‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका’ कार्यन्वयनमा अाएकाे प्रति अाभार ब्यक्त

208
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, ३० बैशाख (अाेएनएस) : गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विकृति तथा बिसंगति रोक्न सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका ‘२०७५’ कार्यन्वयनमा ल्याएको प्रति अाभार ब्यक्त गरेकाे छ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका कार्यन्वलेल वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका कमी कमजाेरी क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जानेमा हामी विश्वस्त रहेकाे गैरआवासीय नेपाली संघलेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएकाे छ। नेपाल सरकारले गरेकाे याे निर्णय समय सान्दर्भिक रहेकाे संघले जनाएकाे छ।

निर्देशिकाको अभावमा यसअघि रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीले माग गरेको कामको विवरण बारे यकिन हुन कठिनाइ भइरहेको र त्यसका नाममा ठगीमा पर्दै आएका सोझा र आर्थिक रुपमा विपन्न नेपालीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समेत अब न्यूनिकरण हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लख गरिएकाे छ।

नयाँ निर्देशिकाले अदक्ष कामदारको सट्टा बढी तलब सुविधा पाउने दक्ष कामदार जाने प्रवृत्ति वढ्ने निश्चित गरेकाे छ। नयाँ निर्देशिकाले सीप अनुसारको रोजगारी पाउने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

यसर्थ एउटा काम र तलबका लागि भनेर पठाउने तर सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि भनिएको भन्दा अर्को काम र न्यून तलब पाउने आम समस्या र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हुने विकृतिलाई सुधार्न यो निर्देशिकाको कार्यन्वयनले उल्लेखनीय भूमिका
खेल्ने जारी विज्ञप्तीमा लेखिएकाे छ।

वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विदेशस्थित अस्पतालमा भएका र कनुनि सेवाको अभावमा जेल जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरुलाई कानूनी सहायता, नियोगबाटै उपलव्ध गरउने प्रावधान र सिण्डिकेटको खारेजी जस्ता कार्यहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हित र संरक्षणका लागि भएका प्रगतिको रुपमा रहेकाे विज्ञप्तीमा उलेख गरिएकाे छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा सहजकर्ताहरुको व्यवस्था हुने भएको स्वागत सत्कार, वैदेशिक रोजगार र आप्रवासी कामदारहरुको कल्याणको लागि गम्भीर रहेको र यसबाट हामीले विगतमा अनुरोध गर्दै आएका विषयको उचित सम्बोधन हुनेमा गैरआवासीय नेपाली संघ विश्वस्त रहेकाे विज्ञप्तीमा लेखिएकाे छ।

पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली संघसँगको छलफलमा श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जनाएकाे प्रतिबद्धता अनुरुप नै निर्णय भएकोमा हामी आभारी छौँ भनी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ।

हामीले जोडदार रुपमा उठाएका बिषयहरु, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अंगभंग भएकाहरुलाई परिचयपत्रका साथ उपचारको व्यवस्था, त्यसपछि सक्नेहरुलाई रोजगारी र अशक्तहरुलाई मासिक भत्ता, मृतकका परिवारलाई रोजगारी र तिनका बच्चाहरुलाई अध्ययनरत वा इच्छाएको विद्यालयमै छात्रवृत्ति अनि निशुल्क उपचारको व्यवस्था, सबै कामहरु अनलाईन गरी प्रत्यक्ष भेट्नु पर्ने वाध्यता हट्दा पैसाको प्रत्यक्ष लेनदेन पनि कम हुने हाम्रो अनुमान रहकाे संघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

विदेशबाट फर्केकाहरुलाई सीप, बैंकको व्यवस्था एवं सामुहिक लगानी, पेन्सन सरहको सुविधा लगायतका विषयमा समेत सरकारले यथाशक्य छिटो ठोस पहल गर्ने भन्ने सन्देशलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ भनी जारी विज्ञप्तीमा लेखिएकाे छ।


  •  
  •  
  •