पायरा बन्दरगाह चीनको कब्जामा पुग्ने आशंकाले ढाका त्रसित

371
  •  
  •  
  •  

ढाका(एएनआई) : सन् २०१६ मा चीन र बंगलादेश एउटा समझदारीमा पुगे जसमा उनीहरुबीच इकोनोमिक कोरिडोर जसलाई ओबिओआरका (वान वेल्ड वान रोड) नामले चिनिन्छ । त्यसलाई बीआरआई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

जसको उद्देश्य एसियाली देशहरुसँग चीनद्वारा प्रायोजित पूर्वाधार प्रोजेक्टहरुलाई जोड्नुका साथै चीनद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने २१ औं शताब्दीको सिल्करोड परियोजनालाई अगाडि बढाउनु हो ।

त्यसै क्रममा चीनले एउटा यस्तो परियोजना सोच्दै थियो जसमा चिनियाँ भित्री चाहना रहेको थियो । दुई देशको सहमतिपछि त्यसलाई विस्तार र विकास गर्ने नाममा पायरा डिप सि पोर्ट बंगलादेशमा निर्माण गर्न सुरु गरे । दुई चिनियाँ कम्पनी फार्म चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी (सिएचइसी) र चिनियाँ स्टेट कन्र्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ (सिएससिइसी) का बीचमा अमेरिकी डलर ६ मिलियनको सम्झौता गरियो । निर्माण गर्न थालिएको बन्दरगाहको मुख्य पूर्वाधार हेल्थकेयर, हाउजिङ र शिक्षा सेवा लगायतमा थियो ।

ढाकामा रहेका बंगलादेशी अधिकारीहरुले एएनआईलाई भने– चीनको यो उच्चस्तरको लगानीको उद्देश्य बंगलादेशको स्वार्थभन्दा पनि त्यो भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने र सार्वभौम बंगलादेशको उक्त बन्दरगाहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । जुन रुपमा उनीहरुले निर्माणलाई अगाडि बढाएका छन् ।

त्यसको शैली हेर्दा चिनियाँहरुको रणनीतिक उद्देश्य बंगलादेशको त्यो भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने देखिन्छ । उनीहरुले यस्तै रणनीति श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा पनि देखाएका छन् । चीनले ओबिओआर कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं डलर श्रीलंका सरकारलाई ऋण दिएको थियो । त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दाराजपाक्षेको सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माण परियोजना अन्तर्गत त्यो रकम लिएको थियो । तर चीनले त्यसलाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

जसको फलस्वरुप श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋण बोझ भएपछि श्रीलंकाका अगाडि चीनका सामुन्ने टाउको झुकाउनुको विकल्प भएन र अहिले श्रीलंकाको भूमि हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले २०१७ को डिसेम्बर १७ देखि ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको छ अर्थात ्त्यो भुभाग चीनको कब्जामा गएको छ ।

ठीक ढाकामा पनि चीनले श्रीलंकामा लिएको यो रणनीति अन्तर्गत नै अहिले काम भइरहेको छ । ढाकाका सरकारी अधिकारीहरु चीनका दुई कम्पनीले देखाएको रणनीतिक चालवाजी हेर्दा ढाकामा पनि श्रीलंकाको घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

दुई चिनियाँ कम्पनी जसमा चीन सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता छ सिएचइसी र सिएससीइसी ले त्यही बाटोमा आफ्ना खुट्टाहरु ढोकासम्म पु¥याएका छन् केबल भित्र पस्नु मात्र बाकी छ । ढाकाका अधिकारीहरुका अनुसार अब त्यो दिन धेरै टाढा छैन जुन दिन चीनले पायरा बन्दरगाहलाई श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहको शैलीमै आफ्नो नियन्त्रणमा लिइएको दृश्य सार्वजनिक होस् ।

त्यसो त पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि पोर्टपार्क सिटीका रुपमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसलाई चीन, पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाइएको थियो र त्यो कार्यक्रम पनि चीनको भूराजनीतिक स्वार्थको परियोजना बिआरआई अन्तरर्गत नै बनेको थियो ।

त्यस्तै प्रकारको सञ्चालन प्रक्रियाहरुले त्यो कुटनीतिक रुपमा ठूलो ऋणमा परिवर्तन भएको थियो । चीनले पाकिस्तानलाई नरम ऋणको बहानामा ठूलो संख्यामा ऋण प्रदान गरेको थियो ।

