किन बदलिए बाबुराम

72
  •  
  •  
  •  

prachanda-baburamकाठमाडौं १६ फागुन ।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले २०६७ फागुन २९ गते गृहजिल्ला गोर्खाबाट उद्घोष गरेका थिए, ‘भीमसेन थापाझैं सेरिन तयार छु, तर शान्ति र संविधान छाड्दिनँ।’ चार वर्ष बित्न नपाउँदै उनै भट्टराई अहिले ०५२ साल (सशस्त्र युद्ध) मा फर्कने कुरा गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्र जनविद्रोह कि शान्ति र संविधानको लाइन पास गर्ने भन्ने विवाद रहँदा पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका भट्टराईलाई मिडिया र मध्यम वर्गले निकै साथ दिएका थिए जसको परिणामस्वरूप एमाओवादी शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिन बाध्य पनि भयो।
तर, उनै भट्टराई शान्ति प्रक्रियामा आएको ८ वर्षपछि भने ‘जनयुद्धको ध्वाँस’ फ्याँकिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनी भन्ने गर्छन्, ‘अब फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुको विकल्प भएन, यो अन्तिम युद्ध पनि हो।’
उनको छवि क्रमशः ‘वार्ता र संविधानसभाबाट संविधान लेखनविरोधी’ का रूपमा देखिँदै गएको छ जसले मुुलुकलाई नै गतिहीन र अकर्मण्यतामा फसाउन सक्ने धेरैले आँकलन  गरिरहेका छन्।
आन्दोलनरत विपक्षी गठबन्धनको संयोजक दाहाल भए पनि कमान्डरका रूपमा भट्टराई देखिँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलसँग दाहालले सहमतिका लागि प्रयास गर्दा वा लचिलो हँुदा त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्ने नेताका रूपमा पनि भट्टराई देखिएका छन्।
माओवादी स्रोतका अनुसार संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्धको भण्डाफोर अभियान र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको’ भनेर विपक्षी मोर्चाले लगाएको आरोपका प्रस्तावकमध्ये भट्टराई पनि एक हुन्।
१२ बुँदे समझदारी गर्ने दलबीच सहमति अनिवार्य रहेको भन्दै पार्टीभित्र लामो संघर्ष गर्ने भट्टराई अचेल तिनलाई नंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेका छन्। ‘संविधानसभा अपहरणमा पर्योन, त्यसमा कांग्रेस र एमालेले बढी भूमिका खेलेका छन्,’ भट्टराईले भन्दै आएका छन्, ‘सभाध्यक्ष नेम्वाङ तिनीहरूको मतियार बने।’ पहिलो चरणका कार्यक्रममा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसहित सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई पनि लक्षित गरेर भण्डाफोर गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले माघ २५ र फागुन ९ गते वार्ताका लागि आह्वान गरेलगत्तै भट्टराई उपस्थित नभएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले ‘सकारात्मक’ भन्दै लिखित प्रतिक्रिया दिएको थियो। तर, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका भट्टराईले वार्ता आह्वानलाई ठाडै इन्कार गरिरहेका छन्। ‘सत्तारूढसँग कुनै हालतमा वार्ता गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई आन्दोलनको बलबाट झुकाउनुपर्छ भनेर एकोहोरो भनिरहने पनि भट्टराई नै हुन्,’  माओवादी स्रोतले भन्यो।
प्रस्ताव निर्माण समितिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर लिखित रूपमा जनाइरहँदा पनि भट्टराई एकोहोरो ‘सत्तारूढ दल ०४७ सालको संविधान ब्यँुत्याउन लागेका छन्’ भनिरहेका छन्। तर, भट्टराईको उक्त आरोपमा  अध्यक्ष दाहाल भने विश्वास गदर्ैैनन्। भन्छन्, ‘पूर्वसहमतिको स्वामित्व लिनेमा केही गडबड गर्न खोजेका चाहिँ हुन्, तर यसो भन्दैमा कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालकै संविधान ब्युँताउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।’
गत वैशाखमा भएको विराटनगर सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान आउँदैन, त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्दा लिखित रूपमा नै भट्टराईले ठाडो विरोध गरेको थिए। ‘दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको स्थान निकै खस्के पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सम्भावना अझै छ र त्यसको निम्ति इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गर्नु पार्टी र क्रान्तिको हितमा नै हुन्छ,’ सातबुँदेमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भनेका थिए।
