‘बल’ सुवास नेम्वाङको कोर्टमा

246
  •  
  •  
  •  

टिप्पणी

Constituent Assembly Chairman Subhash Nemwang answers questions during an exclusive interview with Reuters at his residence in Kathmanduकाठमाडौ, २२ मंसिर(ओएनएस) : आइतबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत प्रमुख तीन दलका पार्टी प्रमुखसँग भेटेर संविधानका विषयवस्तुमा सहमति जुटाउने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे । संविधान जारी गर्ने समयसीमा माघ ८ आउन नजिकै आइसक्दा पनि दलहरू नतातेकाले सभाध्यक्ष नेम्वाङ अघि सरेका हुन् ।

नेम्वाङकै दवावमा आज संविधानसभाका प्रमुख दलहरू छलफलमा जुट्दै छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधानमा सहमति जुटाउन आजै एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्ने भएका छन् । यी वार्ता र छलफलहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व सम्बन्धित दलका नेताहरूको हो । ती दलका सभासदहरूले दवावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

तोकिएको समयमा काम नगर्ने, प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई विचार नपुर्याउने लगायत कारणले दलहरूको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तीन महिनासम्म विषयलाई अड्काएर राख्यो । पछिल्लोपल्ट उसले आफ्नो प्रतिवेदन दियो । अनायास र अनपेक्षित रूपमा उसले प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउनुलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ, न कि दलहरूको स्वविवेकले गरेको स्वाभाविक कामका रूपमा ।

संवाद समितिले तीन महिनासम्म बिना उपलब्धिबिना काम समय गुजार्यो । संविधानसभाको कार्यतालिकाको अवहेलना गर्यो । अन्ततः तोकिएको कार्यादेश र संविधनसभाको निर्देशनभन्दा निकै भिन्न प्रतिवेदन बुझायो । संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक पक्ष र आकांक्षीहरूसँग वार्ता गर्ने, सहमति जुटाउने र संविधान मस्यौदा समितिलाई काम गर्ने आधार तयार पार्ने काम संवाद समितिको थियो । नमिलेका विवाद के के हुन् भनेर प्रश्नावली तयार गर्ने काम पनि उसकै थियो । तर, पटकपटक थपिएको म्यादमा पनि संवाद समितिले आफ्नो कार्यादेश पूरा गरेन । त्यसैले आसन्न माघ ८ को समयसीमा त्यसै गुज्रने सम्भावना बढेको छ ।

अबको समयलाई सकेसम्म उपलब्धिमूलक बनाउन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भूमिका खेल्नुपर्छ । कुनै पनि सीमा र बन्धनको महसूस नगर्ने, आफ्नै प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नठान्ने दलका नेताहरूमाथि दवावकारी भूमिका समेत नेम्वाङले खेल्नुपर्छ । अघिल्लो संविधानसभाका चार वर्ष त्यसै खेर गए । त्यो संविधानसभामाथि भएको लगानी, त्यसप्रति नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा र त्यसको विघटनसँगै राष्ट्र र जनतामा छाएको निराशाको मूल्य अहिले अंकगणितमा हिसाब गर्न सकिँदैन ।

संवाद समितिले खेर फालेका तीन महिना पनि राष्ट्रको महत्वपूर्ण समय हो । यो केवल संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, शीर्ष चार दलका नेता वा त्यस समितिका सदस्य र कर्मचारीहरुको मात्र समय होइन । तीन करोड नेपालीको समय हो । त्यसैले कुनै पनि बहाना वा व्यक्तिगत अहमका भरमा संविधानसभालाई निर्णयहीन बनाउन दिनुहुँदैन । संविधानसभालाई अड्काएर राख्न मिल्दैन । राष्ट्र र जनताको हितका लागि संविधानसभा अध्यक्षले कठोर निर्णय लिन पनि पछि पर्नुहुँदैन ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिकाको नियमावलीले सभाध्यक्षलाई सर्वोपरि अधिकार सुम्पेको छ । सकेसम्म भद्र तरिकाले, सहमतिको बाटोबाट काम गर्ने सभाध्यक्षको स्वभाव छ । तर, उनले बुझ्नुपर्छ, यसअघिको संविधानसभा उपलब्धिहीन हुनुमा उनको यही स्वभावको पनि पर्याप्त भूमिका रहेको ठान्नेहरु धेरै छन् । आमनागरिकमा रहेको त्यो धारणा मेटाउने बेला पनि हो यो ।


  •  
  •  
  •