डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंककै मिलेमतो, किन भएन तीन वर्षसम्म निरीक्षण

307
  •  
  •  
  •  

८ चैत्र काठाडाैँ : राजनीतिक संरक्षण र शक्तिका आडमा तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकले डेढ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ घोटाला गरेको देखिएको छ । एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताललगायत सञ्चालक र व्यवस्थापनले राजनीतिक संरक्षणमा घोटाला गर्दै आएको देखिएको हो ।

राजनीतिक दबाब र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको प्रभावमा आफ्नै दुईवटा समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले एपेक्स र त्यसका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न ढिला गरेको खुलेको छ । एनसिसी बैंक लिमिटेडसँग मर्ज भएको तत्कालीन एपेक्सले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा बैंकिङ घोटाला गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।

यस घोटालासँग जोडिएर राष्ट्र बैंकले दुईवटा अनुसन्धान गरेको छ, जसले एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालकै नेतृत्वमा बैंकिङ घोटाला भएको प्रस्ट देखाएको छ ।

१.  असार ०७० मा तीन बैंकिङ संस्था मिलेर बन्यो एपेक्स
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर ३० असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । मर्जरअघि नै रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता एक अर्ब १५ करोड पुगिसकेको थियो । तर, राराका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले व्यक्तिगत लाभका आधारमा ८० प्रतिशत खराब कर्जा बोकेको रोयल मर्चेन्टसँग मर्जर गराएका थिए । टेम्पो व्यवसायबाट उन्नति गरेका धिताल कांग्रेस लमजुङका क्षेत्रीय सभापति तथा महासमिति सदस्य पनि थिए । यो राजनीतिक प्रभाव उनले उन्नतिमा होइन, आफ्नै बैंकको दुर्गतिमा प्रयोग गरे ।

२. सञ्चालककै सक्रियतामा एपेक्सभित्र घोटाला जारी
एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग, लोकन्थली र इटहरी शाखाबाट नक्कली ऋणी खडा गरेर, कमसल धितो राखेर, सम्पत्तिको नक्कली कागज बनाएर तथा मूल्यांकनसमेत नगरी कर्जा प्रवाह थालियो । एपेक्सका दरबारमार्ग र लोकन्थली शाखाले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ८०% र इटहरी शाखाको ७०% ऋण खराब कर्जा भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । यसरी एपेक्सको प्रणालीबाट अस्वाभाविक रूपमा दुई अर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो ।

३. ०७० माघमा एनसिसी पस्यो राष्ट्र बैंक, मर्जरको हतारो
एनसिसीका प्रमुख दुई लगानीकर्ता एनबी ग्रुप र निर्मल प्रधानबीचको विवाद अनियन्त्रित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको समूहले ०७० माघमा एनसिसीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । एनसिसीको विवाद सल्टाउने र कुनै पनि समूहको सेयर अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने, मर्जरमार्फत पुँजी पुनर्संरचना गरेर नयाँ व्यवस्थापनलाई बैंक सुम्पेर फर्कने कार्यादेश यो समूहलाई थियो । मर्जरमा जाने तर कोसँग भन्नेमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि व्यवस्थापनले तर्कसंगत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापनले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँगै एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एनसिसीमा भित्राउने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । एउटा बैंकको सुधार गर्न आएको व्यवस्थापनले अर्को खराब बैंकलाई भित्राउन भने कुनै संकोच मानेन ।

४. घोटालाको आशंकामा स्थलगत निरीक्षण, सँगसँगै मर्जर पनि
एनसिसीमा रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मर्जरको प्रक्रिया चलाइरहँदा राष्ट्र बैंकको अर्को टोलीले एपेक्सको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको थियो । विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म स्थलगत छानबिन गर्दा दुई अर्ब घोटाला भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । घोटालाले थलिएको एपेक्सको नेटवर्थ सयबाट शून्यमा झरेर त्यसबाट पनि तल गई माइनस २५ रुपैयाँमा पुगेको थियो । तर, त्यहीबीचमा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पुनर्मूल्यांकनले नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसैले एनसिसीका बहुमत सेयरहोल्डरले एपेक्ससँग मर्जरको कडा विरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको टोलीले सल्लाह होइन, निर्देशनात्मक निर्णय गरेपछि १७ पुस ०७३ मा चार विकास बैंक र एनसिसी मर्जर भई संयुक्त कारोबार नै सुरु भयो ।

