चुरे क्षेत्रको चासो किन सबैलाई भएको हो ?

163
  •  
  •  
  •  

अप्सरा चापागाई

विश्वको मानचित्रमा क्षेत्रफलको हिसावले नेपाल ज्यादै सानो छ तर प्राकृतिक श्रोतको हिसावले यो मुलुक सानो छैन । गरिव राष्ट्रहरुको सूचिमा रहेको नेपालका जनताहरुलाई सम्पन्न मूलुकका विपन्न जनताहरु भनेर चिनिने गरिएको छ ।

हुनपनि यहां अथाहा प्राकृतिक श्रोत साधनहरु रहेका छन् तर त्यसको उचित व्यवस्थापनको अभावको कारण लिनुपर्ने जति फाईदा लिन सकिरहेको अवस्था छैन । धेरै श्रोतहरु त्यतिकै खेर गै रहेको अवस्था छ । श्रोत्तको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसक्दा बिभिन्न खाले बिनासहरु निम्तिन सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यस्तै चासो र चिन्ता अहिले सर्बत्र चुरे क्षेत्र संरक्षणको चलेको छ ।

चुरे क्षेत्र जैविक र वातावरणीय हिसाबले अति महत्व पूर्ण क्षेत्र हो यसलाई धेरै पहिले देखि हिमाली पाहाडी भेग बाट बगेर आएको गेगर थुप्रियर बनेको सबै भन्दा कान्छो पाहाड हो भन्ने गरिन्छ । नेपालको कुल भ–भुागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको र सरकारी तथ्याक अनुसार ५० लाख जनताको वसोवास सहित पुर्ब मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ ।

यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांस मानिसहरु गरिब, दलित, पछाडी परेका र पारिएका वर्गहरु छन् । भुमि अधिकार कर्मी कुमार थापा भन्नुहुन्छ चुरेमा बसोवास गर्ने ७० देखि ८० प्रतिशत व्यत्तिहरुत एैलानी जमिनमा बस्दछन् २० प्रतिशत चुरेबासीहरु संग मात्र जमिनको स्वामित्व छ हामीले बुझनै पर्दछ स्वामित्वले नै अपनत्व बढाउदछ । स्वामित्व स्थापित गर्ने कस्ले र कसरी भन्ने समस्या देखिन्छ ।

चुरेक्षेत्रको विनास दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक रुपमा हावा, हुरी र पानीले पाहाडको ढुंगा माटो बगाएर बाढी पहिरो गई ठुलो संख्यामा धन जनको क्षती पुगेको छ । सोही क्षेत्रमा ढुंगा, माटो, गिटि बालुवाको अनियन्त्रीत उत्खनन दिन दिनै बढ्दै छ । वन विनास, कृषी क्षेत्र बृस्तार बाटो घाटो भौतीक पुर्वाधार निमाण आदि विनासका कारण बन्दै आएको छ तसर्थ चुरै क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने सबैको चासो र चिन्ता देखिनु स्वभाबिकै हो ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण कस्ले गर्ने ? कुन प्रकृयाले गर्ने ? को हुन चुरे विनासका जिम्मेवार ? यस बिषयमा आ–आफ्ना धारणहरु अगाडी आएको देखिन्छ वास्तबमा मानब रहित चुरे संरक्षणको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्दैन ।

मानव सहितको चुरै संरक्षण गनुपर्दछ यसको संरक्षणमा सोही क्षेत्र वरिपरि वस्ने मानीस लाई जति त्यस क्षेत्रको मायां अरुलाई हुदैन र त्यहाको संरक्षण अरुले गर्न पनि सक्दैनन यो नै हो चुरे संरक्षण को वास्तविकता तर आधिकारीक फोरमहरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत नै भन्ने गरिन्छ चुरेमा बसोबास गर्ने मानिस गैर कानुनी छन् र विनासकारी पनि उनिहरु हुन । यो भन्नुनै गैर कानुनी हो किनकी प्रत्यक मानिसको गांस बास र कपासको जिम्मेवारी राज्यको दायित्व हुनै पर्दछ ।

