नेतालाई पनि ५८ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश दिऊँ

685
  •  
  •  
  •  

हाम्रो संवैधानिक व्यबस्था अनुसार देशलाई चलाउन बन्ने व्यबस्थापिका, कार्यपालिकाको निर्माण जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ । तर उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्न भय वा प्रलोभनमा पार्ने होस् या मतदाताको जातीय वा क्षेत्रीय भावना भड्काउने होस् अर्थात साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै उपाय प्रयोग गरेको पाइन्छ । चुनाव पैसा र बाहुबलको प्रभावमा पर्दै गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा देश विकास गर्न ठूलो भूमिका खेल्नसक्ने इमान्दार, दक्ष, विशेषज्ञको समूह चुनावी महासंग्रामको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन् ।

खर्चिलो र फोहोरी खेल बन्दै गएको चुनावले हालको व्यवस्थामा यस्ता विशेषज्ञलाई दलीय राजनीतिको गोटी नबनी राष्ट्र विकासको संयन्त्रमा पस्नै दिँदैन । यो विशेषज्ञहरुको युग हो । हरेक क्षेत्रमा सफलताका लागि विषयगत दक्षता अनिवार्य हुँदै गएको छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्ता विषयका विशेषज्ञको प्रतिभाले सुशासन र सम्बृद्धि ल्याउन सक्छ । प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई शासन व्यवस्थाको नीति निर्णायक पदमा पुर्याउने व्यवस्थाको नाम प्रतिभातन्त्र हो ।

संविधान
संविधान जनताको भविष्य, आकांक्षा र परिकल्पनाको दस्तावेज हो । यो राष्ट्रको समष्टिगत विकासको ‘डिएनए’ हो । अमेरिकीहरु करिब २ सय ३५ वर्षअघि बनेको संविधानमाथि गर्व गर्छन् र त्यसैमा टेकेर हमेरिका संसारको सबैभन्दा संगठित र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेको छ । हामी पनि यस्तै संविधान बनाउन सकौं जसले नेपालीलाई भावनात्मक रुपमा एउटै परिवार बनाइ समुन्नत र सुखी राष्ट्र बनाउने समस्त नेपालीको चाहना पुरा गर्न सकोस् ।

भारतको संविधान बेलायती शिक्षामैं पढेर आएकाले बनाएकोले त्यहाँको राज्य व्यवस्थाको स्वरुप र सरकारी संयन्त्रको निर्माण बेलायती वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीमा आधारित हुन गयो । पूर्वीय दर्शनका मौलिक विशेषता त्यसमा समावेश हुन सकेनन् । अधिकाँश दलहरुको दस्तावेज हेर्दा ती भारतीय संविधानबाट धेरै प्रभावित देखिन्छन् । यस मामिलामा बामपन्थीहरुको सोच अलिक फरक छ । सरकार प्रमुख सोझै जनताबाट छानियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना बढी व्यवहारिक देखिन्छ ।

शासकीय स्वरुप
सरकार प्रमुख संसदबाट छानेर विगत २४ वर्षदेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । औसत कार्यकाल मात्र १० महिनाको छ । पार्टीहरु क्षण क्षणमा जुट्छन् र फुट्छन् । सांसदहरु सत्ताको लागि आफ्नै पार्टी भित्र पनि विभिन्न गुट उपगुटहरु बनाइरहन्छन् । यसरी सांसदहरुबाट प्रधानमन्त्री छान्ने हो भने यो नौटंकी अझ बढ्दै जानेछ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै र विरोधी पार्टीका सांसदहरुले निर्धक्क भएर काम गर्न दिने छैनन् ।

त्यस्तो भयग्रस्त प्रधानमन्त्रीले कुनै साहसी र क्रान्तिकारी कदम उठाउन सक्दैन । नेपालजस्तो विपन्न राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन स्थिर र आँटिलो सरकार प्रमुख अनिवार्य छ । हामीलाई चाहिएको एक यस्तो कार्यकारी प्रमुख हो जसले आफ्नो सरकार टिकाउन बहुमत र अल्पमतको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त भई शक्ति विकास र सुशासनमा लगाउन सकोस् ।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्येक्ष चुनियोस् र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रुपले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउने स्वतन्त्रता भएजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यहि स्वतन्त्रता होस् । उसले संसद बाहिर या भित्रबाट मन्त्रालयका विशेषज्ञहरु राखेर आफुप्रति उत्तरदायी, प्रभावकारी मन्त्रीमण्डल बनाओस् । यसले जति पनि धन खर्चेर संसदको चुनाव लड्ने, पछि पदको आधारमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने अहिले चलेको अस्वस्थ होड बन्द हुन्छ ।