५ .एपेक्सको घोटालाको रिपोर्ट मर्जरपछि मात्रै तयार
विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले छानबिन गरिरहेकाले एपेक्स र एनसिसीको मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न सक्थ्यो । तर, प्रतिवेदन आएपछि कठिनाइ हुन्छ भन्ने जानेर नै एकीकृत कारोबार सुरु गरियो । १७ पुस ०७३ मा एकीकृत कारोबार सुरु भयो । ११ दिनपछि २८ पुस ०७३ मा प्रतिवेदनको ठहर थियो, ‘घोटालाले एपेक्सको अवस्था खराब छ ।’ साथै २ माघ ०७३ मा बसेको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको बैठकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । कारबाही गरिनुपर्ने एपेक्सका अध्यक्ष विष्णु धिताल भने राष्ट्र बैंककै संरक्षणमा एनसिसीको बोर्डमा पुगिसकेका थिए ।

६. गभर्नरले कारबाही रोके, अर्को समिति बनाए

राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले २ माघ ०७३ मै कारबाही सिफारिस गरे पनि १२ वैशाख ०७४ सम्म गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौन बसे । किनकि, विष्णु धितालले राजनीतिक मात्र होइन, गभर्नर नेपालको संरक्षण पनि सुनिश्चित गरिसकेका थिए । त्यसैले कारबाहीमा आलटाल गर्ने मनसायका साथ राष्ट्र बैंकले एपेक्समा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो । १२ वैशाखमा काम थालेको टोलीले १६ असारमा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, जसमा भनिएको थियो, ‘एपेक्सको दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

७. दुई–दुई समितिले सिफारिस गर्दा पनि कारबाहीमा ढिलाइ
राष्ट्र बैंकका दुईवटा प्रतिवेदनले एपेक्समा संगठित आर्थिक अपराध भएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंंकको नेतृत्वले दोषीलाई संरक्षण दिइरह्यो । पहिलो समितिले पुसमै र दोस्रो समितिले असारमा प्रतिवेदन दिए पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कारबाही टार्न कसरत गरिरह्यो । यसबीचमा राष्ट्र बैंक बोर्डमा विवाद पनि भयो । तर, गभर्नर नेपाल आफैँ संगठित अपराधी धितालको पक्षमा उभिएकाले निर्णय हुन सकेन । थाम्नै नसक्ने भएपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी भयो, धिताललगायतका योजनाकार पक्राउ परे । सामान्य विषयमा परिपत्र जारी गर्ने, कारबाही गरिहाल्ने गभर्नर यति ठूलो आर्थिक अपराधमा संरक्षक बनेर बसेको यो घटनाले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा दाग लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा हतार–हतारमै मर्जर
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विवादका कारण एनसिसी बैंक कमजोर भएको भन्दै माघ ०७० मा हस्तक्षेप गरी आफैँले व्यवस्थापन थालेको थियो । एनसिसीको ठूला सेयरहोल्डर निर्मल प्रधान समूह र एनबी समूहबीचको विवादलाई सल्टाउन तथा एक व्यक्ति÷समूहको सेयर १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य थियो । त्यसका लागि अन्य बैंकसँग मर्जर गराउने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकको समूहले व्यवस्थापन गरिरहेकै वेलामा एनसिसीमा एपेक्सको मर्जर भएको हो । एनसिसीको मर्जर टुंगिएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन फिर्ता भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा सुरुमा लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको टिम थियो । निरौला कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि शिवनाथ पाण्डेले व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरे । पाण्डेसमेत कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि पुनः निरौलाले व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरेका थिए । उनैले मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचित गरी व्यवस्थापन सुम्पेका थिए ।

राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा एनसिसी बैंकले अन्य चार विकास बैंकसँग गरेको मर्जरमा पनि हतारो गरेको देखिन्छ । राजनीतिक साथै राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीकै दबाबमा हतारो गरेर मर्जर गएको देखिएको स्रोत बताउँछ । ‘राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले एपेक्समा घोटाला भएको आशंकामा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गरी रिपोर्ट तयार गर्दै थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, सो निरीक्षणको प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा चार विकास बैंकलाई एनसिसीसँग मर्जर गराइयो ।’ एनसिसीले एपेक्सलगायत बैंकसँग मर्जर गरेर १७ पुस ०७३ मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो । जबकि २८ पुसमा विकास बैंक सुपरीवेक्षणले एपेक्सको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिसकेको थियो । विभागको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन एपेक्सको कर्जामा थुप्रै कैफियत देखाएको छ ।

