बहिरा नागरिकका समस्याः यौन हिंसादेखि शारीरिक र मानसिक यातनासम्म

86
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । बहिरा नागरिकका लागि हरेक क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छ । बहिरा प्रतिको सामाजिक दृष्ट्रिकोण अझै पनि विभेदपूर्ण रहेकाले बहिराहरुले देशकै नागरिकका रुपमा जीवन जीउन अनेकाैँ झन्झटहरु झेल्नु परेको छ ।

यातायातदेखि सरकारी कार्यालय अर्कोतिर घरपरिवारबाटै विभेद भोग्न उनीहरु बाध्य भएका छन् । समाजमा यौनजन्य हिंसा बढी रहँदा उनीहरु पनि यौन हिंसा भाग्न बाध्य छन् । तर ति घटनाहरु समाजमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ । भाषाको समस्याका कारण उनीहरुले न्यायसमेत पाउन नसकेका धेरै उदाहरणहरु छन् ।

यौन हिंसा भोग्न बाध्य

महोत्तरीकी एक बहिरा युवतीलाई उनकी आमा कामको शिलशिला बाहिर गएको मौका छोरी आफ्नै छिमेकीले बलात्कार गरे । उक्त घटना भएको १ मा बढीवर्ष भैसक्यो तर पीडक अझै पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

महोत्तरीमा केहि समय अगाडि एक बहिरा महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार भयो । महोत्तरी बहिरा संघको प्रतिनिधिले उक्त घटनाको बयानदेखि अदालती काम कारबाहीसम्मका लागि सांकेतिक भाषाको सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर पीडक एक न्यून आर्थिक स्तर भएको कारण र उनको भरमा परिवार पाल्नुपर्ने भएको भन्दै प्रहरीले मुद्दालाई अगाडि बढाउन चाहेन । त्यसपछि उक्त घटना त्यहि सेलायो ।

काभ्रेकी एकजना ५२ वर्षीय बहिरा महिलालाई घाँस काट्न गएको बेला चकलेटको प्रलोभनमा पारी सोहि ठाउँका एकजनाले बलात्कार गरे । उक्त घटना काभ्रे बहिरा संघको नेतृत्वमा प्रहरीमा उजुरी गरियो र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको थियो ।

सञ्चारमा झन् बढी समस्या

सुनिता शर्मा र सरोज लामिछाने एक आपसमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको ३ वर्ष भयो । एक वर्ष अगाडि उनीहरुमा सन्तान जन्माउने रहर भयो । तर केहि समयसम्म पनि सुनिता गर्भवती भइनन् । समस्या भएपहिचान गर्नका लागि उक्त दम्पत्ती स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्न गए ।

स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिएर स्वास्थ्यकर्मीले नै दिएको औषधि पनि लिएर घर फर्किए । सुनिताले स्वस्थ्यकर्मीले दिएको औषधि सेवन गर्दै थिइन् । त्यस बीचमा एक दिन महिला दोभासेसँग भिडियो कल गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई भेटेर औषधि लिएको र उक्त औषधि सेवन गर्दै गरेको बताएकी थिइन् । तर पनि गर्भ नबसेको बताएपछि सोध खोज गर्दा उक्त औषधि गर्भ निरोधक पिल्स चक्की रहेको पाइएको थियो ।

यस्तै नल बहादुर थापा र दुर्गा कुँवर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको लगभग ९ वर्ष पछि दुर्गा गर्भवती भइन् । उक्त बहिरा जोडीले हर सम्भव प्रयास गरेपछि मात्र उनीहरुको जीवनमा नयाँ पाहुनाको आगमन हुने निश्चित भयो । बच्चा पनि स्वस्थ्य जन्मियो । डाक्टरले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने बेला अलिकति जन्डिस देखिन सक्छ, आमाको खानपिनमा ध्यान दिने, जन्डिस देखिएको बेला आमाले माछा मासु नखाने, बिहानको घाममा राखेर तेल लगाइदिने सुझाव दिएर पठाएका थिए । उनीहरुले कति बुझे त्यो डाक्टरलाई पनि थाहा भएन ।

घरमा बुढी आमा पनि हुनुहुन्थ्यो । के गर्ने के नगर्ने भनेर सुल्झाइदिने मान्छे पनि नभएका कारण नवजात शिशुकोको राम्रो स्याहार भएन । शरीर कमजोर हुन्छ भनेर दुर्गाले पनि खानमा विचार पुर्याइनन् । बढी घाममा राख्यो भने बच्चा घामले डढेर कुरूप हुन्छ भन्ने डरले बच्चालाइ घाममा पनि राखेनन् जसले गर्दा बच्चाको जन्डिस झन् झन् बिग्रिदै गयो ।

घर लागेको ३ दिन का दिन बच्चाको अवस्था निकै नै नाजुक देखेर सोहि गाउँकी एक जना स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले तुरुन्तै अस्पताल लैजान सल्लाह गरिन् । अस्पताल आइपुग्दा सम्म निकैनै ढिला भैसकेको रहेछ । उपचारको क्रम मै बच्चाको निधन हुन गयो ।

सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाटै बञ्चित

विराटनगरकी एक ३१ वर्षीय महिला कोभिडको लक्षण देखा गरेपछि अस्पताल पुगिन् । उनले शुरुको दिन बुझाउन नसकेर त्यतिकै घर फर्किइन् । अर्को दिन पनि उनको लक्षण कम हुन सकेन । त्यो दिन उनी अस्पताल पुगेर स्वास्थ्यकर्मीलाई भेटेर मोबाइलबाट दोभासेलाई भिडियो कल गरी पीसीआर जाँच गराएर फर्किइन् । सामान्य पीसीआर जाँच गर्नका लागि पनि संचारको आभावले दुःख पाएको उनको गुनासो छ ।

महोत्तरी जिल्लामा रहेका बहिरा नागरिकहरु आफ्नो अपाङ्गता परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । वडा/नगरपालिकाको कार्यालयमा बहिरा व्यक्तिहरु परिचय पत्र बनाउन भनेर जाँदा प्राविधिक रूपमा कानको जाँच गर्नुको सट्टा नगरपालिकाका कर्मचारीले बहिरा व्यक्तिको कानको छेउमा ताली पड्काएर आधा सुन्छन् भन्दै पहेलो रंगको परिचय पत्रको सिफारिस गर्ने गरेको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।
कतिपयले आफुले पहेलो नभएर निलो रंगको परिचय पत्रको माग राख्दा उल्टो कर्मचारीले अपाङ्गता भत्ताको २५ देखी ५० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
यस्तै दुई जना बहिरा व्यक्तिहरुले यातायातमा आफुले पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुटको सुविधा नपाएर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा गए । दुवै जनाले बसमा सवार भएको बेला आफ्नो अपांगता परिचय पत्र देखाएर भाडामा छुट मागे । तर सहचालकले उनीहरुलाई छुट नदिनुका साथसाथै उनीलाई अपमान पनि गरे । अपमान गरेको कुरा आफुसँगै बसेका सहयात्रीबाट थाहा पाए । बसमा धेरै बहस नगरी आफ्नो गन्तव्यमा पुगेर सोझै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ सामु आफु माथि भएको घटनाको लिखित उजुरी/निवेदन दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त बसका कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाई उनीहरुको अभद्र व्यवहारको लागि क्षमा याचना गर्न लगाए । उनीहरुको छुटको पैसा पनि फिर्ता गर्न लगाई सम्बन्धित जिल्ला भित्रका यातायात संचालन समितिहरुलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउनुपर्ने यातायातका सुविधा कडाइका साथ पालना गर्न पर्ने परिपत्र पनि जारि गरे ।

पैत्रिक सम्पत्तिबाट बञ्चित

ओखलढुंगाका छिरी शेर्पा एक बहिरा हुन् । उनी आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति÷अंश पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । उनको ४ दाजुभाइ । त्यसमा जेठो दाजु सुन्ने रहेछन् । अन्य ३ भाई बहिरा । बुवा सानैमा बितेका थिए ।

काम गर्ने शिलशिलामा कोहि भारत र उनी काठमाडौं बस्दै आएका थिए । पछि आमाको निधन भएपछि सबै सम्पत्ति दाजुले आफ्ना सबै भाइहरुको मृत्यु भएको भनि सम्पत्ति आफ्नो नाममा गरे । पछि उनले थाहा पाए र उनीहरुले अदालती प्रक्रिया पनि शुरु गरेका छन् ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका एक ३३ वर्षीय पुरुषलाई घर परिवारका सदस्यले शारीरिक र मानसिक यातना दिन थाले । अलग्गिएर बस्नलाई उनले परिवारसँग अंशको दाबी गर्दा झन् उनीमाथि ज्याजति गरियो । आफु सुरक्षित हुनका लागि आफ्नो ससुराली घरमा भागेर गए । उनले आफुसंग भएको व्यवहारको दुखेसो भोजपुर बहिरा संघमा राखे र भोजपुर बहिरासंघका प्रतिनिधिसहित उनी आफ्नो घरमा गएर आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारको उपभोग गर्न सफल भए ।

शारीरिक तथा मानसिक यातना

कालिन्चोक, सुर्खेतका एक १७ वर्षीय बहिरा युवालाई सँगै पढ्ने साथीले दिनदिनै अपांगता भएकै कारणले विविध यातना दिने गर्थे । वर्षौसम्म यातना सहँदै आएका उनले स्कुल जान छोडिदिए । उनको कुरा सुनिदिने पनि कोहि भएनन् । घर परिवारसँग कुरा राखे पनि उनीहरुले गम्भीर रूपमा लिएनन् । पछि भेरी बहिरा संघमा कुरा राखेपछि बहिरा संघका प्रतिनिधि, दोभासे, समाजका व्यक्ति, परिवार र पीडकलाई राखेर पीडितलाई सम्झाउने र पीडकलाई खबरदारी गरि पठाइएको थियो ।

नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरको लकडाउनको समयमा एक जना बहिरा महिला प्रहरीबाट निर्घात रूपमा पिटिइन् । दोस्रो पटक लक डाउन भएको खबर नपाएकी उनी पुजा गर्न भनेर मन्दिर गएकी थिइन् । एक्कासी पछाडीबाट उनीमाथि प्रहरीले लाठ्ठी वर्षाए । किन र कुन गल्तीबाट आफुलाई यसरी कारबाही गरियो भन्ने थाहा पनि पाइनन् । आफुले संकेत गरेको प्रहरीले नबुझ्ने, प्रहरीबोलेको उनले नसुन्ने । पछि घर आउँदा बल्ल उनले थाहा पाइन् । उक्त दिन लक डाउन को पहिलो दिन रहेछ ।

यी त केहि उदाहरण मात्रै हुन् । तर पछिल्लो समय बहिरा भएका व्यक्तिहरु घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै उपेक्षित हुने गरेका छन् ।  राज्यले प्रदान गर्न प्रत्येक सेवा सुविधा बहिरा नागरिकहरुले भेदभाव भोग्नुपरेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा समस्यामा छन्ः अध्यक्ष अधिकारी

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी हरेक क्षेत्रमा बहिरा भएका व्यक्तिहरु समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बहिरा नागरिकका लागि सञ्चारदेखि राज्यले दिने सेवा सुविधासम्म विभेदको स्थिति छ ।’ यस्तै उनले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासे नहुँदा आजपनि बहिरा भएका व्यक्तिले समस्या भोग्न बाध्य भएको दुखेसो पोखे ।

सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा सुन्न नसक्ने र बोल्न नसक्ने नागरिकलाई सेवा लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सांकेतिक भाषाका शब्द चार हजार ७०० मात्रै रहेको बताउँदै बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांकेतिक भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ ७५३ वटै स्थानीय तहमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुका साथै दोभासे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा कानले नसुन्ने र बोल्न नसक्ने महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको र दोषीमाथि कारवाही हुन नसकेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष अधिकारीले भन्छन्, ‘अपाङ्गता ऐन विभेदकारी छ, ऐनले अपाङ्गताभित्र पनि बहिराको सवालमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा नीतिगतरूपमा राज्यका संरचनामा बहिरा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।’

यस्तै उनी नीतिगत तहमा बहिरा व्यक्तिको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चले बहिरा नागरिकलाई सवारी लाइसेन्स दिनु भनेपनि भाषाको त्रुटिले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
यस्तै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहिरा भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन् ।
बहिरासम्बन्धी भएका कानूनी नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।


  •  
  •  
  •