न्यायालय घुस र छवी

137
  •  
  •  
  •  

Sunita Gurung

अदालत निष्पक्ष हुनुपर्छ, अदालतको छवि स्वच्छ हुनुपर्छ र त्यसमाथि अदालतसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुसक्षम हुनुपर्दछ। यहाँ अदालतससँग सम्बन्धित पक्षभन्नाले कानुन व्यवसायी र न्यायधीशलाई भन्न खोजिएको हो। अदालतमाकाम गर्ने न्यायधीश र वकिलहरुलाई सक्षमबनाउनको लागि पहिलो कुरोत कानुन सम्बन्धीसंस्था नै सक्षम हुनुपर्दछ। नेपालको कानुनी पेशालाई भारत र बेलायतसँगẃ सजिलै तुलनागर्न सकिन्छ। बेलायतमा ब्यारिस्टर हुने मान्छेहरु सबैभन्दा तेज हुन्छ तर, नेपालमा कानुन पढ्ने मानिसहरु सबै भन्दा कमजोर हुन्छन्। एस.एल.सी.मा जसको तेस्रो डिभिजन आउँछ उही कानुन पढ्न जान्थ्यो।

भारतमाजसले प्रशासनिक सेवा पासगर्न सक्दैनन्र सरकारी नोकरी पाउन सक्दैन न्तिनीहरु मात्रै कानुन पढ्छन्। बेलायतमा ११ वर्ष जीसी एससी, २ वर्ष ‘ए’ लेभल, ३वर्षएलएलबी, १वर्षएलपीसी, २ वर्ष एप्रेन्टिस गरेपछि मात्र त्यो मान्छे सेलिसिटर हुन सक्छ। त्यो सोलिसिटरलाई जिल्ला अदालतमा मात्रै बहसगर्ने अधिकारहुन्छ। त्योभन्दा माथि बहसगर्नको लागि उसलाई हाइ अरराइट्स अफ अडियन्सपास गरेपछि पनि उसले साधारण लेभल–सीका अपराधिक मुद्दाहरुमा बहसगर्न पाउँछ। तयो भन्दा माथिल्लो मुद्दा पास गर्नको लागि उसले लेभल–३ र लेभल–४ क्रमशः पास गर्नुपर्ने हुन्छ।

 हरेक वर्ष उसले सीपीडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एलएलबीप्राज्ञिक, एलपीसीभोकेसनल, आर्टिकलसीप प्रोफिसियन्ट हुँदै हाइअर एड्भोकेसी गरेपछिमात्र ऊ बहस गर्ने वकिल बन्न सक्छ।

पढाई असज की असहज

कानुन पढाइलाई गम्भीर विषयको रुपमा कहिल्यै लिइन्न। सुरुमा भारतमा एलएलबी गर्ने बित्तिकै हाइएरकोर्ट एड्भोकेट भइन्छ। ७ वर्ष प्रयाक्टिस गरिसकेपछि एड्भोकेटको जाँचदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको वकिलबन्न सक्छ। तर नेपालमा भने एलएलबी गर्नासाथ अधिवक्ता बन्न सक्छ। बेलायतमा कानुनी शिक्षा केसलमा आधारित गराएर पढाइन्छ भने भारतमा पनि त्यही पद्धतिलाई कमजोर रुपमा लागु गरिएको छ। तर नेपालमा भने दफा घोकेर पासगर्ने चलन छ। यसरी नेपाल र भारतका वकिलहरुले नत ‘भोकेसनल तालिम नत व्यवसायिक नत हाइएअरएड्भोकेसी’ तालिम गरेका हुन्छन्।

त्यसैले उनीहरुलाई अन्तर्वार्ता लिने तौरतरिका, ड्राफ्टिङस्किल, कन्फरेन्सस्किल, लेगल रिसर्च स्किल र एड्भोकेसी स्किलनै हुँदैन। भारतमा जसले उच्चन्यायालयहरुमा अभ्यास गर्छन् उनीहरुले अंग्रेजीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यर्सैले विदेशीका किताब हरुपनि प्रशस्त पढ्दछन्। तर नेपालमा भने कानुनको सम्पूर्ण पढाइ नेपालीमा हुन्छ, नेपालीमै लेखन, बहस पैरवी हुन्छ।

त्यसैले धेरैजसो वकिलहरुले मुलुकी ऐनबाहेक अंग्रेजीकिताब जान्दै जान्दैनन्। सबै भन्दा लाजमर्दो कुरात सभामुख भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ताद मनढुंगानाले अमेरिकी रोबर्टनिसेको भाषण अदालतमा सुनाउन पुग्छन्। जसको त्यो मुद्दामा कुनै सन्दर्भ हुँदैन। धेरैजसो कानुनविदहरुले मद्रास उच्च अदालतको पैmसला नेपालको सुपिमकोर्टमा सुनाउँछन्। जुन कुरा भारतको सर्वोच्चअदालतले हैन गोरखपुरको जिल्लाअदालतले समेत मान्दैन।