जसको परिणाम पाकिस्तानले ग्वादर बन्दरगाहलाई आफ्नो नियन्त्रण भन्दा पनि चीनको नियन्त्रणमा छोड्न बाध्य हुनु परेको थियो त्यहा पनि पाकिस्तानले आफनो भूमि गुमाएको थियो ।

पायरा जहाज बन्दरगाह रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको छ । यसको रणनीतिक उपस्थिति पाकिस्तानको पातुवाखालीमा रहेको छ । जसको निकटता बे अफ बंगालसँग जोडिएको छ ।

चीनको यो बन्दरगाहमा चासो हुनुको मुख्य कारण यसको भू राजनीतिक स्वार्थ त्यससँग जोडिएको ‘नेक्लेस’ भू राजनीतिक क्षेत्र जोडिएको कारण हो र यसको सामुन्द्रिक क्षेत्र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा जोडिदै यसको विस्तारित भूमि अरेबियन सि समेत श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहसँग जोडिएको देखिन्छ ।

हम्बनटोटा श्रीलंकाको त्यस्तो बन्दरगाह हो जुन हिन्द महासागरसँगको सम्पर्कलाई खुला गर्न सक्छ र जसको प्रत्यक्ष निकटता बंगलादेशको बन्दरगाह पायराले बेअफ बंगालासँग निकट बनाउन सक्छ ।
आउने २७ अप्रिलमा बेल्ट एण्ड रोड फोरमका सदस्य देशहरु बेइजिङमा भेट गर्दै छन् । त्यसमा यो परियोजनाका लागि

उनीहरुसँग संवाद हुन गइरहेको छ । एएनआईको विश्लेषण के छ भने– ती सदस्य देशहरु जो बेल्ड एण्ड रोड फोरमसँग जोडिएका छन् । उनीहरुले यस परियोजनाका बारेमा आफ्नो औद्योगिकीकरण, विकास र त्यहाँका जनताको आर्थिकस्तर उचो बनाउनका लागि कुरा गर्न खोज्दा उनीहरुको कुरालाई कुन रुपमा लिइने छ ? के त्यो भेलामा ती सबै देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणको प्रक्रियाका बारेमा आफ्नो कुरा राख्ने छन् ?

वास्तवमा ती देशहरुले आउने भेलामा चीनका सशर्त प्रस्तावहरु सुन्ने छन् जुन उनीहरुको देशको जनसंख्या र सामाजिक मापदण्डमा चिनियाँ हस्तक्षेप हुनेछ । यो कुरा कुनै नौलो छैन ती देशहरु जो बेल्ट एण्ड रोड फोरमका सदस्य छन् उनीहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने छ । यो कुरा सबैलाई थाहा भइसकेके छ कि चीनले अप्रत्यक्ष रुपमा ती देशहरुका निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ ।

चीनले अप्रत्यक्ष रुपमा माल्दिभ्स, श्रीलंका, मलेसिया, पाकिस्तान समेतका सबै जसो सदस्य देशहरु जो बिआरआई परियोजनासँग जोडिएका छन् उनीहरुको देशमा निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ । चीनको ठूलो संख्याका मजदूरहरु म्यानमारको लेट्पाडुंगा तामा उद्योगमा काम गर्दथे तर परिणाम त्यहाँ चिनियाँ मजदूरहरुसँग अरु मजदूरहरुको भिडन्त भयो जसको परिणाम त्यो क्षेत्र राजनीतिक रुपमा अस्थिर रहेको छ ।

ढाकाका अधिकारीहरु चिनियाँ लगानीका लागि तयार गरिएका षडयन्त्रमूलक डकुमेन्टसँग त्रसित छन् र उनीहरुले चेतावनी दिंदै भनेका छन– चिनियाँहरुको लगानीको मूल्यांकन हावादारी रुपमा होइन् वास्तविकताका आधारमा गरियोस् उनीहरुको लगानी फर्मुला विना कारण लगानी ठूलो देखाउने र सम्बन्धित देशलाई त्यसको ऋणको भारमा डुबाउने प्रकारको छन् ।

बंगलादेशको सरकारले समयमै यो चेतावनी नसुन्ने हो भने पायरा बन्दरगाहका लागि तयार गरिएका आर्थिक खर्चहरुले त्यो बन्दरगाह पनि श्रीलंकाको हम्बनटोटा र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहकै शैलीमा बंगलादेशको सार्वभौमसत्ता गुमाउने बाटोमा जान सक्छ र यो बंगलादेशकालागि एउटा ठूलो ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।


  •  
  •  
  •