अनुदान रकम आफैं सक्छन् विदेशी’

90
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ असार ।
भूकम्प पीडितलाई विदेशीले दिएको अनुदानको ठूलो हिस्सा उनीहरु आफैंले विभिन्न नाममा सिध्याएको सरकारी अध्ययनले औंल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानको ठूलो अंश दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आफ्नै जनशक्तिमा खर्च गरेकाले वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो।

भूकम्प पीडितको उद्धार तथा राहत वितरणका लागि अधिक मात्रामा विदेशी जनशक्ति परिचालन भएकाले यस्तो खर्च वास्तविक पीडितसम्म पुग्न नसकेको गृहको ठहर छ।
गृहले तयार पारेको ‘गोरखा भूकम्प, २०७२ : खोज, उद्धार तथा राहतको एक महिनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ मा राहत वितरण र विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा उच्चस्तरीय भ्रमणका नाममा थुप्रै दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनावश्यक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउने क्रम नरोकेको समेत उल्लेख छ।
गृहले अनावश्यक जनशक्ति रोक्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
‘भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि विदेशी दातृ निकायबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अुनदानको ठूलो अंश विदेशी जनशक्तिमै खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भूकम्प पश्चातको राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान भइसकेकाले राहत तथा पुनर्निर्माणको काममा राष्ट्रिय संस्था तथा जनशक्ति पर्याप्त हुने गृहले जनाएको छ। नेपाललाई आर्थिक सहयोगको मात्र आवश्यकता रहेको जनाउँदै गृहले यस्तो अवस्थामा अनावश्यक प्रकारका विदेशी जनशक्ति ल्याउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
‘नेपाललाई आर्थिक सहयोगको मात्र आवश्यकता परेको अवस्थामा विदेशी जनशक्ति ल्याउने कार्य निरूत्साहित गर्न र आर्थिक सहयोगमा जोड दिन सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन जरूरी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि नेपालसँग रहेको जनशक्ति र साधनस्रोत तथा आवश्यक विदेशी सहयोगको तत्काल लेखाजोखा गर्न नसकिएको स्वीकारोक्तिसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सुरुका दिनमा विदेशीबाट चाहिने जनशक्ति र यन्त्र उपकरण एवं साधन आवश्यक यकिन गर्न नसक्दा उद्धारका लागि आएका कतिपय विदेशीलाई प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउन नसकिएको गृहले जनाएको छ।
‘खोज तथा उद्धारमा सबै खालको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरिएकाले आवश्यकताभन्दा बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारक आएको महसुस गरियो,’ गृहले भनेको छ, ‘जसबाट नेपाललाई दातृ राष्ट्रले दिने सहयोगको ठूलो धनराशि खोज तथा उद्धार कार्यमा खर्च भयो।’
आगामी दिनमा खोज तथा उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्दा तत्कालै आवश्यकता पहिचान गरी सूचकसहितको निश्चित संख्या र क्षमताका खोज तथा उद्धार टोली मात्र परिचालित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
वैशाख १२ गतेको ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ठूलो जनधन क्षति गरेपछि शीघ्र उद्धारमा राष्ट्रिय क्षमता नपुग देखिएकाले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषदले सोही दिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको थियो।
खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा आउने विदेशीको सहज आगमनका लागि सबै अध्यागमन कार्यालय चौबीसै घन्टा खुला गरिएको थियो। यस्तै, विभिन्न मुलुक तथा संस्थाबाट आउने व्यक्तिलाई भिसा शुल्क नलिने, सहज भन्सार क्लियरेन्स गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाल सरकारको आह्वानमा भूकम्प प्रभावितहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि ३४ राष्ट्रका ४ हजार ५ सय २१ उद्धारकर्मी आएका थिए। अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बंगलादेश, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, भारत, इन्डोनेसिया, इजरायल, जापान, जोर्डन, मलेसिया, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड, नर्वे, ओमन, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पाकिस्तान, रसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, अमेरिकाबाट उद्धारकर्मीहरू आएका छन्।
हाइटीमा सन् २०१० मा गएको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रेडक्रसले ५० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको समाचार प्रोपब्लिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि गृह थप संशकित बनेको छ। हाइटीमा गएको महाभूकम्पपछि त्यति ठूलो रकमबाट रेडक्रसले ६ वटा मात्र घर बनाएका थिए। हाइटीमा आएको समग्र सहयोग रकममध्ये ९६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ३ सय अर्ब रुपैयाँ) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आफैंले खर्च गरेका थिए। हाइटी सरकारले त्यसको एक प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न देखाएको अनिच्छाले सरकारलाई जानाजान कमजोर देखाउने र आफूलाई नेपाली जनताको भाग्य विधाताका रूपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ।
युएन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दौत्यसम्बन्ध भएका दाताहरूबाट नेपालले करिब १२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ विशेष अपिलमार्फत पाएको छ भने १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ अपिलभन्दा बाहिरबाट पाएको छ। स्रोतका अनुसार युएनका असंख्य संगठनहरूले नियमित कर्मचारीबाहेक सयौंको संख्यामा थप कर्मचारी नेपाल भिœयाएका छन्। युनिसेफले यो समयमा १ सय ४ जना, विश्व खाद्य संगठन (डब्ल्युएफपी) ले २ सय, आइओमएमले २ सय, युएनडिपीले ४५ र डब्लुएचओले १ सय कर्मचारी नेपाल ल्याएका थिए।
स्रोतका अनुसार करिब २ हजार युएन र एनजिओका कर्मचारीले अहिले परामर्शदाताका रूपमा नेपालमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको दैनिक तलब १ हजार अमेरिकी डलर (एक लाख रूपैयाँ) देखि १० हजार डलर (दस लाख रूपैयाँ) सम्म छ। अझ त्यसमा प्रशासनिक खर्च र अन्य सुविधा पनि जोड्ने हो भने त्यो बजेट बढेर महिनाको २ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
नागरिकबाट

  •  
  •  
  •