नेपालको संघीय सीमांकन स्वरुप कस्तो हुने ?

146
  •  
  •  
  •  

picप्रा.डा. प्रदीपकुमार खड्का

नेपाल एउटा भौगोलिक दृष्टिले सानो देश भए पनि धेरै जातजाती भएको देश भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको देश मानिन्छ । त्यसैले होला महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका छन् – सुन्दर शान्तविशाल नेपाल । त्यस्तै रुसी लेखक आई. बी. रेदकाले ९क्ष्।द्य। च्भमपब० आफ्नो पुस्तक नेपालेश्वरमा नेपाललाई जातीय संग्रालयको ९भ्तजलष्अब िःगकभगm० रुपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

आज नेपालको परिवेस बदलिएको छ । देशको राजनीति आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा रुपान्तरण भएको जस्तो भान भइरहेको छ । यसो हुनुमा सबै राजनीतिकदलहरू दोषी देखिन्छन् भन्नु अन्त्युक्तिनहोला । मधेस आन्दोलन पश्चात सबै ठूला राजनीतिक दलहरू (जनमोर्चा नेपालबाहेक) संघीय राज्यको पक्षमा उभिएका छन् । तर, संघीय प्रणालीको नामांकन, सीमांकन स्वरुप कस्तो हुने यसमा स्पष्ट किटान कुनै दलले गर्न सकेको छैन । तर, हालको दोश्रो संविधानसभाले यथा समयमा संविधानजारी गर्ने विषयमा अझै पनि संकाको घेराबाट मुक्तहुने स्थिति देखिएको छैन ।

जस्तै प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवार एमाओवादी पार्टीका डा.बाबुराम भट्टराईले केही समय अघि पूर्वि नेपालको विराटनगरमा दिइएको भाषणमा आगामी माघ ८ गते भित्र संविधानजारी नभए आकाशै खस्नेवाला छैन भन्नुको अर्थ नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी नगराउने आशय झल्किन्छ । वेला वेलामा एमाओवादी नेताहरूले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएको पाइन्छ । एमाओवादीको मूल संरचनाको अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्र्तगत स्वायन्न क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र भनि तीन तहमा प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राख्नु आन्तरिक द्वन्द्वलाई जीवन्त दिनु सिवाय अरु के हुन सक्छ ? हाम्रो जस्तो यति सानो भौगोलिक विकट भएको देशमा । त्यसमा अझ सामाजिक पहिचानका आधारमा अझ ११ प्रदेशमा विभाजन गर्न खोज्नु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले असम्भव जस्तै हो ।

अर्काेतर्फ मधेसवादी आठ क्षेत्रीय टुक्रे दलहरूको धारणा पनि एकै खालको छैन । तमलोपा एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा देखिन्छ । उता मधेस आन्दोलनको प्रमुख घटक मधेशी जनाधिकार फोरमको धारणा पनि तमलोपासँग मेल खान्छ ।

त्यस्तै प्रमुखदल सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राज्यको अग्रगामी पुनसंरचनाको क्रममा ६ देखि ७ प्रदेशको अपेक्षा राखेको पाइन्छ भने सरकारमा रहेको आर्काे दोश्रो ठूलो दल एमालेको पनि ७ प्रदेशको अवधारणा प्रष्ट्याएको हामी पाउँछौं । यस प्रकार ठूलादेखि साना जनजाती तथा क्षेत्रीय दलहरूको राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा साझा समझदारीमा आउन सकेका छैनन । तर, यी दुवै अलि जटिल र संवेदनशील सवाल पनि हुन । यस्ता सवालमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुखदलका अलावा सबै साना दलहरूीबच पनि जिम्मेवारी साथ खुला वहस हुनु जरुरी छ ।

यसै क्रममा २०६४ को पहिलो संविधान सभानिर्वाचनपश्चातएमाओवादीको शासनकालचलिरहेको थियो । यो पंक्तिकार नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद् ९ल्ऋध्ब्० को पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन अध्यक्षलगायत अन्यपूर्व अध्यक्षहरूको एक टोली ल्ऋध्ब् ले देशको संक्रमणकालमा के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त्जष्लप त्बलप को रुपमातथा स्वास्थ्यलाभबारे पनिजानकारी लिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसादकोइराला ज्यू सँग निवासमा कुराकानी भएको संझना प्रस्तुत गरिएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संघीय राज्यको पुनसंरचना कस्तो हुने बारेमै कुराकानी चलिरहेको थियो । उक्त सदभाव टोली सदस्यहरूको छलफलकै क्रममा गिरिजाबाबुले संघीय पुनसंरचनाको ढाँचा तयार गर्दा प्रदेशमा हिमाल पहाड र तराई जोडिएको हुनु पर्दछ । तपाईहरू बुद्धीजीविको सर्कलमा यो कुरालाई जोड दिनुस भनि त्यतिखेर गिरीजाबाबुले व्यक्त गरेको कुरा पंक्तिकारलाई अझै संझना छ । अर्थात उनि हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको प्रदेश पक्षमानै थिए ।

