नेपाल बारको संविधानविरोधी निर्णय

976
  •  
  •  
  •  

kapildev-ramchandra०७२ माघ ७ गते न्याय परिषद् सदस्यका लागि एकजना कानुनविद्को सिफारिस गर्ने एक मात्र कार्यसूचीसहित नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सिफारिस गरेको व्यक्तिले कार्यभार सम्हाल्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्दै विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरी बारको तर्फबाट तत्काल न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस नगर्ने जनाउ दिएको छ ।

बारको तर्क छ, व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली बनेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति छैन । त्यसैले तत्काल सिफारिसको औचित्य नै देखिएन । मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको यो निर्णयलाई संवैधानिक दायित्व, व्यावहारिक पक्ष, नैतिक धरातल र जनताको न्यायमा पहुँचको कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । यी कुनै कोणबाट पनि यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिने आधार छैनन् ।

असंवैधानिक निर्णय
बारको यस निर्णयले नेपालको संविधान धारा १५३(ङ) को व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । धारा १५३(ङ) मा नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ वा अधिवक्ता न्याय परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्थात्, बारको काम न्यायपरिषद सदस्यका निम्ति योग्यता पुगेको व्यक्ति सिफारिस गर्नु हो । न्यायपरिषद सदस्य रिक्त रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नासाथ बारले सिफारिस गर्नैपर्छ, यो उसको संवैधानिक दायित्व हो । राज्यका अन्य अंग अपूरा छन्, कुनै काम गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने अनुमानका आधारमा आफ्नो काम गर्दिन वा पछि गर्छु भन्ने सुविधा संविधानले बारलाई दिएको छैन ।

त्यसकारण सिफारिश गर्ने संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य भएको बारलाई सिफारिशपछि के हुन्छ र हुँदैन भन्ने आधारमा संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार छैन । बारको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य धारा १५३(ङ) को अक्षरशः पालना गर्नु हो । बारलाई सुनुवाई समिति छ कि छैन ? सिफारिशपछि के हुन्छ ? भन्नेजस्ता प्रश्नमा अल्मलिएर आफ्नो दायित्वभित्रको कामै नगर्ने छूट संविधानले दिएको छैन ।

अर्को जोखिम के रहन्छ भने बारको यस निर्णयलाई नजिरको रुपमा विकास गर्न खोजियो भने भोली आउने कार्यसमितिले सिफारिस भएर जाने न्याय परिषद्को सदस्यले भष्टाचार गर्ने भएकाले सिफारिस गर्न आवश्यक देखिएन भनेर पनि पन्छिन सक्ला । त्यतिखेर हालका बार पदाधिकारीसँग के जवाफ हुन्छ ? त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश छैनन् भन्ने आधारमा आमनागरिकलाई मुद्दा दायर नै नगर्नू भन्ने सूचना अदालतबाट जारी भयो भने बार पदाधिकारीले के प्रतिक्रिया दिन्छन् ? यसतिर विचार गरिएको छ ?

अव्यावहारिक र न्यायविरोधी
नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेर अन्य संवैधानिक अप्ठ्याराहरुलाई समयमै समाधान गर्नको लागि अन्य निकायलाई कानूनी रुपमा दबाब दिन सक्थ्यो । यसका लागि विशेष निर्णय गरेको भए कानूनका विद्यार्थीले गर्व गर्नलायक हुने थियो र अन्य निकायहरुको लागि पनि मार्गदर्शन बन्न सक्थ्यो । तर, बारभित्रको अस्वस्थ राजनीतिक खिचातानीको दुष्परिणामलाई ढाकछोप गर्नको लागि संविधानको व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरेर बारले गम्भीर संवैधानिक भुल त गरेको छ नै, सामान्य व्यावहारिक मान्यता र आमनागरिकको न्यायमा पहुँचको हकमाथि समेत धावा बोलेको छ ।

बार कानुन व्यवसायीको संस्था हो भनेर भन्नको लागि यसका हरेक निर्णय संविधानसंगत भएको देखिनैपर्छ । के नेपाल बारको यो निर्णयलाई संविधानसंगत छ भनेर बारले पुष्टि गर्न सक्छ ? के नेपाल बारले आफूलाई परिणामलाई हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ भनेर पुष्टि गर्न सक्छ ?

पुष्टि गर्न नसकिने विषयमा नेपाल बार प्रवेश गरेर निर्णय गरेकाले यो निर्णयलाई अविलम्ब सच्चाएर एक साताभित्रै न्याय परिषद सदस्यको सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके प्रस्तुत लेखमा बारप्रति कटाक्ष गरिएका विषय स्वत खण्डित हुनेछन् । अन्यथा, बार संवैधानिक कर्तव्यप्रति नै अभ्यस्त छैन भन्ने विषय पुष्टि हुनेछ । यदि परिणामलाई हेरेर निर्णय गर्ने अधिकारको वकालत गर्ने हो भने आम जनताले सुशासन नदिने सरकारलाई कर तिर्दैनौं भन्न पाउने कि नपाउने ? बारले जनताले कर तिर्नु पर्दैन भनेर वकालत गर्छ भने हामी पनि बारको निर्णयलाई सम्मान गरौँला । होइन, भष्टाचारको निवारण र कर फरक—फरक विषय हुन्, सबैले आआफ्नो दायित्व र कानुनी कर्तव्यभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बारले राख्छ भने न्यायपरिषद सदस्य पठाउनु आवश्यक छैन भन्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।

कमजोरी संविधानमा पनि
त्यसो त संविधानको यो व्यवस्था आफैमा परिपक्व छैन । संविधानमा भएको यो व्यवस्थाले नेपाल बारले न्याय परिषद्को सदस्य रिक्त भएको कति समयभित्र अर्को सदस्य सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छैन । जसले गर्दा बारले तुरुन्त पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न पनि महिनौँ लगाएको हाम्रो अनुभव छ । राजनीतिक समीकरण, गुटउपगुट, बाहिरी मौसम लगायत पक्षलाई विचार गरी निर्णय र एजेन्डाको पैरवी गर्ने हाम्रो बानी नै परिसकेको जस्तो देखिन्छ । कानुन र संविधानको रक्षाको लागि वकालत गर्ने संस्थाले भर्खरै जारी भएको संविधानलाई पूर्णता दिन सार्थक बहस र पहलकदमी लिनुको साटो संविधानमा रहेका छिद्रहरुको आफूअनुकूल व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न खोज्नु इमानदारी हुँदैन ।
(अधिवक्ताद्वय ढकाल र गौतम सोसल इन्जिनिएरिङ स्कुलमा आबद्ध छन् ।)


  •  
  •  
  •