बैंकको ब्याज अब बढ्ने

284
  •  
  •  
  •  

moneyकाठमाडौं २३ माघ । दुई वर्षदेखि अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) को समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने देखिएको छ। बैंकमा पैसा राख्दा न्यून ब्याज पाएका निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर बढाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।

निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिसँगै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएका ऋणीले महँगो ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वाणिज्य बैंकले औसतमा एकबर्से मुद्दती निक्षेपमा चार प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन् भने कर्जामा न्यूनतम ८ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेका छन्।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल विकास खर्च तथा रेमिटेन्सको आयमा वृद्धि नभए निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि हुने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा विकास खर्च तथा रेमिटेन्समा वृद्धि हुने समस्या छैन’, उनले भने, ‘यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्छ।’
निक्षेपको ब्‍याजदर वृद्धिसँगै सस्तो ब्‍याजदरमा कर्जा पाएका ऋणीले महँगो ब्‍याजदर तिर्नुपर्ने हुन्‍छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा रकम १० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ, जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.८४ प्रतिशत छ।

राष्ट्रबैंकले बनाएको नीतिअन्तर्गत कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउँछन्।

अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातअनुसार बैंकहरू थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा नरहेको सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहाल बताउँछन्। ‘अहिले बैंक हरूसँग पर्याप्त तरलता नरहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था कोही दिनसम्म रहे निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपर्छ।’

अधिक तरलताको समस्या समाधान भएसँगै ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर अहिले ०.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। तरलता सहज भएको बेला यस्तो ब्याजदर ०.०२ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।

पुस महिनामा ६ महिनाको कर बुझाउनका लागि बैंकिङ च्यानलमा रहेको पैसा सरकारी ढिकुटीमा थन्केपछि तरलतामा प्रभाव परेको हो। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले पुसमा कर तिर्न पैसा सरकारी ढिकुटीमा गएकाले तरलताको समस्या समाधान भएको बताए।

‘चालू वर्षको सुरुदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी रहेको थियो’, उनले भने, ‘अहिलेको तरलताको अवस्था हेर्दा निक्षेपमा एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म निक्षेपको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जाको वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष भने यस्तो वृद्धिदर निक्षेपको ६.८ प्रतिशत र कर्जाको ३.३ प्रतिशतले थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा सबैभन्दा बढी असर गर्ने विकास खर्च र रेमिटेन्सको वृद्धिदर राम्रो छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आवको माघ २१ गतेसम्म जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ।

सरकारले चालू आवमा विकास खर्चका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रबैंक तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •