हामीलाई विहारजस्तो प्रदेश चाहिएन

308
  •  
  •  
  •  

Binay Prabinछ प्रदेशको संघीयताको खाका आएपछि मुलुक तरंगित भएको छ । धेरै स्वार्थ समूहहरु आआफ्ना हित र स्वार्थका चाहना प्रकट गरिरहेका छन् । कसैलाई राजधानीको पीर छ त कसैलाई जिल्ला र क्षेत्रको पहिचानको । कसैलाई भने मावली र ससुराली एकै प्रदेशमा नपरेका कारण संघीयताको खाकामाथि गाली बर्साउनुपरेको छ ।

वास्तविक रुपमा संघीयता चाहनेहरुका लागि भने यो खाका नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भएको छ । खासगरी सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागलाई जसरी प्रादेशिक इकाईका रुपमा विभाजन गरिएको छ, त्यो नेपाली पहिचान, राष्ट्रियता, समृद्धि, प्रादेशिक सामथ्र्य र अन्तरसांस्कृतिक विकासका दृष्टिले घातक छ ।

यो प्रदेशको संरचना जेजस्तो बनेको छ, त्यसका आधारमा भन्नैपर्ने हुन्छ कि त यो प्रदेशको माग गर्ने र सीमांकन गर्नेहरुको नियत ठीक छैन, कि त हाम्रा नेताहरुले कसैको दबाब वा भड्कावमा आफ्नो विवेक गुमाए ।

क्षेत्रीय दल र वास्तविक जनमत

मधेसवादी पार्टीहरु आफैमा कमजोर छन् । यिनको एजेन्डामा स्थायित्व छैन । एक मधेस प्रदेशको माग त असफल मात्रै भएन, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक प्रमाणित भयो । सेनामा एकमुष्ट १० हजार मधेसी युवालाई थप्ने कुरा मधेसी जनतालाई झुक्याउने र भड्काउने नारा मात्रै रहेछ भन्ने देखियो । मधेसवादी दलका कतिपय नेताहरुको भ्रष्ट, अनैतिक र द्वैध चरित्रका कारण उनीहरुको आन्दोलन झनै बदनाम छ ।मन्त्री बन्ने र पार्टी खोल्ने होडबाजिका कारण उनीहरु मधेसी जनतासामु नांगिएका मात्रै छैनन्, मधेसी जनताको विश्वास समेत गुमाइसकेका छन् ।

मधेसवादी भनिने पार्टीमा जेजति अगुवा बाँकी छन्, ती वास्तवमा नेता पनि होइनन् । उनीहरुसँग न संगठन छ, न त जनमत नै । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनले के कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ भने तराईका जनताका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै हुन् । ससाना क्षेत्रीय दलहरु हाम्रा स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने पनि गएको चुनावमा देखिइसकेको छ । उनीहरुको एक मात्र चिन्ता कुर्सी र राज्यकोषको ब्रम्हलूट हो । अनि, उनीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने हो । साथै, जनताले के पनि बुझिसकेका छन्, हामी मधेसी जनताका गुनासा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुबाट जसरी सम्बोधन हुन सक्छ, त्यो मधेसवादी भनिने क्षेत्रीय जातीय संगठनहरुबाट सम्भव छैन ।

न स्रोत, न सम्भाव्यता

GDPProvincewiseसंविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि गरिएको प्रदेशको सीमांकनमा मध्य तथा पूर्वी तराईका गरी आठ जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको उक्त प्रदेश प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा तन्नम रहेको छ । जहाँ कुनै जलविद्युत आयोजना छैन ।

सिंचाइँका लागि बाँध बाँध्ने आफ्नै प्रदेशको स्रोत छैन । अन्य भरपर्दा आर्थिक पूर्वाधार छैनन् ।सुरक्षाका दृष्टिले यो झनै संवेदनशील छ । विहारबाट लखेटिएका आपराधिक गिरोहहरुको आश्रयस्थल यही क्षेत्र बनेको छ, जससँग यहाँको स्थानीय प्रशासन र क्षेत्रीय राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अघोषित साँटगाँठ रहने गरेको विभिन्न घटनाहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

यहाँ ८८ प्रतिशत मधेसी समुदाय मात्र रहेका छन् । यसले अन्तरसामुदायिक अन्तक्र्रिया र सांस्कृतिक सम्मिलनका सम्भावनालाई समाप्त पारिएको छ ।हामी चाहन्छौँ, पहाडी मूलको समुदायसँग पनि सामाजिक र आर्थिक विकासमा हातेमालो गरौँ । बहुसांस्कतिक, बहुभाषिक र बहुविचारको सम्मिलन होस् । आजको युगमा कुनै अलग्गै जाति वा समुदायको राजनीतिक वा प्रशासनिक इकाइको परिकल्पना गर्नु भनेको विश्व विकासको मूल प्रवाहबाट अलग रहन खोज्नु हो ।

के कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु गरिबी र कुसंस्कारले ग्रस्त यो मधेस क्षेत्रलाई विकासको मूलधारबाट अझै वञ्चित गर्न चाहन्छन् ? विकास र चेतनामा अगाडि रहेका समुदायसँगको घुलमिल र सहकार्यबाट अलग गर्न चाहन्छन् ? त्यसो हो भने गएको संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको कदर हुन्छ यसले ? यसमा तराईका केही अतिवादी बुद्धिजीवी र भड्काववादी नेताहरुको भनाइमा लागेर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले विवेक गुमाएको देखिन्छ, जुन तत्काल पुनःविचार हुनुपर्छ ।

सिन्धुली, मकवानपुर, उदयपुर लगायत मधेस र मधेसीसँग निकट रहेका जिल्लाका बासिन्दाले पनि सोच्नुपर्छ, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूगोल र समुदायविशेषलाई अलग राज्यका रुपमा गरिखाऊ भनेर छाडिदिँदा के हाम्रो राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन हुन्छ ?के ती समुदायसँग सहकार्य र असअस्तित्वको भावनाका साथ बस्ने धैर्यता हाम्रो पहाडी मूलको समुदायले पनि गुमाइसकेको हो ?

नेपालको सिमानाभित्र हामी नेपाली विशेषतासहितको प्रदेशको परिकल्पना गर्छौँ । नेपाली चरित्रसहितको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था चाहन्छौँ । नेपाली सुगन्ध सहितको सामाजिक र सांस्कृतिक बनावट चाहन्छौँ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जुन प्रदेश बनाइएको छ, त्यो त विहारजस्तो देखिन्छ । भारतजस्तो देखिन्छ ।

नेपाली समाज, संस्कृति र राष्ट्रियताको विशेषता भनेको चार वर्ण छत्तीस जात एकै ठाउँमा सहकार्य र सद्भावका साथ रहनु हो । एउटा जातबाट, एउटा भूगोलबाट वा एउटा समुदायबाट अर्को पृथक रहने चाहना कोही राख्छ भने त्यो नेपाली सोच हुन सक्दैन । त्यस्ता सोचले नेपाली राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन पनि गर्दैन । के हाम्रा ठूला दलका ठूला नेताहरु त्यस्तै पृथकवादी सोचका वाहक बनेका हुन् वा कसैको दबाबमा यो निर्णय गर्न उनीहरु बाध्य छन् ? हामी मधेसी जनतालाई गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।

त्यो मधेस र यो मधेस

हो, मधेसी समुदायका केही विशिष्ट समस्या छन् । यहाँको समुदायभित्रै चरम विभेद छ । एउटा जातले अर्को जातप्रति गर्ने असहिष्णु व्यवहार छन् । बोक्सीदेखि छुवाछुतसम्मका अन्धविश्वास र कुसंस्कार छन् । महिलामाथि चरम हिंसा र दुव्र्यवहार सबैभन्दा बढी यहीँ हुन्छन् । यी सामाजिक रुढि र अविकासका समस्या मधेसीहरु एक्लै बसेर समाधान हुन सक्दैनन् । एकअर्का समुदायसँगको घुलमिल र सहकार्यबाट मात्र यो सम्भव हुन सक्छ ।

एउटा प्रदेशमा बहुसांस्कृतिक समुदाय हुनु भनेको खाली सांस्कृतिक सम्मिलनको मात्र कुरा हुँदैन । त्यहाँ आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधि जोडिन्छन् । रोजगार र उद्योग व्यवसाय जोडिन्छ । राजनीतिक संगठन र विचारको कुराहरु मिसिन्छन् । त्यसले सोचाइमा व्यापकता र व्यवहारमा सहिष्णुता ल्याइदिन्छ । यसरी एकताबद्ध रुपमा भएको विकास दीगो पनि हुन्छ ।

जब एउटा समुदायबाट पृथक रहने र राख्ने मानसिकताका साथ कुनै प्रदेशको जन्म हुन्छ भने त्यसले अर्को समुदायसँग कहिल्यै सहकार्य गर्न सक्दैन । त्यसले राष्ट्र र राज्यप्रति वफादार नागरिक पनि जन्माउन सक्दैन ।