कुनै योग्यता नहेरी भागवण्डाको आधारमा पद बाँड्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री निरंकुश नबनोस् भन्नका लागि राष्ट्रपतिमा शक्ति सन्तुलन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ र संसदले महाअभियोग लगाएर दुई तिहाई मतले विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति र सांसदको निर्वाचन
राष्ट्रपतिको चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (ग्र्याजुएड कन्सटिट्युएनसी) को व्यवस्था होस् । देशमा कमसेकम स्नातकतह उत्तीर्ण भएकाहरुले सुयोग्य, सुहाउँदो र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा छानुन् । पञ्चायती व्यवस्थामा स्नातक क्षेत्रबाट ४ जना सांसदलाई सोझै चयन गर्ने प्रावधान थियो । यस पद्धतीमा राजतन्त्रका प्रखर विरोधी र विद्रोही रामराजा प्रसाद सिंह जस्ता उम्मेदवार विजयी भएर आउन थालेपछि यथास्थितिवादीको बाहुल्य भएको राष्ट्रिय पञ्चायतले संविधान संशोधन गरी यो प्रावधान हटायो ।

केलायतको हाउस अफ लर्डस् र भारतको राज्यसभा बुद्धिजीवीहरुको सदन हो । लेखक, कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी र विभिन्न विशेषज्ञहरुको त्यहाँ बाहुल्य हुन्छ । जनताबाट छानिएर आएका सांसदलाई पनि ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ राख्ने यो एक सुरक्षात्मक व्यवस्था हो । आगामी संविधानमा सरकारबाट मनोनित हुने सांसदहरुलाई राजनीतिक भागवण्डामैं पार्ने हो भने यो फेरि नेताहरुको फोहोरी खेल बन्नेछ । यिनको चयन राष्ट्रका मुर्धन्य प्रतिभाशाली व्यक्तिमध्ये स्नातक निर्वाचकहरुको व्यवस्थाबाट सोझै हुनुपर्छ ।

विज्ञहरुको शासन
अहिलेको दुनिया विशेषज्ञहरुको दुनिया भैसक्यो । प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्ररुपले विशेषज्ञहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । ज्ञानको विविधता र विशिष्टताले विशेषज्ञ नभई कुनै पनि विधा बुझ्न सकिँदैन । तर अहिले भागवण्डाको आधारमा मन्त्रालयका विषयको क ख ग पनि नबुझेको मन्त्री आउन सक्छ । त्यसैले निर्माण मन्त्री निर्माणविज्ञ इन्जिनियर, स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर, अर्थमन्त्री अर्थविद, शिक्षामन्त्री शिक्षाविद र अन्य मन्त्रीहरु आआफ्नो विषयमा विज्ञ र अनुभवी हुनैपर्छ ।

मनी र मसलपावरबाट मुक्ति
मैले केहि सांसद मित्रहरुलाई भेट्दा यही पद्धती रह्यो भने अको चुनाव लड्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ । एउटा चुनाव लड्न जुनसुकै स्रोतबाट पैसा जम्मा गरेर पनि करोड खर्चनु पर्ने बाध्यता छ । विदेशी दाताबाट चुनाव खर्च जुटाउने व्यक्तिहरु जितेरै आएपछि राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी अडान लिन सक्लान् ? यसरी चुनाव जितेर आएको व्यक्तिको पहिलो उद्देश्य र बाध्यता के हुन्छ ? आफ्नो लगानी व्याजसहित उठाउने र आफूलाई खर्च जोहो गरिदिने दाताको नुनको सोझो गर्ने ।

चुनावी चन्दा भने पनि दाताले भविष्यमा अधिकतम लाभ लिन गरेको लगानी हो । जित्नेले त पाएको पदको आडमा सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक नियुक्तिको खेलमा कमाउला, तर हार्नेले के गर्छ ? उसले पनि चुनावमा त्यति कै पैसा खर्चेको छ । चुनाव हारेपछि उ बाहुबलको आधारमा आफ्नो वर्चश्व सिद्ध गर्न अपराधिकरणमा लाग्नेछ ।

