आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति

570
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ वैशाख(ओएनएस) : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगल बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न आयोगको परामर्श बिना मस्यौदा गरेको विधेयकको प्रावधानहरुका सम्बन्धमा आयोगले आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यहरु, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारले अघि सारेका विधेयकको प्रावधानहरुले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चने गरी यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने तथा मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो संशोधन विधेयकलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिई आयोगको परामर्श अनुरुप बनाउनु उपयुक्त हुने छ ।’

आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकारको जवाफदेहिता राष्ट्रभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सरकारको हुने तर महान्यायाधिवक्ता सरकारको जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने निकाय नभई सरकारको कानूनी सल्लाहकार मात्र भएकोले यो संशोधन विधेयक त्रुटिपूर्ण छ बताएका छन् ।

कुनै पनि मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण छ, छैन भन्ने ठहर कानूनी सल्लाहकारको नभई अदालतले गर्दछ ।’ उपाध्यायले भनेका छन्, ‘एउटै प्रमाण पनि घटना स्थापित गर्न पर्याप्त हुन नसक्ने एवं यस विधेयकमा मानव अधिकार पीडितलाई थप राहत प्रदान गर्नसक्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन् ।’

विज्ञप्तिमा पूर्व सदस्य गौरी प्रधानलाई उद्धृत गरी भनिएको छ,‘मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता आयोगको नभई नेपाल सरकारको हो भन्दै यसलाई वेवास्ता गरिएमा सरकारको लागि र आम नागरिकको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने ।’

पूर्व सदस्य डा. केबी रोकायाले विधेयकको प्रस्तावना र आर्थिक टिप्पणी भित्रका व्यवस्थाहरु नै सन्देहपूर्ण र भ्रामक रहेको बताएका छन् ।

पूर्व सदस्य डा. रामदयाल राकेशले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत मौन रहन नसक्ने र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बन्ने बन्ने धारणा राखेका छन् ।

पूर्व सदस्य प्रा.कपिल श्रेष्ठले नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा स्थापित आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता केवल आयोगको विषय नभई न्यायप्रेमी नेपाली जनताको विषय हो भन्दै यसको स्थापनाकालदेखिको ‘क’ वर्गको स्तर कायम राख्न र पेरिस सिद्धान्त अनुकुल कायम राख्न सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मी एकजुट हुने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले गरेको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभापति गोविन्द आचार्यले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कार्य, पत्रकारहरुमाथि भैरहेको धम्की, दबाब, पक्राउ र पुनः पक्राउका घटनाहरुमा आयोग र सञ्चार जगत ऐक्यबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माको अध्यक्षतामा सञ्चालित छलफल कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा पौड्याललगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।


  •  
  •  
  •