अर्को विचारणीय कुरा के छ भने मधेसका क्षेत्रीय जातीय संगठन र अभियन्ताहरुले भन्ने गरेजस्तो मधेस आज छैन । अहिले मधेसमा पढेलेखेको जमात बढेको छ । घरखेत बन्धकी राखेर भए पनि कम्तीमा काठमाडौँमा आएर प्लस टू पढ्ने फेसन नै बनेको छ । यो प्लस टू पुस्ता स्वतन्त्रता र आधुनिकताको बृहत तालमा विचरण गर्न चाहन्छ, न कि संकुचित जातीय वा क्षेत्रीय नाराको बन्धक ।

अझ मधेसको अर्को आयाम के रहेको छ भने आफ्नै समुदायभित्रको अत्यार, उत्पीडन, गरिबी र अवसरहीनतालाई चिर्न मधेसी युवाको ठूलो जमात खाडी मुलुकमा पसिना खन्याइरहेको छ । उसले त्यहाँबाट रेमिट्यान्स मात्रै पठाइरहेको छैन, औद्योगिक मुलुकहरुको संस्कार, संस्कृति र समृद्धिका रंगीबिरंगी दृश्य एवम् सपनाहरु पनि मुलुक भित्र्याइरहेको छ । बरु मधेस राजनीतिका बासी नारा भट्याउने क्षेत्रीय दल र संकुचित बुद्धिजीवीहरुले त्यो देखेका होऊन् ।

हाम्रो पुस्ता मधेस मधेस भनेर तराईको समथर भूमिमै आफ्नो जीवनको सारा आयु बिताउन तयार छैन । यो पुस्ता पहाड घुम्न रुचाउँछ । हिमाल चढ्न रुचाउँछ । काठमाडौँ र पोखराका डिस्कोहरुमा झुम्न खोज्छ । काठमाडौँको रानीपोखरी र बागमती नदी छठमा सिंगारिँदा गौरवबोधगर्छ । बम भोलेका नाममा पहाडी तीर्थहरुको यात्रा गर्दा बेग्लै अनुभूति हासिल गर्छ । यसो हो भने किन मधेसी समुदायका लागि छुट्टै प्रशासनिक इकाई ? किन, उनीहरुका लागि छुट्टै राजनीतिक अभ्यासको थलो ? के यो छुवाछुतभन्दा कम छैन ?

आज मधेसको तल्लो वर्ग पनि प्रशासनसामु औँला ठड्याउन सक्ने भएको छ । अदालतसम्म गएर न्यायका लागि हारगुहार गर्ने भएको छ । गाउँ उच्च भनिने जात, जमिनदार वा पञ्च मुखियाले भनेका भरमा भोट हाल्न कुनै मधेसी तयार छैन । पहिला पञ्च र कांग्रेसहरुले जमिनदार र सामन्तहरुलाई हातमा लिएर तराईको भोट कब्जा गरेजस्तो सजिलो आज छैन । त्यसैले कांग्रेस र पूर्वपञ्चहरुका पार्टीको जनमत तराईमा खस्किँदै गएको छ ।

एमाले, एमाओवादीजस्ता दलहरुको सशक्त उपस्थितिले यहाँको जनमत जातीय नभई वर्गीय रहेको स्पष्ट हुन्छ । वर्गीय मुद्दा सशक्त हुँदै जाँदा तिल्मिलाएका जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी शक्तिहरु आफ्ना पुराना बासी नाराहरु बिक्न छाडेपछि नेपाल आमालाई नै गाली गर्ने, नेपाली राष्ट्रियताप्रति नै वितृष्णा फैलाउने र राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै चुनौती दिने तहमा ओर्लिका छन् । के हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु तिनै माग पूरा गर्न खोज्दै छन् ? आज मधेसका जनताले सोधिरहेका छन्, यस्ता मागहरु राजनीतिक मोलमोलाइका विषय हुन् कि सुरक्षा कारवाहीका ?

Per Capita Inclme
अझै समय छ । नेताहरुसँग विवेक छ भने ६ प्रदेशको खाका सच्याऊन् । प्रदेशको संरचना गर्दा कम्तीमा हरेक प्रदेश नेपाली विशेषतासहितको बनोस् । जहाँ बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समुदायको सहकार्य र सद्भाव सुनिश्चित होस् । प्रदेश सञ्चालनमा आर्थिक र दीगो स्रोत व्यवस्थापनका आधार होऊन् । हिमाल, पहाड र तराईको परिपूरक विकासका सम्भावनालाई निरुत्साहित नगरोस् । राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिमा हरेक प्रदेशले उत्तिकै योगदान गर्न सकून् ।


  •  
  •  
  •