पक्राउ परिने डर सैनिक सहचारी फेरियो

102
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ असोज । नेपाली सेनाले ‘मानवअधिकार हनन’ आरोप लागेका महासेनानी (कर्णेल) सागरबहादुर केसीलाई सैनिक सहचरी बनाउन बेलायतबाट आएको ‘एग्रिमो’ रद्द गर्दै अर्को नाम सिफारिस गरेको छ।
बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचरीका रूपमा पठाउन सेनाले सागरको सट्टा अर्का महासेनानी प्रदीपजंग केसीको नाम सिफारिस गरेको हो।
करिब दुई वर्षअघि लन्डन प्रहरीले सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिई बिदामा बेलायत पुगेका सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई पक्राउ गरी ‘गम्भीर मानवअधिकार हनन’ को मुद्दा चलाएको थियो। सागरलाई पनि यसैगरी पक्राउ गरी मुद्दा चलाइने आँकलन गर्दै सेनाले अन्तिममा एग्रिमो आइसकेपछि पनि उनलाई सहचरी नबनाउने निर्णय लिएको हो।
‘२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोगले बोलाएर महासेनानी सागरलाई बयान लिएकाले उहाँको ठाउँमा अर्को नाम पठाएका हौं,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘पछि गम्भीर घटना हुन नदिन अहिले नै रोकिएको हो।’
जनआन्दोलन दमन छानबिन गर्न सरकारले कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सेना खटाएका थिए। आन्दोलन दबाउने नाममा आन्दोलनकारीको मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै रायमाझी आयोगले सागरसँग बयान लिएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि उनको नाम कारबाहीका लागि सिफारिस भएकाले अन्तिम घडीमा बेलायतका लागि नेपाली सैनिक सहचरीबाट हटाइएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो।
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा हाल सैनिक सहचरीका रूपमा विश्वनाथ घिमिरे छन्। महासेनानीलाई सैनिक सहचरीमा पठाउने प्रावधान छ।
महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा भइसकेका घिमिरेको कार्यकाल करिब दुई महिनाअघि नै सकिएको थियो। उनी अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। घिमिरेको कार्यकाल सकिनुअघि नै सेनाले सागरलाई बेलायतका लागि सैनिक सहचरीमा सिफारिस गरेको थियो जसलाई मन्त्रिपरिषदले पनि अनुमोदन गरिसकेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि सागरको एग्रिमो परराष्ट्रमार्फत बेलायत पठाइएको थियो। बेलायत सरकारले सागरका नाममा पठाइएको एग्रिमो स्वीकृत गरेपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गत जुलाई अन्तिम साता उनको एग्रिमो नेपाल पठाएको थियो। परराष्ट्र स्रोतअनुसार एग्रिमो आएपछि लन्डन जान सागरले भारतको नयाँदिल्लीस्थित बेलायती दूतावासमा भिसाका लागि आवेदनसमेत दिएका थिए।
‘त्यसपछि अचानक सागरको नाम रद्द गरिएको भन्दै सेनाले उनको ठाउँमा अर्का महासेनानी प्रदीपजंग केसीको नाम सिफारिस गरिएको भनेर पत्र पठायो। बुझ्दा सागरमाथि मानवअधिकार हनन गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ भन्ने आयो। प्रदीपको एग्रिमो बेलायत पठाइसकिएको छ, तर स्वीकृत भएर आइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटाको नाममा एग्रिमो आइसकेपछि रद्द गरेर अर्को नाम सिफारिस गर्दा राम्रो भएन। सेनाले आफ्ना सैनिकको रेकर्ड हेरेर मात्र नाम पठाउनुपर्थ्यो। सेनाको उच्च तह होसियार नहुँदा एक सैनिक (सागर) पीडित हुनुपर्योग।’
२०६९ पुस १९ गते बिदा मनाउन लन्डन पुगेका महासेनानी कुमार लामालाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको आरोप छ। २०६२ मा कपिलवस्तुस्थित गोरुसिंगे ब्यारेकको हिरासतभित्र दुई युवालाई चरम यातना दिएको र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै लन्डन प्रहरीले लामामाथि अदालतमा चलाइएको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ।
अदालतले लामालाई सुरुमा धरौटीमा समेत छाड्न नमानेको थिएन। पछि १० हजार पाउन्ड धरौटी लिएर मुक्त गरेको थियो। राहदानी जफत गरी उनलाई बेलायतमै नजरबन्दमा राखिएको छ।
नेपालको एड्भोकेसी फोरम तथा बेलायती कानुन व्यवसायी निकम्यान एन्ड रोजले पीडिततर्फबाट बेलायती अदालतमा लामाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
बेलायतको सन् १९८८ को फौजदारी न्याय ऐनले गम्भीर किसिमका मानवअधिकार हनन घटनामा आरोपी विदेशी नागरिक पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी स्कटल्यान्ड यार्डलाई दिएको छ। यस्ता अनुसन्धान मेट्रो पुलिस तथा क्राउन प्रोसिक्युटर सर्भिसको कडा निर्देशन सिद्धान्तअनुसार हुने गरेका छन्।
‘सागरको नाम पठाउँदा गल्ती भएको हो। उनलाई सहचरी बनाएर पठाएको भए कुनै न कुनै एनजिओ तथा आइएनजिओले उजुरी दिन्थे र उनको अवस्था पनि महासेनानी लामाको जस्तै हुने थियो। यही घटना नदोहोरियोस् भनेर अन्तिम अवस्थामा भए पनि सागरलाई रोक्दै अर्का महासेनानीलाई सैनिक सहचरीका रूपमा बेलायत पठाउन लागेका हौं,’ सैनिक स्रोतले भन्यो।
नागरिक दैनिकबाट 


  •  
  •  
  •