निलाम्बर आचार्य
काठमाडौ, १ पुस(ओएनएस) : अहिले नेपाली राजनीतिमा अनौठो बहस देखिँदै छ । सबैले मान्य, सबैको सहमतिमा मात्र संविधान जारी गर्न पाइन्छ, अन्यथा हुँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु चर्को रुपमा आएका छन् । यस्तै कुराले राजनीति अड्किएको छ । यस्तै कुराले संविधानसभालाई अड्काएको छ । सबैले मान्य संविधान ल्याउने भन्नु संविधान कहिल्यै ल्याउँदैनौँ भन्नु हो ।
खासमा समयमा नै उचित तरिकाले काम नगर्दा अहिलेका अप्ठ्यारा देखिएका हुन् । पहिलो संविधानसभामा देखिएका अप्ठ्यारामा सुरुमै प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । त्यसलाई लम्ब्याउँदै अन्तिम समयसम्म राखियो । त्यो गल्ती दलहरुबाट भएकै हो ।
माघ ८ गते संविधान आउने कुरा अब असम्भवप्रायः छ । दलहरुले जति नै विश्वास दिलाउन खोजे पनि सम्भव देखिँदैन । तैपनि, यो संविधानसभा संविधान दिन सक्षम छ । विषयवस्तुका हिसाबले पनि अघिल्लो संविधानसभाको चरणभन्दा अहिले दलहरु अगाडि छन् । सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । एमाओवादी केही नरम भएको छ । कांग्रेस एमालेको सोचमा पनि परिवर्तन देखिएको छ ।
[box type=”shadow” ]माघ ८ पछिको हिसाब अगाडि नै मिलाउन खोज्दा पनि प्रक्रिया अड्किएको छ
अब दलहरुले सकेनन् भने पनि संविधानसभाले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।
नियमावलीले रोक्यो भने अब नियम संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।[/box]
अहिलेको संविधानसभाले संविधान बनाउने क्षमता राख्छ । संविधानसभामा योपटक एउटा मतको पक्षमा दुई तिहाईको समर्थन छ । अर्थात्, दुई तिहाईको एउटै साझा मत बनेको छ । तर, दलहरुभित्रको आन्तरिक अहम्को समस्याले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् ।
दलहरुका बीचमा संविधानसँगै सत्ताको कुरा अन्तर्निहित भएर आएको छ । माघ ८ पछिको कुरा अघि नै मिलाउन खोज्दा पनि विषयवस्तुहरु अड्किरहेका छन् । संविधानका विषयवस्तुमा विवाद भइरहेका बेला शक्तिको बाँडफाँट र सत्ताको लेनदेनको कुरा कहाँबाट आयो ?अहिले सतहमा आएको विवादभन्दा भित्री रुपमा शक्ति बढाउने र सत्तामा पुग्ने कुरा प्रधान देखिन्छ ।
माघ ८ गते टर्यो भने सत्तापक्ष र सत्तापक्षका पार्टीभित्रै विवाद हुनेछ । र, त्यसले अस्थिरता अरु बढ्नेछ । प्रतिपक्षले त्यो मौका कुरिरहेको छ । सत्तापक्षभित्रै विवाद भयो भने सत्ता र शक्तिमा आफू पुग्न सकिन्छ भन्ने लेखाजोखा भइरहेको देखिन्छ । सत्तापक्षभित्रैका दलहरुका बीचमा पनि त्यो लेखाजोखा सुरु भइसकेको छ ।
सत्ताको हिसाबकिताबमा संविधानसभाको हिसाब छायाँमा परेको छ । बाहिर संविधानका विवाद केन्द्रमाजस्तो देखिए पनि भित्र त्यस्तो छैन ।
दुई तिहाईको सामर्थ्य राख्ने पक्षले यसअगाडि लामो समय संवाद समितिलाई गुहारेर खर्च गर्यो । अहिले संविधानसभामा अर्को ढंगले भए पनि विषयहरुले प्रवेश पाएका छन् । फेरि सहमति खोज्ने कि प्रक्रियामा जाने भन्नेमा विवाद छ । सहमति सम्भव छैन भनेपछि प्रक्रियामा जाने विषयमा किन अलमल भइरहेको छ ?
अब दलहरुले सकेनन् भने पनि संविधानसभाले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । अब सहमति खोज्ने चरण गुज्रिसकेको छ । कि घोषित रुपमा संविधान जारी गर्ने समयसीमा जेठतिर सार्नुपर्छ, नभए प्रक्रियामा जानैपर्छ । प्रक्रियामा जाँदा पनि माघ ८ भित्रै भने संविधान सम्भव छैन ।
संविधानसभा, संविधानसभाको सचिवालय, संविधानसभाका अध्यक्षले अब प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयमा परामर्श सुरु गर्नुपर्छ । नियमआवलीले रोक्यो भने अब नियम संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । हिजो शासकीय स्वरुपको समितिले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेन । अनि संविधानसभाले आफ्नो निर्णय गर्यो । अहिले पनि आफ्ना मातहतका समितिलाई कसरी लैजाने भन्ने हैसियत संविधानसभाले राख्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान, विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर अब सबैले हैसियत देखाउनुपर्छ । संविधान जारी गर्नका लागि मनमा इमान्दारिता छ भने संविधान आउँछ ।
संविधानसभाका सबै दलहरुले अपरिपक्व काम गरिरहेका छन् । अहिले विपक्षी दलले धेरै गठबन्धन, मोर्चा बनाइरहेको छ । सत्ता पक्षमा रहेका दलहरुले पनि प्रक्रियामा जाने हिसाबले काम सुरु गरेजस्तो देखिँदैन । आफै संविधानसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेमा संवाद समितिमा यो विचार लगिदेऊ भनेर गुहार माग्ने काम गर्नु परिपक्व थिएन । प्रस्ताव पेस गर्न नियमावलीले पनि छेकेको थिएन । दुईतिहाई बहुमत भएको शक्तिले संविधानसभामा कुरा राख्ने बाटो पाएन भन्नेजस्तो काम भयो । त्योभन्दा हास्यास्पद अर्को हुनै सक्दैन ।
संविधानसभाको प्रक्रिया र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणको स्वाभाविक गतिमा विश्वास गर्न छाडेर उत्तर–दक्षिणको दबाब भन्नेजस्ता कुरा पनि सुनिन्छन् । तर, यसमा आधार देखिँदैन । हरेक छिमेकी देशका आफ्ना रुचि हुन्छन् । भारत र चीनका पनि रुचि देखिन्छन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने बाटो नभएको होइन । बाटोमा हिँड्ने त हामी नै हो । त्यसैले यी सबै कुरा हामीमै भर पर्छ ।
अहिले संविधान जारी गर्न दबाब दिनुपर्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन् । तर, जारी गर्न दबाब दिने होइन, काममा दबाब दिनुपर्छ । माघ ८ मा संविधान ल्याउनुअघि मस्यौदा त आउनु पर्यो नि । मस्यौदा नआई संविधान ल्याऊ भनेर जुन दबाबको कुरा गरिन्छ, त्यो पनि गलत छ । सबैले के गर्दा मान्छन् भन्ने होइन, के मानिरहेका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान आउँछ । सकेसम्म सहमतिमा, नभए दुई तिहाईबाट संविधान ल्याउनुपर्छ । सबैलाई मान्ने संविधान आउन सक्दैन । फेरि पनि भन्छु, सबैलाई मान्ने संविधान ल्याउँछु भन्नु कहिल्यै संविधान ल्याउँदैनौँ भन्नु हो ।
