अप्सरा चापागाई :
प्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापनले नै कुनैपनि मुलुकलाई विकासको मुलधार तिर गतिशिल गराउँदछ । आज जतिपनि विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले प्रकृतिले सित्तैमा दिएको उपहारलाई बढी भन्दा बढी उपयोगमा ल्याएको कारणले गर्दा नै सफलता प्राप्त गर्न सक्षम भएको हुन् । हामीले पनि आफ्नो मुलुकमा रहेको प्राकृतिक श्रोत जल, जंगल, जमिन, खनिज आदिको दिगो र व्यवस्थित रुपमा उपभोग गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
प्राकृतिक श्रोतमा लैंगिक सहभागिताको केहि नीति, कानुनी तथा निर्देशिका आधारहरू
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बन्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । कसैलाई पनि ंधर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ । राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा महिला लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने कुरा राज्यको दायित्व हुनुका साथै यस कानुनले नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक संविधान सभामा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागित सुनिश्चित गराउने ब्यवस्था गरेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत्तको विकास र विस्तारमा सामाजिक परिचालनको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ सामाजिक परिचालन सम्वन्धी निर्देशिका २०६६ ले लैसास समूहको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ३५ प्रतिशत रकम छुट्टाउने जसमा ः १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बिपन्न र १५ प्रतिशत बन्चितिकरणमा परेकाहरूका लागि भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
समुदायमा आधारित प्रकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन क्षेत्रले ३ दशक भन्दा लामो अनुभब तथा योगदान हासिल गरि सकेको छ । २०४५÷२०४६ सालमा बनेको २१ वर्षे वन विकास गुरुयोजनामा स्पष्ट रुपमा सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा स्थापित गरेको छ । गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार २०४९ सालमा वनेको वन ऐन, २०५१ मा वन नियमावली, २०५२ मा सामुदायिक वन विकास मार्गदशन दोश्रो परिमार्जन २०६५ जारी भयो सोही आधारमा हाल १८,३२४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरू हस्तान्तरण भई स्थानिय उपभोक्ता समुहहरूले १७,१७,८११ हेक्टर वन क्षेत्र २२,६०,६८८ उपभोक्ता घरधुरीले दिगो र प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् जसको सकारात्मक प्रभाव विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत पर्न गएको प्रसस्त उदाहरणहरू छन् ।
दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत गरिवी न्यूनीकरण गर्ने लैङ्गीक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने कुरामा वन क्षेत्रको नीतिगत प्रतिबद्धता रहिआएको छ । वनको नीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित सुनिश्चीत गरिएको छ भने सामुदायिक वन विकास मार्गदशन ले महिला दलित पछाडी परेका र पारीएका वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुको साथै ५०५ महिला सहभागिता अनिवार्य, बिपन्न, महिला पछाडि पारिएका, जनजातीको हिसावले समानुपातिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक सन्तुलन लेखा ब्यवस्थापन र कोष परिचालनमा महिलाको पहँुच र सहभागिता सुनिश्चित तथा खाता संचालनमा एक जना महिला अनिवार्य गराएको छ, सहभागितामुलक सम्पन्नता स्तरिकरण, वार्षिक आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम विपन्नमुखी जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरेको छ ।
लैङ्गीक तथा सामाजिक समावेशीकरण भएका मुख्य उपलव्धीहरू
प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन स्थानिय समुदायले गर्न थाले पछी सामुहिक रुपमा काम गर्ने बानीको विकास भएको छ । श्रोतमा आधारीत बिभिन्न अनौपचारिक तथा औपचारिक तालिम, गोष्ठी, भेला आदिमा सहभागि हुन थालेपछि आफ्नो नामनै भन्न अप्ठ्यारो मान्नेहरू पनि राम्रोसंग अभिव्यक्ती दिन सक्ने भएका छन् । समुदायमा आधारित उध्यमहरू स्थापना गरि आय–आर्जन विकासका कामहरूमार्फत जिविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउनुको साथै रोजगारी निर्माणमा समेत टेवा पुगेको छ । कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले विपन्नहरूलाई घरजग्गाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नवलपरासीको सुन्दरी सामुदायिक वन र झापाको माथिल्लो मागुरमाढी सामुदायिक वन र सोही जिल्लाको थोप्ले विरान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफु भित्रका विपन्न पहिचान गरी उनीहरूको लागि घडेरी तथा घरको व्यवस्था गरेको छ । जनगणना २०११ अनुसार जनसंख्याको ५१.४४ प्रतिशत संख्या रहेको महिलाको साक्षरता प्रत्तिशत ५७.४ मात्र रहेको छ यस्तो भयाबह रुपमा रहेको असाक्षरता न्यूनिकरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा मार्फत यसले उल्लेख्य योगदान गरेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने छोरीलाई पढाउने प्रचलन वढेको छ । आज गाउँमा खुलेका प्लस टुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सख्या वढी छ ।
सामुदायिक वनको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने सामुदायिक नेतृत्व विकासमा महत्पूर्ण योगदान पुगेको छ ।
सामुदायिक वन अभियानमा २ लाख भन्दा वढि सामुदायिक तहका नेताहरू स्वयंसेवी रुपमा परिचालन भैरहेकाछन् ती मभ्ये ६२ हजार भन्दा वढि महिलाहरू रहेका छन् । त्यसै गरी हरेक सामुदायिक वनको समितिमा अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्थाले महिला नेतृत्व विकासको लागि कोशेढुँङ्गा सावित भैरहेकोछ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूदायमा गरीव विपन्न वर्ग पहिचान गरी समूदायको कुल आम्दानिको ३५ प्रतिशत रकम छुट्याई उनिहरूको जिवन स्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम संचालन गरेका छन । पहिचान भएका आधारमा समूदाय भित्र वा सामुदायिक वन कवुलियती वन दिएर कार्यक्रमहरू संचालन भएका छन । मूख्य गरेर फलफुल खेती, पशुपालन, तरकारी खेती, जडीवुटी खेती तथा गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वन्धी कार्यक्रमहरू संचालन गरेका छन ।
जसका कारण समूदायका उपभोक्ताहरूको दैनिक जिपिकोपार्जमा ठूलो टेवा पुगेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो गाउको विकास एकिकृत रुपमा अगाडी वढाउने योजना अनुसार समूहको लगानी, गाविसको लगानी र अन्य जिल्लामा रहेका सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्थाहरूको सहयोगलाई समायोजन गरेर कामलाई प्रभावकारी र दिगो वनाउन समेत सफल भएका छन ।
प्राकृतिक श्रोतमा महिलाको सहभागीताले नेतृत्व विकास व्यापक रुपमा भएको छ जसले गर्दा आज समूदायका महिलाहरूले आफ्ना अधिकारका कुराहरू प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाउन थालेका छन । यसको कारण गाउमा वन्ने चाहे वाटो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्युत, खानेपानी वा अरु कुनै पनि समितिमा महिलाको सहभागीता उल्लेख्य रुपमा वढेको छ । पर्या–पर्यटनको हिसावले हेर्ने हो भने स्थानिय वन पैदावारमा आधारित कास्ट कलाका वस्तुहरू निमार्ण गरि विक्री वितरण गर्ने, होमस्टे संचालन, मिनि जु, गार्डेन आदिमा महिलाको सक्रिय सहभागीता देखिन्छ ।