चयन प्रक्रिया नै फरक

बेलायतमा चाहे कानुन समाज हो होस् बारकाउन्सिल होस् वसायिकताको आधारमा चुनाव हुन्छ। तर, नेपालमा पार्टीको हिसाबले । त्यसैले कुनैपार्टीको झण्डा बोक्ने मान्छे बार एसोसियसनको पदाधिकारी बन्छ। जुनकुरा भारतमा त्यति सजिलो छैन। बारकाउन्सिलले राम्ररी वकिलहरुको सुपरिवेक्षण नगर्ने हुनाले उनीहरुको कमाइ, कार्यदक्षता केही पनि वर्षेनी पेश गर्नु पर्दैन। हरेक वर्ष वकिलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुनपर्ने हुनालेको प्राक्टिसमाछ या छैन भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन।

बेलायतमा न्यायधीसहरु प्राक्टिसिङलयर्सहरुबाट मात्रै हुन्छन्। सोलिसिटरहरु सामान्तया जिल्ला अदालत न्यायाधीश बन्छन्। न्यायधीस बन्नु भन्दा पहिले उनीहरुले जजमन्टराइटिङ पास गरेकै हुन्छन्। यसरी एउटा जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिबत्ताहरु अस्थायी तथा स्थायी न्यायधीसहरु हुन्छन्। तर हिन्दुस्तानमा भने तल्ला अदालतहरुमा वकिलहरु बाटै खुल्ला प्रतियोगिता गराएर न्यायाधीस बन्छन्। यसैले जिल्ला अदालनको न्यायधीसहरु ९ वर्ष अभ्यास गरेका वकिले प्रतिस्पर्धामा पासगरेपछि मात्र बन्छन्। त्यसैले तिनीहरुमा कानुनी निष्पक्षताको भावना बढी हुन्छ। तर नेपालमा तल्ला अदालतका न्यायधीसहरु सम्पूर्ण कर्मचारीबाट हुन्छन्। त्यसैले नेपालको न्यायालय सम्पूर्णरुपमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारीको संयन्त्रजस्तै हुन्छ।

बेलायतमा आपराधिक अदालत छुट्टै हुन्छ। सबै भन्दा तल्लो आपराधिक अदालतलाई म्याजिस्ट्रेटकोर्ट भन्छन्। म्याजिस्ट्रेटकोर्टका न्यायधीसहरु २ किसिमकाहुन्छन्। एकथरीका साधारण मान्छेहरु जसलाई कानुनी रुपमा सहयोग गर्न ५ वर्षसम्म अनुवभ भएको वकिल हुन्छ। तथ्यमा र प्रमाणमा उनीहरुले विचार गर्छन् कानुनको सल्लाह उनीहरुलाई दिन्छन। जुन कुरा कानुनी रुपको प्रश्न हुन्छ त्यो सबै जिल्लान्यायधीसले हेर्ने गर्छ।

प्रक्रिया

जसले ५ वर्षसम्म वकालत गरेको हुन्छ । तर यिनीहरुले सुन्ने मुद्दा साधारण ६ महिना कैदर १००० सम्म जरिवाना हुने मुद्दाहरु हुन् । न्यायाधीसको काम केबल कानुनीमुद्दालाई टुङ्ग्याउने र ट्रायललाई निष्पक्षरुपमा अगाडि बढाउने मात्रै हो। त्यसैले त्यहाँ कुनै न्यायधीसले घुस खाने सम्भावना हुँदैन । अन्तर्वार्ता लिने पुलिसले पनि वयान दिन्छ। डाक्टर र विशेषज्ञहरुले वयान दिन्छन् आफुहरुले जम्मा गरेका प्रमाणहरुका आधारमा दुवै पक्षका वकिलहरुले चेक जाँच गर्छन् ।

अदालतमा भएको कुरा सम्पूर्ण रेकर्डहुन्छ । वकिल र न्यायाधीसले भनेको कुरा अक्षर अक्षर टिप्छन्। तिनै वयानलाई आधार बनाएर जुरीले निर्णय लिन्छ। यसरी पुलिसमा दिएको वयान यातनामा सम्भावना कम हुन्छ । यदि त्यो प्रतिवादीले त्यो आरोपको पूरागर्न सकेन भने उमाथि मुद्दा चल्छ। यदि पुलिसले यातना दिएको पाइए माऊ माथि पनि साधारण जनातमा जस्तै मुद्दा चल्छ। त्यसैले मानव अधिकारको उल्लंघन हुने कम सम्भावना हुन्छ। तर नेपालमा भने पक्राउ गर्ने र अन्तर्वार्ता लिने प्रहरीहरु अदालतमा बयान दिनुनपर्ने हुनाले र उनीहरु स्वतन्त्र जुरीका अगाडि प्रस्तुत नगराइने भएकाले पिट्न, मार्न समेत पछाडि पर्दैनन्।  बेलायतमा नागरिक कानुन अभ्यास गर्ने मान्छेहरु नागरिक न्यायाधीश हुन्छन्।

अपराध हेर्नेहरु क्राइम सम्बन्धी न्यायाधीश हुन्छन्। नेपालमा बारकाउन्सिलको अध्यक्ष भएको व्यक्तिले समेत न्यायधीसलाई घुसखुवाउन उनीहरुको श्रीमतीलाई भेट्न जाने चर्चाले उनीहरुको हैसियत र कद नै घटाएको छ ।


  •  
  •  
  •