काठमाडौं १९ मंसिर ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई संविधानमा कस्तो प्रतिवेदन बुझाउने भन्नेमा रनभुल्लमा परेका छन् । प्रतिवेदन तयारीका लागि संवाद समितिले दिएको ‘स्वविवेकीय’ अधिकार प्रयोगबारे बिहीबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच ठोस समझदारी नभएपछि भट्टराई थप अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । भट्टराईले समितिले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग तीन दलका शीर्ष नेताहरुको समझदारी अनुरुप प्रयोग गर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस-एमालेसहित संविधानसभाका दुई तिहाई सिट ओगट्ने शक्तिले आफूहरुको साझा धारणा प्रतिवेदनको मुख्य अंशका रुपमा समेट्न र एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोचर्ाले सत्तापक्षको साझा प्रस्तावलाई बढीमा प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राख्न दबाव दिदै आएका छन् । समितिको बहुमतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो दल नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चालाई चिढाउने दुबै कुराले भविश्यमा थप अप्ठ्यारो पार्ने विश्लेषण गर्दै भट्टराईले आफूलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो मानेका हुन् । उनले बिहीबार साँझसम्म प्रतिवेदन तयारीबारे सचिवालयका अधिकारीहरुलाई कुनै निर्देशन दिएका छैनन् ।
स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको अनाैपचारिक बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवाद समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि संविधानसभाले अपनाउने कार्यविधिबारे टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले भने संवाद समितिको तर्फबाट सभापति भट्टराईलाई पूर्ण विश्वाससहित प्रदान गरिएको स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘भट्टराईले प्रतिवेदनको विषयवस्तुमा तीनै दलका शीर्ष नेताहरुले साझा दृष्टिकोण खोजेका थिए,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस-एमालेका तर्फबाट राख्नुपर्ने सबै विषय राखिसकिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनबारे थप लछफल आवश्यक नभएको बताइएको छ ।’
बैठकमा आमन्त्रित संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संवाद समितिमार्फत् सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका तर्फबाट ब्यक्त विश्वासलाई कायम राख्न सुझाव दिएका थिए । स्रोतका अनुसार समितिमा प्राप्त सबै अवधारणलाई संविधानसभामा पठाउने दायित्व सभापतिको हुने उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले प्राप्त प्रस्तावलाई प्रतिवेदनको मुल अंश र अनुसूची भन्ने विवादमा नपर्न भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘संविधानका विवादित अन्तरबस्तुमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै छलफलका क्रममा विभिन्न पक्षले राखेका प्रस्ताव र धारणाहरु सभाको जानकारीका लागि त्यसैसाथ पठाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ नेम्वाङ्गलाई उद्धृतगर्दे स्रोतले भन्यो । संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाबाट कात्तिक १६ को अन्तिम मौका पाएको संवाद समितिले पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुरुपका दुबै काम गरेको छैन । नेम्वाङ्गले संवादको प्रतिवेदन प्राप्त गरेलगत्तै संविधानसभा बैठक बोलाउने गृहकार्य गरेका छन् । संविधानसभाको नियमावली अनुसार नियमित सदन नचलेका बेला सभाको बैठक बोलाउन तीन दिनको सूचना अवश्यक पर्छ ।
कान्तिपुरबाट
