माघ ८ मा संविधान आउँदैन : भट्टराई

83
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १३ असोज : संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले माघ ८ भित्र नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा सभापति भट्टराईले दुई दिनभित्र सहमति भए चमत्कार मान्नुपर्ने बताए।
सहमतिका लागि समितिलाई दिइएको म्याद दुई दिनमात्र बाँकी रहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादी नेतासमेत रहेका भट्टराईले माघ ८ मा नयाँ संविधान आउन नसक्ने भावावेशमा नभनेको उल्लेख गरे। ‘नेपाली जनताले तोकिएको समयमै संविधान पाउने छैनन्, मैले संकेत पाएअनुसार संविधान माघ ८ मा बन्नेवाला छैन, यो मैले गम्भीरतापूर्वक भनेको हुँ, कुनै भावावेशमा होइन,’ भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले नागरिकसँग भने, ‘तैपनि सास छउन्जेल आस, दुई दिनमा केही चामत्कारिक परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने आसमा काम गरौं।’ त्यस्तो संकेत कताबाट आएको भन्ने उनले खुलाएनन्।
सभापति भट्टराईले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गराउन गाह्रो परेको भन्दै संविधान नआउने खतरा बढ्दै गएको बताए। ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गराउन निकै गाह्रो भयो, यसले संविधान बन्दैन भन्ने खतरा उत्तिकै बढ्दै गयो,’ भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘देशका लागि त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुँदैछ।’ उनका अनुसार आफू प्रयत्नशील रहे पनि त्यसमा साथ नपाएको सभापति भट्टराईको गुनासो थियो।
असोज १४ भित्र सहमति जुटाउन नसके नियमावलीअनुसार संविधान लेखनको कार्य प्रक्रिया (मतदान) मा लैजानुपर्नेछ। संविधानसभामा दलहरूले माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। सहमतिका लागि दुई दिन समय बाँकी रहँदा पनि दलहरूबीच विवादित विषयमा कुनै औपचारिक छलफल सुरु हुन सकेको छैन। राज्य पुनःसंरचना (संघीयता), शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत विषयमा दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
यता प्रमुख दलका शीर्षनेता बैठकमा नआएको भन्दै साझा मुद्दाका लागि संयुक्त मञ्चमा आबद्ध दलले बैठक स्थगित गर्न माग गरेपछि विवादित विषयमा छलफलै नगरी बैठक आधा घन्टामै स्थगित हुन पुगेको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपस्थिति जनाए पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेता अनुपस्थित भएपछि बैठक कुनै पनि विषयमा छलफल नगरी टुंगिएको हो। बैठकमा पुगेका कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल पनि बाहिर काम परेको भन्दै केहीबेर बसेर हिँडेका थिए।
साझा मुद्दाका लागि संयुक्त मञ्चमा आबद्ध सभासद हरिचरण साह, रामकुमार राई, गोपाल दहित, शिवलाल थापा, लोकमणि ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, यशोदा लामा, विश्वेन्द्र पासवानलगायत नेताले समिति बैठकलाई मूल विवादित विषयमा प्रवेश नगराएको भन्दै सभापति भट्टराईसँग आपत्ति जनाएका थिए। संविधानसभाको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार सहमति जुटाउन दुई दिन बाँकी रहँदा पनि सभापति भट्टराईले राज्य पुनःसंरचना (संघीयता) जस्तो विषयलाई प्रवेश नगराएको भन्दै साना दल आइतबार रुष्ट भएका हुन्।
राज्य पुनःसंरचनाबाहेक अन्य मुद्दामा छलफल चलाउन खोजेपछि आइतबार साना दलका नेताले आपत्ति जनाएका थिए। जसमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले समर्थन जनाए।
संघीयतामा सहमति नगरी अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नहुने साना दलको अडान बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले दलहरुको स्वार्थ जोडिएकाले सहमति हुन नसकेको बताए।
‘नयाँ संविधानमा सबै पार्टीका आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएका छन्, त्यसैले न कुरा अगाडि लैजान चाहन्छन् न त सहमति नै खोज्छन्,’ बिजुक्छेले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हतारमा निर्णय नगर्न र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेरमात्रै विवादित विषयको टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छु।’
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक लीलानाथ गिरीले प्रमुख दलका नेता नै संविधान लेखन प्रक्रियामा गम्भीर नहुँदा समस्या देखापरेको बताए। ‘प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता नै बैठकमा आएनन्, उनीहरू बैठकमा नआएपछि केही विषयमा पनि छलफल नभई बैठक स्थगित भयो,’ गिरीले सञ्चारकर्मीसँग भने।बैठक सोमबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

‘समितिले कुनै काम गरेको छैन’

काठमाडौं- मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधान लेखनका लागि कुनै कार्य नगरेको आरोप लगाएका छन्।
सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखनका धेरै काम सम्पन्न गरेको बाहिर प्रचारबाजी गरे पनि यथार्थमा कुनै काम नगरेको अध्यक्ष यादवले जनाएका छन्। ‘हिजो भएका सहमतिको मात्रै स्वामित्वग्रहण गर्ने कार्य भएको हो तर राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलगायत विषयमा समितिले काम गरेको छैन,’ राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले भने।
विवादित विषयलाई समितिमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगराइएको भन्दै यादवले समितिले कुनै पनि कार्य नगरेको बताए। संघीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति जुटाउन सकेमात्रै समिति सफल भएको देखिने उनको तर्क थियो।


  •  
  •  
  •