नेपाली कोखको मनलागी दलाली

68
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २९ साउन ।
सरोगेसी सेवा (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि) लाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धी प्रस्तावको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब पारिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कानुन बनाएर उक्त सेवा चलाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयलगत्तै फाइल गायब पारिए पनि मन्त्रालयकै सहमतिमा त्यससम्बन्धी कानुन नबन्दै केही अस्पतालले अनधिकृत रुपमा यो सेवा सुरु गरिसकेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट टिप्पणीसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको १० महिना बित्दा पनि उक्त फाइल महाशाखा फर्किएको छैन। सामान्यतः कुनै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदा जुन शाखाबाट फाइल उठेको हो, निर्णयपछि त्यहीँ फर्किन्छ।

महाशाखाका अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट उठाइएको प्रस्ताव थपघट गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद लगिएको वा विवादित निर्णय लुकाउनकै लागि फाइल नफर्काइएको हुनसक्छ। फाइल खोज्न थालेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म नभेटिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा कानुन निर्माणका लागि खोजी हुँदासमेत फाइल भेटिएन। फाइल खोज्न मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखालाई पत्रचार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

केही समयअघि राजधानीमा सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका केही अस्पतालले सूचनाको हकअन्तर्गत मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको पूर्ण विवरण माग गर्दै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ऋषिराम पंगेनीसमक्ष निवेदन दिएका थिए। पंगेनीले सोही आधारमा चिकित्सा सेवा महाशाखालाई असार अन्तिममै पत्राचार गरी सरोगेसीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थिए।

महाशाखाले सरोगेसी कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव महाशाखाबाट टिप्पणी उठाएर प्रक्रियासम्मत रुपमा पठाइएको तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयपछि उक्त फाइल नफर्काइएको जवाफ लिखित रुपमै दिएको थियो। सूचना अधिकारीको सचिवालयमा पुगेको चिकित्सा महाशाखाले पठाएको पत्रमा फाइल नभेटिए पनि निर्णयको एक प्रति मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा हुने भन्दै त्यहाँबाट खोज्न सुझाव दिइएको थियो।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले फाइल खोजीका लागि मन्त्रालयका महाशाखाहरुबीच पत्राचार भएको बताए। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि आश्चर्यजनक रुपमा फाइल लुकाइएको ती कर्मचारीले बताए।

‘फाइल भेटिएको छैन तर स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी यो विषय नबुझेजस्तो गरिरहेका छन्,’ उच्चस्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको दुई महिनापछि फाइल एकैपटक आन्तरिक प्रशासन महाशाखामा देखिएको थियो। तत्कालै मन्त्रीको सचिवालय पुगेको फाइल त्यसपछि भेटिएको छैन।’

फाइल गायब पारिएको विषयमा पंगेनीले आफूले फाइल नखोजेको तर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्ताव मात्रै खोजेको बताए। आफूले उक्त निर्णयबारे चिकित्सा सेवा महाशाखालाई पत्र लेखेको नभई सचिवलाई लेखेको र सचिवले दिनू भनी तोक लगाएको उनले दाबी गरे।

‘मैले त मन्त्रिपरिषदमा गएको प्रस्ताव मात्रै खोजेको थिएँ, उहाँहरुले प्रस्तावको एक प्रति सचिवालयमा हुन्छ भनेपछि खोजेर लिएँ,’ उनले भने, ‘सूचना माग्नेले खोजेको पनि सोही प्रस्ताव थियो, पाएपछि फाइलमा मेरो चासो रहेन,’ उनले भने।

फाइलबारे सोध्दा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले भने, ‘तपाईंलाई किन चाहियो?’

मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गरिसकेको उनले जनाए। मन्त्रिपरिषद निर्णयमा विदेशीका लागि सरोगेसी सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड तोकिए पनि विस्तृत कानुन बनाउन बाँकी रहेको लोहनीले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष असोज २ गते सरोगेसी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको केही दिनमै फाइल मन्त्रालय फर्किए पनि सोही दिन मन्त्री अधिकारीको सचिवालय पुगेको थियो।

त्यसको एक महिनापछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा देखिएको फाइल पुनः मन्त्रीकैमा फर्किएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जनाए।

निर्णय भइसकेको र कानुन बनाउनुपर्ने फाइल अझै पनि सम्बन्धित महाशाखामा फर्केला भन्ने हुन्छ तर उच्च अधिकारीले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष अस्पतालहरुलाई निवेदन हाल्न लगाएको स्रोत बताउँछ। पछिल्लो अवधिमा केही अस्पतालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन टेकेर यससम्बन्धी सूचना मागेपछि मन्त्रिपरिषद पठाइएको कार्यविधिको मापदण्ड सार्वजनिक भएको छ । फाइल भने अझै भेटिएको छैन। पंगेनीले गत असार ३० गते मन्त्रालयको फेसबुक पृष्ठ र ३१ गते वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद निर्णय भन्दै सेरोगेसीसम्बन्धी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा भएको निर्णयको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने आशय झल्किने केही विवरण मात्रै त्यसमा सार्वजनिक गरिएको छ। जसमा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेरोगेसी प्रविधि प्रयोग गरी सन्तान जन्माउने सेवा गराउने सम्बन्धमा आमाबाबु र सेरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले नेपालका अस्पतालमा भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहे उक्त सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड बमोजिम दस्तुर लिई, नियम पालना गरी सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ। लोहनीले मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा कानुन नबनाई कुनै पनि अस्पताललाई अनुमति दिन नसकिने र हालसम्म दिएको भए पनि गैरकानुनी भएको बताए।
नागरिककाट


  •  
  •  
  •