्टी संगठनकै दौडाहामा काठमाडौं बाहिर छन् । मंगलबारको बैठकमा पनि महरा अनुपस्थित भएपछि उनको ठाउँमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत दुई घण्टा ढिलो गरी पुगे । ‘आज (मंगलबार) यहाँ वार्ता हुँदैछ भन्ने मलाई खबरै थिएन,’ सिंहदरबारस्थित संसद महासचिवको कार्यकक्षमा जारी वार्तामा बेलुकी पाँच बजे छिर्दै गृहमन्त्री बस्नेतले भने, ‘अकस्मात् फोन आयो, त्यसैले दौडदै आएँ ।’
१ सय ५१ दिनदेखि मधेसमा जारी आन्दोलन र सय दिनयता जारी नाकाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त देशको आँखा तीन दल–मोर्चा वार्तास्थलतिर छ । आन्दोलनको बटमलाइन बनाउदै आएको ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर’ अहिल्यै हुनुपर्ने अड्डी लिइरहेको मधेसी मोर्चा कार्यदल बैठकमा एक कदम पछि हटदै ‘राजनीतिक संयन्त्र’ बनाएर तीन महिनामा टुंग्याउन राजी हुँदासमेत सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी अपेक्षाकृत सक्रिय देखिदैनन ।
वार्तास्थलबाट बाहिरिँदै गृहमन्त्री बस्नेतले सरकार मधेसी मोर्चाका मागप्रति संवेदनशील भएको, अब राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् सीमांकन टुंग्याउनेलगायत मोर्चाका मागबारे कार्यदल सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे । मोर्चाका कार्यदल प्रतिनिधिले भने ‘राजनीतिक सहमति त परै जाओस्, प्रस्तावित संयन्त्रबारे सत्तारुढ दलले सामान्य धारणासमेत बैठकमा बताउन नसकेको’ आक्रोश पोखे ।
‘२६ गतेको वार्तामा तपाईंहरुले शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी नन्पेपर (प्रस्ताव) ल्याउछौं भन्नुभएको थियो, त्यो ल्याउनु त परै जाओस्, कार्यदलकै सदस्य बैठकमा आउन छाड्नुभएको छ,’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मंगलबारको बैठकमा आपत्ति जनाए, ‘एक सातामा पाँचपल्ट कार्यदल बैठक बसिसक्यो, हाम्रा ११ बुँदेमाथि अझै ठोस प्रस्ताव नआउनुको कारण के हो ? कि छलफलका लागि छलफलमात्रै गरेर दिन कटाउने हो ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले पनि सरकारी तत्परताको कमी देखिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । जवाफमा मन्त्री खरेल र मन्त्री बस्नेतले ११ बुँदेमाथि साझा धारणा बनाउन बुधबार तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक गर्ने र बिहीबार मोर्चासँगको कार्यदल बैठक ‘निर्णायक बनाउने’ आश्वासन दिए ।
तर मोर्चा नेताहरुले भने सत्तारुढ दलहरुको चालामाला हेर्दा संवादले गति पाउने सम्भावना नदेखिरहेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो १ देखि ११ बुँदासम्म छलफल त भयो, तर उहाँहरुमा कुनै गृहकार्य भएको देखिएन,’ तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, ‘आजको बैठकमा केही भएन, भोलि उहाँहरु बस्ने भन्नुभएको छ । अब जे हुन्छ, पर्सि बिहीबार हुन्छ ।’
मोर्चाले ११ बुँदे मागमध्ये मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी अहिल्यै सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर कार्यदल बैठकमा सरकारी प्रतिनिधि तथा विपक्षी कांग्रेसले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, त्यसलाई संसदमार्फत् संवैधानिक वैधता दिन आफूहरु तयार भएको भन्दै मोर्चालाई मनाउने कसरत आइतबारको बैठकमा गरेका थिए । मोर्चाले संविधानको अनूसूची संशोधन गरी अनुसूची नम्बर १० मा संयन्त्रको कार्यविधिबारे खुलाउन तीन ठूला तयार भए सोच्न सकिने संकेत दिएको थियो । तर प्रतिपक्षी कांग्रेस यो प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि सत्तारुढ एमाले तयार नभएको, एमाओवादीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कार्यदल स्रोतले खुलायो ।
‘मधेसी मोर्चा पहिलेभन्दा अझै लचिलो भएर आएको छ, उसमा नयाँ अडान देखिदैन,’ बैठक स्रोतले भन्यो ।
फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तारुढ दलभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रस्ताव राखे पनि एमाले तयार नदेखिएको आरोप लगाए । मोर्चा नेताहरुले सम्भावित राजनीतिक सहमति जति सक्दो छिटो भयो, त्यति छिटो सरकार ढल्ने भयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेकाले वार्ता सफल हुन नसकिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
कान्तिपुरबाट
