गृहमन्त्रीकै बोलिको ठेगान नभएपछि….

171
  •  
  •  
  •  

[box type=”shadow” ]देशको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले नैं ठेगानका कुरा नगरेपछि कस्लाई जिम्मेवार बनाउने ?

एक छिनअघिः ‘देशको अध्यागमन र भिसा प्रोसेसिङको काम विदेशीलाई दिएको वा दिन लागेको भन्दै आएका हल्ला पूर्णतः गलत हुन्, संवेदनशिल स्थानमा विदेशीलाई जिम्मा दिन पनि सकिदैन ।’

एक छिनपछि : ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ‘आइकाओ’को मापदण्ड पुरा गर्न अध्यागमनमा सुधार गर्नु जरुरी छ, सरकारले नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिन पर्यो, निजी क्षेत्रलाई दिएपछि स्वदेशी वा विदेशी भन्ने हुँदैन । ’

‘अनलाईन भिसा प्रणाली र अध्यागमनलाई अत्याधुनिक बनाउन अनिवार्य ठानेर मेरै प्रस्तावमा विदेशी कम्पनीलाई ल्याएर अध्यागमन सुधार गर्ने र नेपालीहरु सक्षम नहुँदासम्म व्यवस्थापन गरेर नेपालीलाई नैं व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको हो । ’

‘अमेरिका जस्तो देशका सूचना त ‘लिग’ (चुहावट) हुने गरेका छन्’ उनले उत्तेजित हुँदै प्रश्न गरे, ‘हाम्रो चुहावट हुन्छ भनेर हुन्छ, अहिले के बाँकी छ, डाटा सुरक्षित गर्ने के प्रविधि हामीसँग छ ?’ [/box]

Bamdev.काठमाडौ, १२ चैत (ओएनएस) :  गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसदीय समितिमै दुई थरी कुरा गरेका छन् । अध्यागमन सुधार परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि उनले समितिमा सुरुमा दिन नलागेको र अध्यागमन जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र विदेशीलाई जिम्मा दिन पनि नहुने बताए ।

‘देशको अध्यागमन र भिसा प्रोसेसिङको काम विदेशीलाई दिएको वा दिन लागेको भन्दै आएका हल्ला पूर्णतः गलत हुन्’ उनले भने, ‘अध्यागमन जस्तो संवेदनशील स्थान व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशीलाई दिन पनि सकिदैन ।’

उनले भनाईको सुरुवात गर्दै मिडियाले प्रकाशन प्रसारण  गरेका विषयमा टिप्पणी नगर्ने भनेर संकास्पद भनाई राखेका थिए । ‘अध्यागमन र भिसा प्रसेसिङ निजी क्षेत्रलाई दिएको छैन’ उनले भने, ‘म मिडियालाई टिप्पणी गर्दिन, प्रक्रिया नैं सुरु नभएकाले यस विषयमा बोल्दिन ।’

‘हाम्रो देशमा विश्वका १२ देशबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई एयरपोर्टमा आएपछि अनएराइभल भिसा दिने व्यवस्था छ’ गृहमन्त्री गौतमले समितिको बैठकमा भने, ‘एक दिन वा दुई दिन भनेर भिसा लिएका मानिसहरु कहाँ छन् भनेर खोज्ने कुनै प्रविधि नहुदा महिनौैपछि उनीहरु नेपालमै घुमिरहेको भेटिन्छन् ।’ उनले पक्राउ गर्दा युएन ओएचसिएचआरको शरणमा गएर भिसाको म्याद थप्न दवाव दिने गरेको बताए ।

उनले यती समस्या राख्नासाथ, आफ्नो वास्तवीक भेद समितिमा खोल्न सुरु गरे । ‘मान्छेमा सुधार गरेर संभाव छैन, सिष्टममा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ’ गौतमले भने, ‘त्यसैले अध्यागमनबाट गलत मानिसहरु प्रवेश गर्न नदिन र गलत क्रियाकलाप रोक्न अनलाईन भिसा प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो ।’

उनले ‘आइकाओ’ले अध्यागमनलाई प्रविधीमा लैजान दवाव दिदै आएको भनेर आफ्नो थप कुरा खोल्न थाले । ‘आइकाओले अध्यागमनलाई मजबुत बनाउन आएको दवावका कारण मैले मन्त्री भएलगत्तै अध्यागमनको निरिक्षण गरेका थिए’, मन्त्री गौतमले भने, ‘अहिले आइकाओको मापदण्ड अनुरुप अध्यागमनको सुधारसहित अनलाइन भिसा प्रणालीमा लैजान खोजिएको हो ।’

नेपालको अध्यागमन विश्वकै कमजोर अध्यागमनमध्ये रहेको भन्दै उनले सुधारको अपरिहार्यता पनि औंल्याए । ‘अनलाईन भिसा प्रणालीमा जान सकियो भने नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण फड्को हुने छ’ उनले भने ।

गृहमन्त्री गौतमले अनलाईन भिसा प्रणाली लागु गर्न र इनफर्मेसन व्यवस्थापन गर्न अध्यागमन सुधार कार्यक्रम नामकरण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको बताए । ‘त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ’ उनले भने, ‘बजेट त अरब पनि छुट्टाउछु, तर अहिलेको रकम केही प्रशिक्षण गर्ने र सामान्य हार्डवेर किन्ने बाहेक अरु उपयोग हुन सक्दैन ।’

गृहमन्त्री र्गौतमले थप रहस्य पनि खोल्दै गए ।

‘अध्यागमनलाई व्यवस्थित बनाउनु अपरिहार्य छ, तत्काल सरकारले गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’ गृहमन्त्रीले थप्दै गए, ‘निजी क्षेत्रलाई नैं दिने भएपछि स्वदेशी वा विदेशी भन्ने पनि भएन ।’

‘हामीले गर्योभने चार/पाँच वर्ष लाग्छ, उनीहरु(विदेशी)लाई दियो भने, चार.पाँच महिनामा सबै काम सकिदिन्छन्’ उनले भने, ‘हामीले गरेपनि प्रविधि विदेशबाटै ल्याउने हो, बरु उनीहरुलाई नैं दियो भने सहज रुपमा काम हुन्छ ।’

‘विदेशी कम्पनीलाई दिएपनि उनीहरु हाम्रै विभागको मातहतमा रहेर काम गर्ने हुन्’ उनले भने, ‘उनीहरुले आइफोन वा अन्य माध्यामबाट अध्यागमन र विमानस्थलका सम्बन्धीत अधिकारीलाई सूचना दिने हुन्, डाटाबाहिर नजाने व्यवस्था गर्न सकिहालिन्छ नी ।’

उनले विश्वमा अनलाईन भिसा प्रणाली रहेका मध्ये धेरै मुलुकले विदेशी प्रविधि नैं प्रयोग गरेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसोगर्दा फरक नपर्ने बताए । ‘हामी पैसोका नोट विदेशमा नैं छापिरहेका छौं’ उनले प्रश्नवाचक भनाई राखे, ‘खै दुरुपयोग भएको जानकारी छैन त ?’

गृहमन्त्री बोल्दा–बोल्दै समय समयमा उत्तेजित पनि भए । ‘यहाँ सूचना चोरी हुन्छ भन्ने कुरा आयो, डाटा रोक्ने व्यवस्था गर्यो भने कसरी चोरी हुन्छ ?’ उनले उत्तेजित हुँदै गर्दा देशको गृहमन्त्री भएको समेत भुलेझै भने, ‘सूचना चोरी त अहिले पनि भइरहेका छन्, डाटा संरक्षण गर्न अहिले के प्रविधि छ ?’

‘यो प्रणालीमा जानुपर्ने अपरिहार्य ठानेर मेरै बलमा यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसलाई दिने भन्ने निर्णय होइन टेन्डर समेत भएको छैन ।’ उनले फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका र मलेसियाका सरकारी कम्पनीहरुलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्पर्क गरेका पनि खुलाए । ‘यी देशबाट चासो पनि आएको छ भन्ने सुनेको छु’ उनले भने, ‘मलेसियन कम्पनीलाई त मैले बिनायोजना नैं भटेको पनि छु ।’

गृहमन्त्रीको भनाई सकिनासाथ समितिका सभापति दिलबादुर घर्तिले समितिमा तीन दिनभित्र अर्थात यही १५ चैतभित्र अहिलेसम्म भएका निर्णय र प्रस्तावको फोटोकपी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए अनि निर्णयमा समर्थन जनाइदिन सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दै प्रस्ताव राखे । तर, समितिमा एक–दुई जना सदस्यले मात्र समर्थनका जनाए ।

सभापति घर्तीले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठक सकिनासाथ बाहिरिएका सभापति घर्तीलाई तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद बृजेशकुमार गुप्ताले प्रश्न गरे, ‘सभापतिज्यू, तपाईले बैंठक किन हतार–हतार स्थगित गरेको ? त्यस्तो गैरजिम्मेवार भनाईलाई कसरी चुपचाप समर्थन गर्न सकिन्छ ?’ सभापतिले थुम्थुम्याउदै भने, ‘अहिले चुप बसिदिनुस्, निर्णय र प्रस्तावको डकुमेन्ट आएपछि म अर्को बैठक राख्छु अनि बृहत छलफल गरौला ।’


  •  
  •  
  •