किन असफल हुँदैछन् सरकार–मोर्चा वार्ता ?

183
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ कात्तिक ।
अघिल्लो सुशील कोइराला सरकार र वर्तमान केपी ओली सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग दर्जनभन्दा बढी चरणमा वार्ता गरिसके । तर परिणाम शुन्य हात लाग्ने गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा ‘निर्णायक’ हुने भनिएको सरकार-मोर्चा वार्तामा पनि त्यस्तै निरस र निष्फल दृश्यावली दोहोरियो । सत्तारुढ नेताहरु नै भन्दैछन्- कुनै चमत्कार नभए आइतबार हुने भनिएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन हुने पक्कापक्की देखिन्छ । अढाई महिनायता मधेसमा जारी आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त छ ।

संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि मधेसी असन्तुष्टिलाई कारक देखाउँदै भारतको अघोषित नाकाबन्दी चालू छ । र, त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ५ देखि सरकार-मोर्चा वार्ता पनि निरन्तर छ । तै पनि किन फलदायी भइरहेको छैन वार्ता ? यसको जरो खोज्दै गयो भने संघीय प्रदेशको सीमांकनप्रति मधेसी असन्तुष्टी बुझ्न सकिन्छ । मोचर्ाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई पहाडसग नजोडिने गरी दुई प्रदेश हुनुपर्ने बटमलाइन राखेको छ । सरकारमा रहेका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैआएका छन् । ठिक यही बुँदामा पुगेपछि वार्ता शृंखलाको हलो अडने गरेको छ ।

भन्नलाई त सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भन्ने गर्छन्, आठ-आठ वर्षदेखि नसुल्भिmएको संघीयताको विवाद कहाँ हामीले एकाध महिनामै सुल्झाउन सक्नु’ थापा थप्छन्, ‘हामी अन्य बुँदाहरु सहमतिका आधारमा टुंग्याउन सहमत नै छौं । तर सीमांकन चाहिँ आयोगलाई जिम्मा दिऊँ ।’ मोर्चा आबद्ध चार मधेसी दलका नेताहरु एक स्वरमा प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘तपाईंहरु ठूला दलका तीन नेता बसेर आफूखुसी आठ प्रदेश, छ प्रदेश र सात प्रदेश बनाउँदा आयोग नचाहिने ।

विगतमा राज्यले मधेससग गरेको समझदारीका आधारमा दुई प्रदेश बनाउन चाहि आयोग चाहिने ?’ बिहीबारको वार्ताअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि सीमांकन सुल्झाउन विकल्प सुझाएका थिए । एमालेले भर्खरै प्रदेश निर्माण गरेर संविधान जारी भएको सन्दर्भमा तत्काल हेरफेर गर्दा हलुका देखिइने भएकाले पर्खन आग्रह गरेको समिति बैठक स्रोतले बतायो ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूला दलहरुबीच संघीय प्रदेशको सीमांकन तत्काल हेरफेर गर्न आफ्नो दल, राप्रपा नेपाल, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक तयार भए पनि एमाले नमानेको दाबी गरे । ‘हामीले त प्रस्ताव अगाडि बढाइसक्यौं, तर एमालेको ठोस जवाफ आएको छैन,’ उनले भने । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि कोइराला सरकारले नै सहमति जनाउदै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि अहिले त्यो प्रसंग गुमनाम छ । बिहीबारको वार्तामा मधेसी नेताले उक्त प्रसंग उप्काउदा सरकारी पक्षले एकैपटक प्याकेजमा सहमति गरौं भनी जवाफ दिएको मोर्चा नेताहरुले बताए ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने मूख्य मुद्दा सीमांकन हुन पुगेको अवस्थामा केही जिल्लालाई पहाडसँग मिलाउदा मधेसमा दुई प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् । ‘सीमांकनमा थारुहरुको आकांक्षा सम्बोधन नभएकै हो, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्राे प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा विवाद भएका पाच जिल्लाबारे संघीय आयोगले जिम्मेवारी लिनेगरी अहिले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिन्छ ।’ कांग्रेसको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्न नसकिने परिस्थितिमा तत्कालै ऊसँग पनि संवाद अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता श्रेष्ठले औंल्याए ।

अघिल्लो सरकारमा कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएका कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले भने सरकारले आफ्नो दलसग यसबारे कुनै प्रस्ताव नगरेकाले छलफल हुन नसकेको बताए । ‘सरकार बन्नेबित्तिकै उहाहरुले मधेसी मोर्चासग वार्ता गर्ने टोलीमा बसिदिन आग्रह गर्नुभएको हो, तर अघिल्लो सरकार छँदा तीन ठूला दल नेतृत्वको वार्ता टोली भंग भइसकेको अवस्थामा हामी टोलीमा बसेनौं,’ आचार्यले भने, ‘तर हाम्रो समर्थन छ । सरकार सञ्चालन गर्ने समितिमा उहाहरु बसेर काम अघि बढाइरहेको परिस्थितिमा हामी वार्ता टोलीमा नबसेका मात्रै हौं ।’ सरकारको मूख्य सञ्चालक एमाले किन सीमांकनको सन्दर्भमा सहमतिमा नआएको होला त ? एमाओवादीले आफूले लचकता देखाएको दाबी गरे पनि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् ।

‘मधेसीलाईराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दिएर भए पनि सहमति खोजौं भन्दा नमान्ने उहाँहरु नै हो,’ नेपालले आरोप लगाए, ‘अहिले फेरि एमालेलाई नै प्रश्न ?’ तत्काल सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने अवस्थामा यसको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसग सोध्नु उपयुक्त हुने नेपालको भनाई छ । ‘अब सीमासम्बन्धी निर्णय आयोगले मात्रै गर्छ, कसैका केही माग भए त्यहीँ छलफल गर्न सकिन्छ,’ नेपालले भने, ‘अहिले तत्काललाई के गर्ने भन्ने त सरकारको कुरा हो । किनभने म त्यो राजनीतिक समन्वय समितिमा छैन ।’

र, यी असन्तुलन र असमझदारीबीच आइतबारको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन हुने पक्कापक्की देखिएको स्वयं सरकार सञ्चालक दलहरु नै बताउछन् । एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अब वार्ता धेरै काल नलम्बिने खतरा बढेको औंल्याए । मोर्चा नेतृत्व गरिरहेका समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यसैलाई सदर गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘यो निष्फल वार्ता अब कतिन्जेल गर्ने ? सीमांकनमा राज्य ठोस रुपमा आएको त देखिएन ।’ यादव थप्छन्, ‘अझै त वार्ता भंग भइसक्या छैन ।

तर अब वार्ता सकिन्छ । आन्दोलनले सबै टुंगो लगाउछ ।’ र, सरकारी टोली संयोजक परराष्ट्रमन्त्री थापा आश्वासन दिन्छन्, ‘१५ गतेको वार्ता यस्तो हुनेछैन । मोर्चालाई हामीले पूरा गर्न सकिने माग भए पुरा गछौं भन्दिन्छौं । नसकिने भयो भने सकिएन भन्छौं ।’

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •