भट्टराईको प्रस्ताव संघीय प्रदेश ८ देखि १० वटा

91
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १४ असोज : एमाओवादी वरिष्ठ नेता एबं संविधानसभाको संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानमा नमिलेका प्रमुख तीन विषय राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कांग्रेस र एमालेले भने भट्टराईको प्रस्तावले बन्न लागेको सहमतिलाई बिगारेर संविधान निर्माण प्रकृयालाई भाड्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 भट्टराईले संवाद समिति सभापतिको हैसियतले सम्बन्धित बिभिन्न पक्षसंग परामर्श र सुझावका आधारमा यी प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । ‘सबै दल आआफ्नो अडानमा रहेका बेला सहमतिका लागि मैले प्रस्ताव अघि सारेको हु’ उनले कान्तिपुरसंग भने, ‘यो प्रस्ताव कुनै पनि पार्टीको होइन, संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा ल्याएको हुँ ।’

 उनले राज्य पुनसंरचनाबारे तीन विकल्प दिएका छन् । उनले संघीयताका लागि ८ देखि १० प्रदेश हुन सक्ने भन्दै लिखित प्रस्ताव सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अघि सारेका १० प्रदेश अन्तर्गत मधेशमा २ र पहाडमा ८ प्रदेश हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशको नामाङन सम्बन्धित विधायिकाले गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

 प्रस्तावमा उनले पहिचानसहितको संघीयताबारे खासै उल्लेख गरेका छैनन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावमा बहुपहिचाहन उल्लेख छ । प्रमुख दलबीच २०६९ जेठ २ मा भएको अनौपचारिक सहमतिमा ११ प्रदेश हुने र बहुजातीय हुने उल्लेख छ । पछि यो अनौपचारिक सहमति भाडिएका कारण संविधानसभा बिघटनको कारण बनेको थियो ।

  संवाद समितिको सहमति जुटाउने म्याद सकिनु एकदिन अघि भट्टराईले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै संघीयताबारे अर्को ९ प्रदेश हुन सक्ने बताएका छन् । ती प्रदेशको नाम समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशहरुमा मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश -पूर्वमा सुनसरी/मोरङको मधेसी वाहुल्य क्षेत्र मधेसमा र पश्चिममा कैलाली/कञ्चनपुरको थारु वाहुल्य क्षेत्र थारुवान ), लिम्वुवान-मेची प्रदेश, किराँत-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-बाग्मती-राजधानी प्रदेश, मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्र सहित, तमुवान-गण्डकी प्रदेश  र कर्णाली-खप्तड/खसान प्रदेश हुन सक्ने जनाएका छन् ।

 भट्टराईले अर्को ८ प्रदेशको विकल्प पनि अघि सारेका छन् । मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश, किराँत-लिम्वुवान-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-वाग्मती-राजधानी प्रदेश, तमुवान-मगरात-गण्डकी प्रदेश, कणर्ाली-भेरी प्रदेश र  महाकाली-खप्तड प्रदेश प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा प्रदेश भित्रका विभिन्न जाति/भाषिक समुदायका सघन वसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र  ‘विशेष क्षेत्र’ हुन सक्ने जनाएका छन् ।

 भट्टराईले कांग्रेस, एमालेले ७ प्रदेश, अन्य केही दलले ९ प्रदेश र एमाओवादीले १४ प्रदेश भनेको अवस्थामा सबैलाई मान्य हुन सक्ने प्रस्ताव छलफलका लागि अघि सारेको बताए । ‘विकल्पका रुपमा अघि सारेको हो, यसबाट सहमति निकाल्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो’ उनको भनाइ छ ।

 शासकीय रुपममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको अवस्थामा सदनबाट निर्वाचिन संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्तावमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्री पूरै कार्यकाल हुनुपर्ने र उसले विशेषाधिकार -भिटो) प्रयोग गर्न अधिकार हुनु पर्ने जननाएका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने अवस्थामा प्रधानमनत्री संसदबाट चयन हुने प्रावधान उनले अघि सारेका छन् । त्यसबेला समावेशी समानुपातिक दुई सदन र एक चरणपछि जनमत संग्रह हुनुपर्ने अघि सारेका छन् । उनले जर्मनीको जस्तो वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली समेत अघि सारेका छन् ।

 २०५९ जेठ २ मा दलहरुबीच शासकीय स्वरुप मिश्रति प्रणालीमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

 उनले निर्वाचन प्रणालीबारे तीन विकल्प अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेका निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी विकल्पहरुमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, मिश्रति समानान्तर प्रणाली -५०/५० प्रतिशत) र तेस्रो विकल्पका रुपमा मिश्रमित क्षतिपूर्ति प्रणाली -एमएमपीआर) प्रस्तावमा उल्लेेख छ । उनले महिला/दलित/जनजाति/मधेसी/आर्य-खस/मुस्लिम/विपन्न वर्ग को समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएका छन् । संविधानसभा बिघटन हुनुअघि निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुने भट्टराईले उनले अघि सारेको यो प्रस्ताव मंगलबार प्रमुख दलको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

कांग्रेस र एमालेले भने भट्टराईको प्रस्तावले संविधान निर्माण प्रकृयालाई भाड्ने काम गरेको बताए । कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तीन दलका शिर्ष नेतृत्वबीच समझदारीमा पुग्न लागिरहेकै बेला भट्टराईले प्रस्ताव ल्याएर सविधान निर्माणको प्रकृयालाई प्रभावित पार्ने काम गरेको बताए । ‘माघ ८ मा संविधान बन्छ भने हामी जतिसुकै लचिलो हुन तयार भएका थियौ । तर, एमाओवादीको संविधान बनाउने नियत नै देखिएन’ पौडेलले भने,’संविधानको अन्र्तबस्तुमा सहमति खोज्न नेतृत्व तह लागिरहेका बेला नेताहरु नै उपस्थिती भएनन भनेर बैठक स्थगित गरिदिने र कहिले अर्कै प्रशङ्ग ल्याईदिने गरेको देखियो ।’

प्रदेश १० वा १४, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पार्टीको धारणाः दाहाल

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय प्रदेश १० वा १४ र शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताएका छन् ।

 ‘पार्टीका आधिकारिक धारणा प्रदेश १० वा १४ र शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हो’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिब चूडामणि खडकाले भने, ‘संवैधानिक संवाद समितिको हैसियतले बाबुरामले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्ताव ठिकै छ ।’

 एमाओवादीले २०७० साउनमा पार्टीको तर्फबाट पार्टीको धारणा संवाद समितिलाई दिदै राज्य पुनर्सरचना समितिको तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा संघीय प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । उसले त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्नेे लेखेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •