वनमन्त्रीले नीजि व्यवसायीलाइ भने ‘वन उद्योगमा लगानी गरौं ’

164
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ भदौं (ओएनएस) वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले वन नीति २०७१ मा टेकेर वन ऐन २०९४ संसोधन गर्ने बताउनु भएको छ । नीजि व्यवसायीलाई वनपैदावर उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दै वन मन्त्री आचार्यले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।DSC_1384

राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्वको लागि वनपैदावर स्रोतमा  नीजि व्यवसायीको लगानी विषयक राष्ट्रिय कार्यपत्र गोष्ठिमा मन्त्रीले स्व स्फुर्त रुपमा वन पैदावर उद्योगमा लगानी गर्न नीजि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री आचार्यले वनमा रहेको अथाह स्रोत साधनलाई विवेक पूर्ण प्रयोगको साथै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा देशले आर्थिक रुपमा छिटो फट्को मार्ने बताए । उनले यस विषयमा नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न वन नीति वनपैदावर जडिबुटि संकलन, प्रशोधन, निर्यातमा सरकाले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रीले नेपालको जडिबुटिलाई विश्व बजारमा लैजान सरकार र नीजि व्यवसायी मिलेर प्रभावकारी योजना निर्माणको लागि  आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले वन क्षेत्रको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यसैगरी अर्का वक्ता संसदको वातावरण संरक्षण समितिको सभापत्ति जनकराज चौधरीले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि वनको सहि सदुपयोग नभएको दावी गरे । सभापत्ति चौधरीले विश्वमा आर्थिक रुपमा सफल भएको देशहरु प्राकृति स्रोत साधनको वैज्ञानिक प्रयोगल नै सम्पन्न भएको भन्दै नेपालले पनि यो कुराको सिको गर्नु पर्ने धाराणा राखे ।  वनमा रहेको स्रोत साधनलाई सहि ढंगबाट परिचालन गरि विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक ४० अर्व आम्दानी गर्न सक्ने चौधरीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा डा. भरत पोखरेलले नेपालमा वनको अवस्था र नीजि व्यवसायीको लगानी सम्भाव्यता संबन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वन क्षेत्रमा नीजि व्यवसायीले सही ठाउँमा सहि लगानी गर्न सकिएमा वार्षिक १२ लाख कामदारले रोजगार पाउने  बताए ।
उनले अहिले वन क्षेत्रमा २ लाख जना रोजगार भएको बताउँदै नीजि व्यवसायी र सरकारले योजना बनाएर वनसँग सम्बन्धीत उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा १२ लाख नेपालीले रोजगार पाउने दावी गरे ।

यसैगरी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापक कानुन अधिवक्ता दिलराज खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै वनमा आधारित जडिबुटि, नेपाली कागज, टिम्बुर जस्ता उद्योगहरु, उद्योगमा मात्रै सिमित भएको बताए ।  उनले वनसँग सम्बन्धीत उद्योगहरु फस्टाउन नसक्नुमा नीति नियम नै मुख्य बाधक भएको दावी गरे । खनालले उदाहरण दिदै बेलेको तेल निर्यात गर्ने क्रममा पनि सरकारले विभिन्न अल्झन गर्ने गरेकाले अहिले बेलेका तेल निकाल्ने उद्योग नै बन्द रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी अर्थविद् पोषराज पाण्डेले वनसँग आर्थिक पक्षको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वनको धेरै नीतिका बुद्धाहरु झनझटिला रहेको र यसको आमुल सुधार गर्न सुझाव दिए । नीजि व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मैत्रिपूर्ण वातावरण तयार गर्नको लागि वन सरोकारवाला र नीजि व्यवसायीबीचमा संघन छलफल हुनु पर्ने अर्थविद् पाण्डेको विश्लेषण छ ।

यसैगरी महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधान निर्माणको क्रममा उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट दिएको सुझावप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको बताए । मुरारकाले संसदको विभिन्न समिति र राजनीतिक दलको प्रमुख नेताहरुलाई भेटेर दिएको सुझाव वेवास्ताले नीजि व्यवसायी हतोत्साहित भएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मुरारकाले अब वन क्षेत्रमा सरकाले सरल नीति नियम ल्याउन सकेमा नीजि व्यवसायी लगानी गर्न तयार रहेको बताए । वनमा पाइने बहुमुल्य स्रोत साधनको चोरि निकासीलाई रोक्नु पर्ने उनको धारणा थियो । यसको संरक्षण सरकारले गर्न नसके नीजि व्यवसायीलाई जिम्मा दिनसम्मेत मुरारकाले अनुरोध गरेका छन् । महासंघले वन उद्यम कोष सम्मेत स्थापना गरेको मुरारकाले जानकारी दिए ।


  •  
  •  
  •