भट्टराई अचेल ‘सशस्त्र युद्ध, विद्रोह र आन्दोलन’ को अर्को कुनै पनि विकल्प देख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ‘कांग्रेस र एमालेको स्वेच्छाचारीका कारण अब २०५२ सालको विद्रोहमा फर्कनुपर्ने सम्भावना बढेको छ,’ दाङमा शुक्रबार भट्टराईले भनेका थिए।
विराटनगर सम्मेलनलगत्तै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रकारसँगको भेटघाटमा भन्ने गरेका थिए, ‘अबको मेरो ध्यान संविधानसभाबाटै संविधान निर्माणका लागि हो, अहिले पार्टी तपसिल हो।’
विपक्षी गठबन्धनले देशव्यापी आन्दोलन गर्दा भट्टराई भने सिंहदरबारस्थित संविधानसभा बैठकमा संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका हुन्थे, जुन बेला उनका अध्यक्ष दाहाल सत्तापक्षको विरोधमा देशव्यापी दौडाहामा थिए।
विपक्षी मोर्चाका बैठकमा गए पनि भट्टराई सहमति जुटाउने समितिको सभापति भएको कारण देखाउँदै बोल्दैनथे। भन्थे, ‘म संविधानसभाको समिति सभापति हुँ, मैले पार्टीका नेता जसरी बोल्नु हँुदैन।’
सुरु–सुरुमा त भट्टराईले विपक्षीको बैठकमा पनि सहभागिता जनाएनन्। दाहाल रोल्पामा रहँदासमेत सानेपास्थित निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टीका कुरा प्रकाशजी (उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ) ले गर्नुहुन्छ, म समितिको सभापति भएकाले त्यहाँको कुरा मात्रै म गर्छु।’
तर, भट्टराई क्रमशः विपक्षीको बैठकमा सहभागी हुन थाले, बोल्न सुरु गरे, हुदाँहुदाँ त पछिल्लो समयमा त ‘आन्दोलन कमान्डर’ का हैसियतमा देखिन थाले। अहिले अध्यक्ष दाहाल बरु लचिलो हुने, तर भट्टराई ‘अनुदारवादी क्रान्तिकारी’ को छवि देखाउने दृश्य देखा परिरहेको छ।
संविधान निर्माणमा सहज गराउनका लागि निकै लचिलो भएर शासकीय स्वरूपमा अध्यक्ष दाहालले दुइटा विकल्प अघि सारेका थिए। पहिलो, एमालेले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गर्ने र दोस्रो, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लाई मानेर संविधान निर्माण गर्ने, तर संविधान लेखनमा अवरोधचाहिँ पार्टीका तर्फबाट नगर्ने। तर, भट्टराईले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए र भनी नै रहे, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबाहेक अरू कुरा मान्न नै सकिँदैन।’ त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको दाहालनिकट एक नेताले भने।
आन्दोलन तयारीका क्रममा दाहालले इटहरी, सुनसरी पुगेर सार्वजनिक रूपमा नै भने, ‘हामीले एकल जातीय राज्य भनेका होइन, त्यो सम्भव पनि छैन।’ तर, पश्चिमको कास्कीमा रहेको भट्टराईले त्यही बेला भनिदिए, ‘विभेद र अन्याय अन्त्य गर्नका लागि जातीय राज्य चाहिएको हो।’ अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने निरन्तर भनिरहेका छन्, ‘जातीय राज्यले मुलुकको फलिफाप गर्दैन, यो पार्टीको एजेन्डा पनि हुनु हुँदैन।’
संविधान निर्माणमा सहमति जुट्न नसके प्रक्रियाबाट वर्षदिनमै संविधान बनाउने भनेर भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने पनि पहिलो व्यक्ति भट्टराई नै हुन्, कसरी भने पार्टी चुनावी प्रतिबद्धता मस्यौदा समितिका संयोजक नै उनी थिए। चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा संयोजकको हैसियतले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनबाट बोल्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘अरू पार्टीहरू भन्छन् मात्रै, हामी माओवादीहरू प्रतिबद्धता पनि गछर्ौं, जनताका सामु भीष्मप्रतिज्ञा गरेर चुनावमा होमिएका छौं।’
‘बहुमतीय प्रक्रियाको तरबार हामीलाई नदेखाऊ, सहमति नगरिएको संविधान नबनाए यहाँ महाभारत हुन्छ,’ माघ ६ गते उनै भट्टराईले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा रेकर्डेड भाषण नै गरे। नभन्दै, संविधानसभाभित्र कुर्सी हानाहान र तोडफोड भयो।
अध्यक्ष दाहालले ‘मलाई भित्रैबाट निकै दबाब छ’ भनेर सत्तारूढ दलसँग भन्ने गरेको प्रसंग पनि भट्टराईसँग सम्बन्धित रहेको एमाओवादी नेताहरू बताउँछन्। ‘सत्तारूढ दलसँग सहमति गरेर आयो, बाबुरामजी मान्नुहुन्न, अनि प्रचण्ड (दाहाल) ले पनि के गर्नु!’ दाहालनिकट एक नेता दुखेसो पोख्छन्, ‘भित्रबाटै दबाब आएको कुरा बुझ्दैनन्, अनि अध्यक्षले कुरा फेरिरह्यो भन्छन्।’

