सशस्त्रमा बढुवा सामान्य सिद्धान्तबाटै

251
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १३ साउन (ओएनएस) : सशस्त्र प्रहरी बलमा हुने नियुक्ति र बढुवा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्यान्तअनुसार हुने भएको छ । यसअघि लोकसेवा आयोगको सहमतिमा सशस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोगबाट नियुक्ति र बढुवा हुन्थ्यो ।
सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्यान्त तेस्रो संसोधन २०७० अनुसार नियुक्ति र बढुवा गर्ने तयारी छ । ससस्त्रमा यही साउन १४ मा १ र भदौं १६ मा दुइ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा एक जना नायव महानिरीक्षकको पदावधि सकिँदैछ । लोकसेवा आयोगले गत वर्ष मंसिर १ मा सहमति दिएको सामान्य सिद्यान्तमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदपूर्तिमा खुलाबाट ६० र बढुवाबाट ४० प्रतिशत थप गर्नु पर्ने बुंदा थप गरेको छ । निरीक्षकमा पनि यही बुंदा आकर्षित हुने सिद्यान्तमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा झैं सशस्त्रमा पनि सामान्य सिद्यान्तमा खासै फरक छैन । बढुवाका लागि १०० पूर्णाङ्कमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन ४०, जेष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन ८, शैक्षिक योग्यता ७, तालिम १३, चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीमा ५, आभूषण वा पदकमा २ र बढुवा समितिले ५ अंक दिने व्यवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीमा जस्तै बढुवा सिफारिस गर्न गृहसचिव संयोजक, सहस्त्र महानिरीक्षक र मन्त्री परिषद्का एक सचिव सदस्य रहेको समिति रहन्छ । बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले उजुरी सुन्ने र सिफारिसको औचित्य हेर्दै पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका सदस्य अध्यक्ष, मुख्य सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ । सशस्त्र नायव महानिरीक्षकबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिव संयोजक र सशस्त्र महानिरीक्षक सदस्य, सशस्त्र वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र सशस्त्र नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा गर्न गृहसचिव संयोजक, सशस्त्र आइजीपी र एआइजी वा डिआइजी सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीमा पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिले गरेको सिफारिस पुनरावलोकन गरेपछि एआइजी बढुवा थन्किएको छ । सशस्त्रमा पनि त्यही अवस्था आउने भन्दै पुनरावलोकनका लागि अदालतको बाटो खुला राखेर लोकसेवाको समितिलाई अधिकार दिनु नहुने तर्क सशस्त्रका उच्च अधिकारीले राख्न थालेका छन् ।

आगामी असोज २१ मा सशस्त्र डिआइजीहरु सिंहबहादुर श्रेष्ठ, देबेन्द्रकुमार सुब्बा, भीष्मकान्त अर्याल, प्रकाश ओझा र प्रेमबहादुर साहीको सेवाअवधि ५ वर्ष पुग्छ । त्यसअघि नै रिक्त ३ स्थानको एआइजीमा बढुवा गर्न सरकारले तत्कालै सशस्त्र प्रहरी नियमावली ल्याउनु पर्छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म लोकसेवा आयोगले सहमति दिएको सामान्य सिद्यान्तअनुसार सशस्त्रको नियमावली बनाउन थालेको छैन । नियमावली मस्यौदा गरेर मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्न ढिला भएमा असोज २१ भित्र रिक्त सशस्त्र एआइजीमा बढुवा नहुन सक्छ । नियमावली नआएमा ५ जना डिआइजी असोज २० देखि डिआइजीमा ५ वर्ष काम गरेका कारण घर जानु पर्छ ।

गृह श्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा रिक्त ७ जना एआइजीको बढुवा हुन नसक्दा देखिएको अन्यौलबीच तत्काल सशस्त्रको नियमावली आउनेमा शंका छ । ‘पहिला प्रहरीको बढुवा सकेरमात्र सशस्त्रको बढुवातर्फ लाग्ने गृह अधिकारीहरुको मनस्थितिका कारण सशस्त्र नियमावली बन्ने अवस्था देखिन्न ।’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
हिमालय टाइम्सबाट

 


  •  
  •  
  •