हालै २०७१ श्रावण १८÷१९ गते भारतीय प्रधानमन्धी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा दलका नेताहरूसँगको भेटघाटमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा केन्द्रत हुन सुझाव दिए । विशेषत मधेसवादीदलका नेतालाई आफ्नो सामुहिक भेटमा उनले व्यक्त गरेका कुरा मनन योग्य छन् । उनको सन्देश थियो – मधेशको मात्र होइन समग्र नेपालको कुरा गर्नुस, समग्र देशकै विकास हुनु पर्छ । हिमाल, पहाड र तराई जोडने गरी नेपालको विकास हुनुपर्छ । मोदीको उक्त सदासय अभिव्यक्तिबाट मधेशवादी दलले आफ्नो संकुचित क्षेत्रगत मनोभावनामा सकारात्मक सोच आउनुपर्ने हो । त्यस्तै नेपालका अन्य क्षेत्रीय स्तरका दललाई पनि मोदीको संदेशले सकारात्मक सोच हुनुपर्ने हो । आज नेपालमा एकात्मक राज्य प्रणालीबाट गणतन्त्रान्तक संघीय राज्यमा वैधानिक रुपान्तरण हुन लागेको बेला देशमा सामाजिकएकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण राख्नु सबै जातजाती वर्ग धार्मिक समुदायको कर्तव्य हुनु पर्दछ ।

आज नेपालमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चातपनि संविधान लेखनको प्रकृयामाअझै पनि राज्यको पहिचानमादलहरू अलमलिरहेका देखिन्छन् । यद्यपि संविधान सभामाप्रतिनिधित्वगर्ने सभासदहरू समावेसी चरित्रका देखिएका छन् । तर, दलहरूमा पहिचानको वहस टुंगिएको छैन । एकल जातीय पहिचान र बहुपहिचानसहितको संधीय प्रदेशको अवधारणामा प्रमुखदलहरू अलमलि राख्नु बुद्धिमत्ता हुने छैन ।

संघीय ढाँचामा राज्यपुनसंरचनागर्दा नेपाललाई उत्तर दक्षिण जोडने तीन देखि पाँचप्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा एमालेकानवनिर्वाचितअध्यक्ष के.पी. ओलीले हालै मात्र अघि सारेको कुरा प्रकाशनमाआएको छ, जुन नेपाल राष्ट्रको निम्तिज्यादै प्रशंसनिय परिपक्कयथार्थवादी अखण्डनेपाल स्वचभन्नुपर्दछ । जबकिएमालेको नर्वाै महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमा बहुपहिचान सहितका७ वटा संघीय प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत छ ।

हिमालको काखमा रहेको नेपालउत्तरमाचिन र बाँकी तीनतिर नेपाल भारतबीच खुला सीमाना रहे पनि भू–बनावटको हिसाबले नेपाललाई दुई तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एक धरातलको आधारमा ९भ्अययिनष्अब िदबकष्क० र दोश्रो नदीहरूको बहावको आधारमा ९च्ष्खभच ायिध दबकष्क० पहिलो धरातलको आधारमा नेपाललाई तीन क्षेत्रमाविभाजित छ, समतल तराई, मध्य पहाड र हिमाल । दक्षिणको तराई क्षेत्र संघीय पुनसंरचनामादुई वातीनप्रान्तमाविभाजनगर्न खोज्नु समग्र देशको विकासमाबाधा अढ्चनमात्रहो । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले नदीहरूको बहाइको आधारमा नेपाललाई संघीय संरचनामा स्थापितगर्नसके देशको मौलिकताकायम रहनुको साथै विकासलाई अझ टेवा पुग्दछ । नदीहरूको आधारमा त्यसैलाई संघीयतामा सीमांकनतथानामाङ्कनगरिएमा बढी बैज्ञानिक र बृद्धिमानी हुन जान्छ ।

कर्णाली, गण्डगी र कोशी देशका प्रमुखनदीहरू हुन । यिनैलाई क्रमशः कर्णालीप्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशीप्रदेश नामांकन गर्दा पहिचानको समस्या आउने छैन । कोशीप्रदेश भित्र कन्चनजंगा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ्ग गोसाइथानसम्मको सिंचित क्षेत्र  अर्थात सप्तकोशी प्रदेशको सीमांकन मान्ने र काठमाडौं उपत्यकालगायत दक्षिणमा बाराहा, रौतहट तथा पर्सा जिल्लासम्मलाई बागमति प्रदेश नामाकंन गर्दा राजधानीसहितको एक बाग्मतीप्रदेश हुन जान्छ । एवं प्रकारले गण्डकी प्रदेश भित्र कोशी प्रदेशको पश्चिम सीमा लाङटाङ्ग गोसाइकुण्डदेखि धौवलागीरी हीमालसम्मको भागलाई गण्डकी प्रदेश अर्थात सप्तगण्डकी सिंचित क्षेत्र मान्नु उपयुक्त हुन्छ । धौवलागिरीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्मको भागलाई कर्णालीप्रदेश नामांकन गर्न मिल्छ । अतः नेपालका तीन मुख्य नदीकाअलावा काठमाडौं राजधानीलाई पनि बागमती नदीको नामबाट बाग्मती प्रदेश समेट्दा नेपालको समग्रमा चार संघीय प्रदेश हुन जान्छ ।

यसरी चार प्रदेशमा समग्र नेपाललाई समेट्दा हरेक प्रदेशमा नेपालको भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, सामाजिक–धार्मिक, सांस्कृतिक भाषीक बहुलता जुन नेपालका मौलिक पहिचान हुन् ती सबैमा नेपालीहरुले सगौरव कायम राखेर विकासको गतिमा फड्को मार्न सवल सक्षम र दिगो हुन सक्छ । हिमाल पहाड र तराई मधेश सबै प्रदेशमा साझा सम्पतिको रुपमा रहन पाउदछ । त्यसैमाहामी सबै नेपालीको कल्याण हुने छ ।

pk.khadka@yahoo.com


  •  
  •  
  •