नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर विदेशी बैंकबाट ब्याज

213
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेशमा लगानी गर्ने र एउटा परियोजनाका नाममा ऋण लिएर अन्तै लगानी गर्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो त्यसभन्दा अन्यत्र लगानी गर्ने ऋणीका सम्बन्धमा अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए।
‘नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन गर्नु गैरकानुनी हो’, उनले भने,’त्यसैले कर्जाको दुरुपयोग विषयमा अहिले प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ।’ पछिल्लो समयमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेशमा लगानी गर्ने प्रवृति बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएपछि कर्जा लिएर पुँजी पलायन भएको देखिएको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्रेष्ठले केही व्यवसायीले लिएको ऋण सम्बन्धित परियोजनामा लगानी नगरेको सूचना आएको जानकारी दिए।
‘अहिले राष्ट्र बैंकमा एक दुईवटा ‘केस’ को जानकारी केही बैंकले गराएका छन्’, उनले भने, ‘यसरी ऋणको दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
अघिल्लो साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बैंकरहरूले कर्जा लिएर केही व्यवसायीले त्यसको प्रयोग सम्बन्धित परियोजनामा नगरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
विदेशमा पुँजी पलायन गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। त्यसैले कर्जाको दुरुपयोगका विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ।
मनबहादुर श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेको छ। तर, कर्जा लगानी बढे अनुसारको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नपरेको अनुमान राष्ट्र बैंक र बैंकरको छ।
एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी योग्य रकम(तरलता)मा सहजता भएपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। नेपालमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटेको तुलनामा भारतमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढी थियो।
भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार अहिले औसतमा भारतमा एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा नौ प्रतिशत ब्याजदर छ। पछिल्लो एक वर्षमा नेपाली बैंकले औसतमा आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएका थिए।
‘नेपालमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर भारतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति बढेको देखिएको छ’, एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,’बैंकले धितो हेरेर ऋण दिने हो। समयमा किस्ता तिरेपछि ऋणीको अन्य विषय जानकारी राख्ने कुरा हुँदैन। यसमा राष्ट्र बैंकले नै केही व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूले मात्र १० खर्ब ५२ अर्ब कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा कर्जा लगानी एक खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। कर्जामा घटेको ब्याजदरको फाइदा आन्तरिक रूपमा नभएको विषय बैंकर आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंककका प्रवक्ता श्रेष्ठले कर्जाको सुक्ष्म निगरानीको व्यवस्थाले कर्जा उपयोग गरेको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाइने बताए। ‘सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण उखु मिलमा गएको कर्जा किसानलाई भुक्तानी नभएको जानकारी भएको हो’,उनले भने,’ बैंक तथा वित्तीय संस्थापनि कर्जाको कुन ठाउँमा गएको त्यसमा सजक हुनुपर्ने बताए।’
पाँच प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था पुनरावलोकन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमित किस्ता नतिर्ने ऋणमा पाँच प्रतिशत जोखिम व्यवस्था(प्रोभिजन) गर्ने व्यवस्था पुनरावलोक न हुने जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले पुनरावलोकनको लागि छलफल चलिरहेको बताए। ‘बैंकलाई परेको असहज व्यवस्था सुधार गर्न राष्ट्र बैंक सँधै तयार छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पुनरावलोकन भए पनि व्यवस्था खारेज हुँदैन।’
नेपाल बैकर्स संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा पनि गभर्नर डा. निरन्जिवी नेपालले बैंकरलाई परेको व्यवहारिक असहजता हटाउने बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्रेष्ठले कर्जाको सुक्ष्म निगरानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएको बताए।
राष्ट्र बैंकले दुईसाता अगाडि जारी गरेको निर्देशिकामा नियमित रूपमा किस्ता नतिर्ने ऋणमा पाँच प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बैंकरहरूले चैत मसान्त अगाडि नै निर्देशिका पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •