महिला आन्दोलनको अग्रणी भूमिकामा अनेमसंघ

74
  •  
  •  
  •  

महिला आन्दोलनको इतिहास र महिला अधिकारको पक्षमा अनेमसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएको अखिल नेपाल महिला संघले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई अझ संगठित रुपमा सूचीकृत गरेर अनेमसंघले महिला आन्दोलन अगुवाइ गर्दै आएको छ ।

वि.सं. २०५५ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल महिला संघको ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यही सम्मेलनले महिला हिंसा विरुद्ध र महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकअधिकारको सवाललाई सुत्रवद्ध गरी १४ बुँदे कार्यक्रम पारित गरेर आन्दोलनकै रुपमा अभियान रुपमा संचालन गर्यौ । जस्तो सम्पूर्ण क्षेत्रमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा, समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कार अन्त्यगर्ने कुरा, समाजमा लामो समयदेखि रहेको पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोच र चिन्तनको रापतापमा बनेका विभिन्न कानुन नियमलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर संविधानमा महिलाको मुद्दा सुचिकृत गर्नको लागि संघर्ष गर्दै आयो ।

२०५५ सालमा संगठनको सम्मेलनले १४ बुँदे कार्यक्रम अघि बढाइसकेपछि २०५६/५७ सालमा मुलुकी ऐन ११औँ संशाेधन भएको थियो । संशाेधनको लागि अनेम संघका तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा संसदमा मुलुकी ऐन ११औँ संशाेधन विभिन्न महलमा भएका महिलाको लागि विभेदकारी व्यवस्था हटाउन, भएका कानुनी व्यवस्थाहरु संशाेधन गरी समान कानुन बनाउनका लागि पहल गर्ने काम भएको थियो ।

त्यसमा खास गरी पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरीकोे बराबरी हक कायम गर्ने कुरा, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भएका विभिन्न खालको विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नेदेखि समान अधिकारको पक्षमा झण्डै २०-२२ वटा विभदेकारी व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्यौँ । त्यो परिवर्तनलाई अभियानको माध्यमबाट समुदायसम्म पुर्याउन र संवैधानिक व्यवस्थाको लागी गर्न निरन्तर रुपमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्यौ ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेर शासन सत्ता हातमा लिने काम भएपछि निरकुशताविरुद्धमा आन्दोलन गर्नका लागि सबै पार्टीका महिला संगठनहरुको ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समिति बनायौँ ।

त्यो संघर्ष समिति अनेम संघको पहल र अगुवाइमा गठन भएको थियो । त्यही संघर्ष समितिकै अगुवाइमा जनआन्दोलनमा महिलाहरुको बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन भनेर आह्वान गर्याे  र महिलाहरुको व्यापक उपस्थितिमा १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।

जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा राजाको अधिकार कटौतीगर्ने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने जस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्यो तर महिला अधिकारको बारेमा विशेष प्रस्तावमा कुनै विषय नआएपछित्यही ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समितिको अगुवाइमा फेरि संघर्ष गर्नुपर्यो । २०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन अनेमा संघको अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र  प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु कमला पन्त, एनपी साउँद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा महिला सम्वन्धि विशेष प्रस्तापको रुपमा सार्वजनिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो । ती प्रस्तावमा ४ वटा विषय थियो ।

जसमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको एक तिहाइ सहभागिता, आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, विभेदपूर्ण कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने र महिला हिंसाको अन्त्यगर्नुपर्ने यी चार वटा प्रस्ताव संसदबाट पास गराउनका लागि सबै पार्टीहरु लाई सहमत जुटाउन र संसदबाट पास गराउनको लागि निकै कसरत र मेहनत गर्नु परेकोे थियो ।
पुनस्र्थापित संसदले पास गरेका ती प्रस्तावलाई संवैधानिक हैसियत दिन अन्तरिम संविधानमा राख्नका लागि ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भयो । त्यसपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका महिला अधिकार सम्बधित भएका प्रावधानहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गराउनको लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न १४ वटा विषयगत समितिहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, भेटघाट, ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरु निरन्तर नै गर्यौँ । संविधानमा समावेश राख्न सफल पनि भएका छौँ । त्यसैले यतिबेला अनेमसंघको मूल जिम्मेवारी भनेको संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने नै प्रमुख दायित्व रहेको छ ।

पार्टी विधानको कार्यान्वयन हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्यो । त्यो विधान महाधिवेशले पारित गरेको विधानमा पार्टीको हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र महिला आन्दोलनले शुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै समानता र सामाजिक न्यायको लागि लड्ने पार्टी हो र कम्युनिष्ट पार्टीको भावना, वैचारिक र राजनीतिक उद्देश्य लक्ष्य अनुसार पनि यो निर्णयगर्न आवश्यनै  थियो । त्यसैले पार्टीको आगामीमंसिर १० गतदेखि हुने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुनेछन् ।

त्यसको साथै, अखिल नेपाल महिला संघले चाहिँ पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको एक तिहाइको प्रावधानमा टेकेर ५० प्रतिशतमहिला सहभागिताको लागि आगामी दिनमा निरन्तर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनेमसंघको मान्यता पार्टीको हरेक कमिटीको पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारेमा पार्टीले पक्कै पनि सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को मूल कुरा महिलाहरुको राजनीतिकसँगै सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुछ । अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै गए पनि अझै पनि सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले रुपान्तरणको अभिभारा अझै पनि हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अधिकार त हामीले धेरै हदसम्म प्राप्त गरेका छौँ। तर सामाजिक अधिकारहरु, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका,बिषयहरु अझै बाँकी छन् ।

मान्छेको विचार, सोच चिन्तनहरु अझै पनि परिवर्तन गर्नुछ । त्यसको निम्ति लगातार हामीले संघर्ष र आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । संघर्ष र आन्दोलन भन्दाखेरि मुर्दावाद र जिन्दावादको आन्दोलनको कुरा भन्दा पनि समाजमै गएर त्यस्ता खालका कुरीति, कुसंस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कुरीतिहरुलाई कसरी जरैदेखि अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै मसिनो ढंगले सामाजिक रुपान्तरणको अभियानहरु संचालनगर्नु आवस्यक छ ।

सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेको कुनै एकजनाव्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्ने होइनकि सिंगो समाज परिवर्तकालागि, समाजका हरेक व्यक्ति र परिवारको सोच र अभ्यास बदल्नुपर्छ, जुन काम गर्न समय लाग्छ । मान्छेको चेतना हिजोदेखि भइरहेको जुनखालको सोच छ, त्यो परिवर्तनका लागि निकै मेहनतगर्नुपर्छ । त्यसका लागि अखिल नेपाल महिला संघले लगातार अभियानहरु अगाडि बढाइरहेको छ । ती अभियानहरु सफल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो संगठनको संरचनाहरु बलियो हुनुपर्यो ।

संगठनका संरचना आधारभूत तह र टोलटोलसम्म पुग्नुपर्छ, ती टोलटोलमा पुगेको संगठनले घर भित्रैसम्म परिवर्तन र सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने भनेको फेरि महिलाहरुसँग मात्रै होइन पुरुषहरुसँग पनि पुग्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझाउनुपर्छ ।

जबसम्म समाजमा महिला, पुरुष रथका दुई पाङग्रा हुन्न एउटा मात्रको अभावले सिँगो समाज पछाडी पर्छ भन्नी कुरा सबैले बुझ्न सक्छन्, त्यतिबेलामात्रै परिवर्तन हुन्छ । किनभने लामो समयदेखि समाजमा सामन्ती तथा पितृसत्तात्मक सोच, र चिन्तन रहँदै आएको समाजमा महिलाहरुलाई मान्छे नै नसम्झिने, उनीहरुमाथि हिंसा, विभेद, अत्याचार गर्ने खालको संस्कारका रुपहरु अझै यथावत् छन् । यसको रुपान्तरण लागि हाम्रो संगठनले संरचनागत रुपमै व्यापक परिचालन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

अनेमसंघको भूमिका

अहिले अनेमसंघले गर्ने भनेको मूल कुरा संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु नै हो । संविधानमा के के अधिकारहरु छन् बुझाउनुपर्यो । संविधानको मौलिकहकमा महिलाका के के अधिकार सुनिश्चित भएका छन् र त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यक परेको ठाउँमा पार्टीलाई दबाब दिने, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति कानुनहरु बनाउनुपर्यो । त्यसका साथै संवैधानिक र कानुन हिसाबले हामी जति बलियो छौँ, ती कुरा सबै महिलाहरुलाई बुझाएपछि मात्र हामी बलियो छौँ ।

अन्त्यमा, संविधान र कानुनमाभएको अधिकारका पक्षमा प्रभावकारी  कार्यन्वयनकाे लागी महिलाहरुलाई तयार गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर घोषणा गरेका छौँ, हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान हो । त्यति हुँदा हुँदै पनि ती संवैधानिक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नैपर्छ । समाजमा भएका विकृति विसंगति, कुरीति कुसस्कारलाई हटाउँदै महिला र पुरुष समानहो भन्ने सोच सबैमा ल्याउनुपर्छ । समाजलाई सभ्य र न्यायमूलक समाज बनाउनुपर्छ । यी नै अखिल नेपालमहिला संघको मूल लक्ष्य हो ।

(थममाया थापा अनेमसंघ सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिकी संयोजक हुन्) 

यो पनि हेर्नुहोस्

अनवरत संघर्षशील नेतृ थममाया


  •  
  •  
  •