मानिस चरा जस्तो रुखमा गुंड लगाएर बस्ने प्राणी होईन । नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने भनी २०७१ असार २ गते मन्त्री परिषदबाट वातावरण संरक्षण एैन २०५३ को दफा १० उपदफा १ प्रयोग गरि वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषण गरेको छ । त्यहां भएको प्रबधान भनेको वातावरण संरक्षणको दिष्ट्रीले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौदय परक दुलब वन्यजन्तु जैविक विविधता, वनस्पति र एतिहासिक तथा संस्कृतिक महत्वका स्थलहरु भएको नेपाल भित्रको कुनै ठाउलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्कासित गरि वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषण गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त दफाको २) १ वमोजिम कायम गरिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरि रोक लगाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने उक्त क्षेत्रको लागि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गर्नेगरी गरेको निर्णय अहिले बिबादित बनेको छ । यस्ता खालका दिर्गकालिन असर पर्ने र्निणय लिदा संवन्धित सरोकार वाला संघसंसथा र स्थानिय समुदाय संगको व्यापक परामर्समा गर्नु पने थियो त्यो हुन सकेन । यस निणयले बिषेशत तराई
मधेशमा रहेको वन, वातावरण, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि वन ऐन २०४९ बमोजि स्थापित यस क्षेत्रमा रहेका हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वर्षौदेखी निरन्तर गर्दै आएको योगदानमा असर पर्ने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको संरक्षणको विषय उनिहरुको सरोकारको विषय पनि हो । चुरे संरक्षणको लागि सामुदायिक वन व्यवस्थापन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
समूहहरुलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन वाहेक अर्को कुनै उत्तम विकल्प हुदैन तर यो निणयले चुरे तराई–मधेशमा रहेका समूहहरुको वनमाथिको अधिकार र दैनिक जीवन यापनका लागि वनमा निर्भर रहेका स्थानीय वासिन्दाहरुको जीविकोपार्जनमा गंभिर असर पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने स्थानीय समुदायका जनता आफ्नो दैनिक जीवन यापनको लागि सोही क्षेत्रको वन तथा वन पैदावारमा निर्भर रहेका छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १०(२) अनुसार वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषण भएपछि त्यस्तो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने भनी उल्लेख भएको र यसबाट सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालको झण्डै आधा जनसँख्या प्रभावित हुने हुँदा यसले जटिल परिणाम ल्याउन सक्दछ ।

.नेपालको वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसूची १ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गर्नुपर्ने र यस्तो परीक्षण गर्दा प्रभावित समुदायसँग सहमति लिनुपर्ने कुरा उक्त परीक्षणको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको हुन्छ । तर चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपूर्व त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव बारे अध्ययन गरिएको छैन र अध्ययन गरिएको भए पनि सो बारेमा कुनै समुदाय र संवन्धित सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गरायको देखिदैन कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया नै पुरा नगरी र प्रभावित समुदायको सहमति नै नलिई गरिएको संरक्षण क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी कार्यको बैधता माथिनै प्रस्न चिन्ह्रखडा भएको छ ।

जैविक विविधता महासन्धि १९९२ को धारा ८ र १० मा गरिएको व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ अनुसार संरक्षण सम्बन्धी निर्णय लिईदा र सरकारी संरचनाहरु गठन गर्दा यसबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायसँग स्वतन्त्रापूर्ण पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन कुरालाई नेपाल सरकारले पनि राज्यको कानून सहर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा र संरक्षण विकास समिति गठन गर्दा यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको देखिन्दैन यिनै कारणहरुले गर्दानै यो र्निणय विबादित बनेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको प्रतिनिधिमुलक संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले यो निणय खरेजिको माग गरेको छ ।

चुरेको संरक्षण केन्द्रिकृत अवधारण बाट नभई विकेन्द्रित अवधारण वाट स्थानिय समुदय र स्थानिय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनायर मात्र सम्भब देखिन्छ । यसको संरक्षण व्यवस्थापनमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र संकृतिक पक्षलाई सन्तुलन कायम गरेर मात्र सम्भब छ । अहिले चलेको संरक्षणको बहस भने चुरेमा भएको प्रकृतिक श्रोक्त माथिको पहुचको लडाई जस्तो मात्र देखिन्छ ।


  •  
  •  
  •