कारबाहीमा किन ढिला गर्‍यो राष्ट्र बैंकले ?
विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले २८ पुस ०७३ मै तयार भएको एपेक्सको निरीक्षण प्रतिवेदनले त्यहाँ धेरै अनियमितता रहेको र सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । त्यसपछि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २ माघ ०७३ मा बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको बैठकले एपेक्सका तत्कालीन सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी गभर्नरलाई प्रदान गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदन र नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि सञ्चालक समितिले कारबाही चलाउने निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, कारबाहीको निर्णय गर्नुको साटो सोको अढाइ महिनापछि राष्ट्र बैंकले एनसिसीसँग मर्ज भएका चार बैंकको कर्जा प्रवाह प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न भनेर फेरि पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो । टोलीले १२ वैशाख ०७४ मा अनुसन्धान थालेर १६ असार ०७४ मा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । प्रतिवेदनले २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको प्रस्ट देखाएको छ । तर, असारमै प्रतिवदेन तयार भए पनि राष्ट्र बैंकले भने आठ महिनापछि फागुनमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । यत्रो ठूलो बैंकिङ घोटालामा कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न किन ढिला गर्‍यो राष्ट्र बैंकले ? राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमै दुई मत थियो, गभर्नरलगायत उच्च नेतृत्वलाई उक्त घोटालाउपर कारबाही फाइल अघि नबढाउन राजनीतिक दबाबसमेत थियो, त्यसैले ढिला भएको हो ।’

बहुमत सेयरधनी एपेक्ससँग मर्जरको विपक्षमा थिए
मर्जरअघि एनसिसी बैंकमा एनबी ग्रुपको ३२ प्रतिशत, निर्मल प्रधान समूहको १६ प्रतिशत र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । यी तीनै समूह एपेक्स बैंकसँग मर्जर गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थिए । त्यसअघि बैंकमा झगडा गरिरहेका एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूह एपेक्सलाई मर्जर नगर्ने विषयमा भने एकमत थिए ।

‘एपेक्स बैंकमा अत्यधिक खराब कर्जा रहेको र नेटवर्थ पनि नकारात्मक रहेका कारण हामीले मर्जर गर्नुहुँदैन भनेका थियौँ,’ एनसिसीका सेयरधनी निर्मल प्रधानले बताए । तर, त्यसवेला ४ कम्पनीसँग मर्जरको प्रस्ताव आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वले एपेक्स बैंकसँग कुनै पनि हालतमा मर्जर गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको प्रधानको भनाइ छ ।

डिडिएमा बदमासी : माइनस रु. २५ पुँजीकोष भएको कम्पनीको सेयरमूल्य रु. ४८ मूल्यांकन
एनसिसीसँग मर्जरको प्रक्रिया चलिरहेका वेला नेपाल राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको एपेक्सको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक भई त्यसबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्दा २४ दशमलव ४७ प्रतिशत बिन्दुले पुँजीकोष माइनसमा रहेको देखाएको थियो । पुँजीकोष यो अवस्थामा हुँदा बैंकले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ भनेको सय रुपैयाँ सेयर मूल्य घटेर शून्यभन्दा पनि तल माइनस २५ मा पुगेको अर्थ लाग्छ । तर, एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष धितालको प्रभाव र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको दबाबमा एपेक्स मर्जर हुँदा त्यसको सेयर मूल्य रु. ४८ कायम गरियो । यसको अर्थ एनसिसीको सय रुपैयाँ सेयर मूल्य कायम गर्दा एपेक्सको ४८ कायम गरिएको थियो ।

कहाँबाट भयो घोटालाको सुरुवात
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ३० असार ०७० मा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, रारा विकास बैंक लिमिटेड र अपी फाइनान्स लिमिटेड एकआपसमा गाभिई (मर्ज भई) एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । त्यसवेलासम्म रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जबकि रारा र अपीको कर्जा बक्यौता ३३ करोड मात्रै थियो । खराब कर्जा भएको रोयललाई रारा र अपीसँग मर्ज गराउन उनै धितालले मुख्य भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ । ‘रोयल, अपी र रारा मर्जरमा पनि केही विवाद र अप्ठ्यारा थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, धितालले रोयलमा समस्या हुँदाहुँदै पनि करोडौँ रुपैयाँ कमिसन लिएर रारालाई मर्जरमा लगेको देखिन्छ ।’ एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै बैंकमा घोटाला सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीन वर्षसम्म निरीक्षण नै भएन
विभिन्न तीनवटा संस्था गाभिएर असार ०७० मा स्थापना भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा राष्ट्र बैंकले दुई वर्षसम्म निरीक्षण नै गरेन । एनसिसी बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति गरेको भएको ९ महिनासम्म पनि एपेक्समा कुनै निरीक्षण गरिएन । एकातर्फ मर्जर भई स्थापना भएको र अर्कातर्फ अर्को संस्थासँग मर्जरमा जान सहमति जनाएको संस्थामा कुनै पनि निरीक्षण नगरिनु स्वाभाविक नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्। नयापत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


  •  
  •  
  •