मधेशवादी आन्दोलन र संविधानको पुनर्लेखनको प्रश्न

691
  •  
  •  
  •  

mohan_bikram_singhमधेशवादीहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुको मुख्य माग संविधानको पुनर्लेखन रहेको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ : वर्तमान संविधानको खारेजी । प्रश्न उठ्छ : वर्तमान संविधान किन खारेज गर्ने र नयाँ संविधानको पुनर्लेखन किन गर्ने ? त्यसको ठीक अर्थ बुझ्न हामीले गतकालका घटनाक्रमहरुलाई सर्सर्ती प्रकारले बुझ्ने र हेर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

वर्तमान संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भारतीय विस्तारवादले त्यो कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले दबाब दिंदै आएको छ । उसको मुख्य जोड यो रहेको थियो कि नेपालका सबै पक्षहरुको मतलाई समावेश गरेर नै संविधान लेख्नु पर्दछ । द्वितीय, सहमतिका आधारमानै संविधान लेखिनुपर्छ । सबै पक्षहरुको मत वा सहमतिको जुन कुरा गरिएको थियो वा अहिले पनि गरिएको छ, त्यसको मुख्य आशय थियो, मधेशवादीहरुको मतलाई सामेल गरेर वा उनीहरुको सहमतिमा नै संविधान लेखिनु पर्दथ्यो । पहिले भारतीय राजदूतले देशका प्रमुख राजनीति शक्तिहरुलाई र सरकारलाई पनि दबाब दिए । पछि भारतीय परराष्ट्र सचिवले आएर संविधान जारीगर्ने कार्यलाई स्थगित गर्न दबाब दिए । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा सरकारले त्यो कुरा स्वीकार नगरेपछि भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नै अहिले मधेशवादीहरुले संविधानमा पुनर्लेखनको कुरा उठाइरहेका छन् ।

जसलाई भारतले मधेशवादीको मत वा उनीहरुको सहमतिको कुरा बताइरहेको छ, त्यसले वास्तवमा भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले अगाडि ल्याएको नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । संघीयताको प्रस्तावदेखि अहिलेसम्मका मधेशवादीहरुका गतिविधिमाथि विचार गर्ने हो भने उनीहरुले मुलुकमा मधेशी जनता वा थारूहरुको हितका लागि होइन, भारतीय विस्तारवादी नीतिहरु पुरा गर्न नै काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरुको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नै भारतले नेपालको संविधानमा कैयौं संशोधनहरु गराउन चाहान्छ । त्यही उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नै भारतले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचत क्षेत्रको निर्धारण, तराईमा पहाडी भूभागहरुबाट बेग्लै प्रदेशहरुको निर्माण, खुकुलो नागरिकता नीति, अंगीकृत नागरिकहरुलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनाप्रमुख, प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री आदि बन्न सक्ने अधिकार आदि जस्ता संशोधनहरुमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि दबाब दिन नै नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाइएको थियो ।

भारतद्वारा नेपाली जनता र मधेशी जनतामाथि दमन भएको छ, नेपालमा मानव अधिकारको हनन भएको छ वा संविधान अपूर्ण छ, त्यसको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने विषयहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको छ । अहिले चलिरहेको काठमाडौँ केन्द्रित मधेशवादी आन्दोलनको उद्देश्य वास्तवमा त्यसप्रकारको भारतीय विस्तारवादी नीतिको सेवा गर्नु नै हो ।

मधेशवादीहरुले जुनप्रकारका मागहरु उठाइरहेका छन्, तिनीहरुलाई पूरा गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट र निश्चित परिणाम नेपालको राष्ट्रिय विघटन नै हुनेछ । जुन पक्षहरुले भारतको विस्तारवादी नीतिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँछन्, उनीहरुले भारतीय दृष्टिकोण अनुसार नै मधेशको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रकारको मत प्रकट गरिरहेका छन् ।

अहिले चलिरहेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा कतिपय आदिवासी वा जनजातिहरुलाई पनि सामेल गराउन मधेशवादीहरु सफल भएका छन् । देशका कतिपय जातिवादीहरुले जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माणको माग उठाउँदै आएका छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि युरोपियन युनियनका कतिपय राष्ट्रहरुले नेपालमा जातीय आधारमा राज्यहरुको निर्माणका लागि जोड दिँदै आएका छन् र उनीहरुको मद्दतमा चलिरहेका कतिपय एनजिओ, आइएनजिओहरुले पनि नेपालमा त्यसप्रकारको आवाज उठाइरहेका छन् । अहिले मधेशवादी र जातिवादीहरु एकै ठाउँमा आउने नीतिबाट पनि नेपालमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुने कुरा प्रष्ट छ ।