पार्टीभित्र पनि उस्तै व्यवहार

भट्टराईले पार्टीभित्र पनि त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन्। पार्टीको कुनै पनि पदमा बस्दिनँ, साधारण सदस्य भएर बस्छु भन्दै उपाध्यक्ष पद त्याग गरेका भट्टराई पछिल्लो समय ‘वरिष्ठ नेता’ को जिम्मेवारीमा छन्। बाहिर मिडिया र जनमानसमा कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नबस्ने भन्ने उनै भट्टराई पछिल्लो समयमा मर्यादाक्रमअनुसार दाहालभन्दा तल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्दा माथि रहेका छन्।
हेटौंडा महाधिवेशनलगत्तै ‘उपाध्यक्ष पद त्याग गरेका’ भट्टराईले विराटनगर सम्मेलनमा ‘अध्ययन, अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिए मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्ने’ इच्छा व्यक्त  गरेका थिए।
विराटनगर सम्मेलनले उपाध्यक्षमा चयन गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर महाधिवेशनस्थल नै छाडेर भट्टराई कैलाश पर्वत गएका थिए। सो सम्मेलनलगत्तै पार्टीले फेरि पनि ‘वरिष्ठ नेता’ मा प्रस्ताव गर्दा पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। अन्ततः नेतृत्वले बाध्य भएर उनकै इच्छाअनुसार ‘अध्ययन प्रतिष्ठान’ पनि बनायो र उनलाई सोहीअनुसार जिम्मेवारी पनि दियो।
तर, ल्हारक्याल लामालाई समानुपातिक सभासदमा चयन गरिएपछि भट्टराई ‘वरिष्ठ नेता’ भइसकेका रहेछन् भन्ने रहस्य पनि खुल्यो। निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा भट्टराईलाई पार्टीको ‘वरिष्ठ नेता’ उल्लेख गरिएको छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच निकै गलफत्ती पनि भएको थियो। उनीहरूबीको वैचारिक तथा व्यक्तिगत झगडा पनि चर्कै रूपमा बाहिर आएको थियो। दाहालले भट्टराईको मागअनुसार समानुपातिक सभासदको सूचीमा कसैलाई पनि समावेश गरिदिएनन्, त्यसपछि भट्टराई ‘नयाँ शक्ति’ को खोजीमा निस्के। ‘पदको कुनै आशक्ति नरहेको र साधारण सदस्य भएर पनि पार्टी र क्रान्तिलाई योगदान गर्न सकिने’ भन्ने उनै भट्टराईले पार्टीभित्र एउटा गुटको नेता बन्ने भरमग्दुर प्रयास गरे। भट्टराईले दुई दर्जन जिल्लामा समानान्तर समिति पनि बनाउन भ्याए र ‘वैचारिक समूह’ भनेर पार्टीभित्र छाया समिति बनाउने काम पनि तीव्रताका साथ नै चलाए।
संविधान निर्माण र आन्तरिक पार्टी जीवनमा भट्टराईमा देखा परेको यो बदलावमा मुख्यगरी तीनवटा घटनाले बढी प्रभावित बनाइदिएको छ। पहिलो, पार्टीभित्र जब ‘भावी अध्यक्ष’ का रूपमा भट्टराईको चर्चा सुरु भयो। दोस्रो, माघ ५ गते ‘भइसकेको’ सहमति। तेस्रो, युद्धरत पार्टीलाई ‘शान्ति र संविधान’ को कार्यदिशाबाट शान्ति प्रक्रियामा सफल अवतरण गराए पनि संविधान निर्माण ‘माओवादी अनुकूल’ हुन नसक्नुको दोष आन्तरिक रूपमा खेप्नुपर्ने भय। यिनै तीनवटा घटना र प्रसंगका कारण भट्टराईमा बढी ‘आक्रामक र उग्र छवि’ देखा परिरहेको छ।
विपक्षी मोर्चामा सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने अध्यक्ष दाहाललाई दबाबमा राख्ने, उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रयासलाई नगन्य रूपमा लिने र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सहमतीय प्रस्तावलाई ‘कांग्रेस र एमालेको हो’ भन्दै अवमूल्यन गर्ने भट्टराईको अभिव्यक्ति त्यसैका परिणाम हुन्।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकेको भन्दै आरोप खेप्दै आएका भट्टराईलाई अर्को मौका प्राप्त भएको थियो, संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतमा। तर, उनले त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् ।
नागरिकबाट

  •  
  •  
  •