बन्द र हडताल गराएर उसले आफ्नो शक्ति देखाउँछ र विकासका सबै प्रयासलाई भताभुङ्ग पारिदिन्छ । यसको पीडा हाम्रो उद्योग र पर्यटन व्यवसाय र समग्र राष्ट्रले भोग्दै आइरहेको छ । त्यसैले भारतीय संविधानको जस्ताको त्यस्तै नक्कल गर्ने हो भने त्यो प्रणालीले जन्माएका कुरितीहरु मनी र मसलपावर साथै बन्द हडतालको संस्कृति बढ्दै जानेछ ।

नेपाल र हाम्रो छिमेकी देशहरुमा भइरहेको चुनावहरुले अपराधिकरणलाई बढावा दिइरहेका छन् । भर्खरै भएको दिल्ली विधानसभाको चुनावमा ९० जना उम्मेदवार हत्याको मुद्दाका आरोपितहरु थिए । करिब एक तिहाई उम्मेदवारमाथि फौजदारी मुद्दा लागेको थियो । त्यस्तै भारतीय संसदमा जनताले पुर्याएका भनिएका करिब एक सय ५० सांसदमाथि फौजदारी मुद्दा छ । हामीले छिमेकीको नक्कल गर्यौं भने हाम्रो पछौटेपनले हामीलाई त्यहि अपराधिक राजनैतिक संस्कृतिकै बाटोमा डोर्याउँछ ।

शासनमा युवापुस्ता
प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको हुनुपर्छ र एकपटक भन्दा बढी उसले यो पद ओगट्न पाउनु हुँदैन । यस व्यवस्थाले आधुनिक दृष्टि र ज्ञान भएका व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउने छ । कार्यकारी प्रमुखको यो पद परिवारवाद र परम्परावादबाट मुक्त रहनेछ । के राष्ट्रमा प्रतिभाको खडेरी परेको छ र उहि जनताले चिनेका ५–७ जनामध्येबाट बारम्बार प्रधानमन्त्री खोजिरहनु पर्ने ?

यहि प्रणाली कायम रहेमा अत्यन्त प्रभावशाली, नयाँ सोर जाँगर भएका युवाले कहिल्यै मौका पाउने छैनन् । यसले देशमा उपयुक्त, भूमिका नपाएका अधिकाँश विज्ञ तथा विशेषज्ञ बाध्यतावश विदेश पलायन (ब्रेन ड्र्न) हुन बाध्य छन् भने यहाँ रहेका पनि व्यवस्थाको यथास्थितिबाट दिक्क र निराश छन् ।

अवकाशको प्रावधान
दर्ता चलानीमात्रै गर्ने कर्मचारीलाई पनि हामी ५८ वर्षमा असमर्थ ठहर्याई अवकाश दिन्छौं । सरकारी कर्मचारीले सातामा ४० घण्टामात्र काम गर्छ तर राजनीतिक पदमा त सातै दिन सबेरै विहानदेखि अबेर रातिसम्म सयौं काम परिरहन्छन् । तै पनि नेताहरुले आफैंले बनाएको विधानमा आफुलाई अवकाशको व्यवस्थाबाट मुक्त राखेका छन् । शरि थलो परी आफ्नो नियन्त्रणमा नरहे पनि देश र पार्टीलाई भने सधैं नियन्त्रणमा राख्ने बासना राखेका छन् राजनीतिज्ञहरुले ।

यस्तो पदमा नयाँ जाँगर, उत्साह र राम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरु आउन सक्ने पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ । कुर्सीमैं बसेर आर्यघाटसम्म पुग्न खोज्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ ज्ञान र सीप जानेका युवा निर्णायक पदमा पुग्नुपर्छ । बरु ५८ वर्ष काटिसकेका अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वहरु पार्टी र सरकारमा सल्लाहकारका रुपमा बस्न सक्छन् ।

ओशो भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रा समस्या र चुनौतीहरु नयाँ छन् तर तिनलाई समाधान गर्ने तरिका हामीसँग अत्यन्त पुराना र ‘आउट अफ डेट’ छन् ।’ हामीले देश, काल र परिस्थितिसम्मत मौलिक संविधान बनाउने साहस किन नजुटाउने ? किन अरुकै नक्कल गर्ने ? नयाँ बौद्धिक, अध्यात्मिक, विकासवादी स्वर्णीम संस्कृतिको जग बसालौं । विश्वमा नेपाललाई नमुना राष्ट्रको रुपमा चिनाऔं । प्रजातन्त्रलाई भिडतन्त्रबाट मुक्त गरी प्रतिभातन्त्रतिर लैजाऔं ।

जय ओशो, जय गुरुदेव । 


  •  
  •  
  •