भारतीय विस्तारवादले प्रकट रुपमा नेपालको संविधानमा जुन संशोधनहरु प्रस्तुत गरेको छ, तिनीहरुसित जोडिएको अर्को विषय हो : नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु । भारतले नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरुका पक्षमा देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुलाई आफ्नो पक्षमा गराउन प्रयत्न गर्नुका साथै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पनि आधार तयार पार्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ ।

त्यसरी भारतको षडयन्त्रकारी भूमिकाका कारणले खालि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता मात्र होइन, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरुमा व्यापक ऐक्यबद्धता देशको गम्भीर राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यसप्रकारको ऐक्यबद्धताले नै भारतीय खतराको सामना गर्न सक्ने छ र गर्नुपर्दछ ।

अहिले चलिरहेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई हामीले हल्का रुपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । भारतले एकातिर, मधेशवादीहरुको आन्दोलनलाई चर्को रुपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेर र अर्कातिर, मधेशको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरुलाई निणर्यात्मक रुपले सफल पार्ने प्रयत्न गर्दैछ ।

त्यसरी आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरुलाई सफल पार्न एकातिर, राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई चलाउँदै छ र अर्कातिर, त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजानका लागि भारत यस कारणले बाध्य भएको छ कि नेपालको अहिलेको सरकार भारतीय विस्तारवादी नीतिका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न तयार भएको छैन ।

त्यसैले पहिले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुरको माध्यमद्वारा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । ती दुवै अवसरहरुमा उसको मुख्य प्रहार केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध थियो ।

तर, त्यसका (भारतका) ती दुवै प्रयत्नहरु असफल भए । त्यसरी यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि भारतीय विस्तारवादका अगाडि ओली सरकार नै मुख्य बाधा बनेर उभिएको छ । त्यो अवस्थामा ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर भारतपरस्त सरकारको गठनका लागि भारतले लगातार प्रयत्न गरिरहनेछ ।

त्यसका साथै मधेशवादीहरुको आन्दोलन र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर वर्तमान सरकारलाई भारतले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावहरुको पक्षमा झुकाउने पनि उनीहरुको प्रयत्न भइरहनेछ । त्यसरी समग्ररुपमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई हल्का रुपमा लिनु सही हुने छैन र त्यसमा अन्तरनिहित खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । ओली सरकारको सम्पूर्ण कार्यशैली वा संविधान संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा त्यसले अपनाएको सम्झौतापरस्त नीतिप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचना रहेको छ ।

तर, भारतीय दबाबका विरुद्ध त्यसले जुन हदसम्म अडान लिने गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ । भारत यात्राका बेलामा कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्नु, चिनसित पारवहन पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषण, रेलमार्गको निर्माण वा उत्तरी नाकाहरु खुलाउने विषयमा सम्झौताहरु गर्नु, इयू–मोदी विज्ञप्तीको विरोध गर्नु मधेशवादीहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको सन्दर्भमा संविधानको पुनर्लेखनको अवधारणाको कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्नु आदि जस्ता ओली सरकारले लिएका नीतिहरुलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौं तर त्यसका साथसाथै वर्तमान सरकारले लिएका त्यसप्रकारका नीतिहरुका कारणले भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रति अरु कडा कदम उठाउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । तर त्यो कारणले सरकारले लिने गरेका नीतिहरुलाई अरू खुकुलो पार्ने होइन, तिनीहरुलाई अरू सशक्त पार्नु पर्ने आवश्यकतामा नै हामीले जोड दिन्छौं ।

भारतीय शासन वर्गले स्वयं भारतमा पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरुसित मिलेर देशभित्र झन्पछि झन् प्रतिगामी नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । त्यस्तो साम्प्रदायिक नीतिले पनि झन्पछि झन् चरम नीति लिँदै गइरहेको छ । भारतका प्रगतिशील, वामपन्थी वा जनवादी शक्तिहरुले पनि मोदी सरकारको त्यस प्रकारका नीतिहरुको विरोध बढाउँदै गइरहेका छन् । मोदी सरकारको साम्राज्यवादी शक्तिहरुसँग जुन गठबन्धन बढ्दै गइरहेको छ, त्यो गठबन्धनलाई त्यसले नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरु पुरा गर्नका लागि उपयोग गर्दै छ । त्यो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादका साथै साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालका सन्दर्भमा त्यसलाई दिइरहेको समर्थनका विरुद्ध पनि व्यापक भण्डाफोर बढाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । तर, ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसप्रकारको पहलकदमी गरेको पाइँदैन ।


  •  
  •  
  •