संविधान संशोधनको प्रयास असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

335
  •  
  •  
  •  

आउटलाइन टिप्पणी । ३ असोज ०७२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व दिन थियो । नेपाली जनताको साढे ६ दशक पुरानो सपना पूरा भएको दिन । जनताले आफ्नै हातले लेखेर आफ्नै प्रतिनिधिबाट जारी भएको दिन । आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्न समग्र नेपालका सबै जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र र लैंगिक समुदायको अपूर्व सहभागिता यसमा देखियो । दुईदुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले विषयहरुको उठान गर्‍यो । व्यापक बहस, छलफल र अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट विषयहरुको छनोट गर्‍यो । त्यो गरमागरम बहसले निचोड निकाल्न सकेन । मूलतः दुईवटा विषयको छिनोफानो गर्न ६ सय १ सदस्यीय पहिलो संविधानसभा असफल भयो । एक, राज्यको पुनःसंरचना जातीय आधारमा गर्ने वा नगर्ने । दुई, राज्यको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रकृतिको हुने वा राष्ट्रपतीय । यी दुई विषय फेरी जनतामा गए । ती विवादमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकातिर उभिए । अर्कोतिर, एकीकृत नेकपा माओवादी र केही एकल जातीय पहिचान पक्षधर समूहहरू ।

constitution issued by president
फाइल फोटो

४ मंसिर ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले यी विषयको छिनोफानो गर्‍यो । एकल जातीयतामा आधारित संघीयताको वकालत गर्ने पक्षधरहरू यसपटक अल्पमतमा मात्रै परेनन्, छानीछानी यस्ता शक्ति र समूहहरूलाई जनताले नराम्रोसँग पराजित गरिदिए । फलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै दुई तिहाईभन्दा बढी मत पाए । सुरुमा निर्वाचनको यो परिणाम स्वीकार गर्न एमाओवादीदेखि तराईका क्षेत्रीय दलहरूलाई स्वीकार्न गारो पर्‍यो । त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको ३० दलीय मोर्चाले दोस्रो संविधानसभालाई दुई वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनायो । त्यसको उत्कर्ष थियो, ५ माघ ०७१ को राति । संविधानसभाका अध्यक्ष लगायतमाथि आक्रमण प्रयास भयो । संविधानसभाभित्रै तोडफोड भयो । त्यो घटनालाई नेपाली जनताले मात्र होइन, विश्वजनमतले समेत तिरस्कारपूर्ण नजरले हेरे ।

जनादेशविरुद्धका हरेक राजनीतिक निर्णय वा एजेन्डालाई अन्ततः जनताले नै असफलसिद्ध बनाइदिन्छन् । राजनीतिशास्त्रको सबैभन्दा स्वीकार्य र करिब-करिब शास्वत मान्यता नै यही हो । एकल जातीय पक्षधर शक्तिलाई पराजित गर्दाको क्षण होस् वा क्षेत्रीय अतिवादीहरूलाई नाम मात्रको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा गराउँदा, नेपाली जनताले विवेकपूर्ण तवरले फैसला गरेको देखिन्छ । यो सत्यलाई प्रचण्डले स्वीकार गर्न दुई वर्ष लाग्यो । तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूलाई भलै तीन वर्ष लाग्ला । एक दिन अवश्य बुझ्नुपर्नेछ, जननिर्वाचित संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतबाट भएको निर्णय स्वीकार्नु विधिसम्मत मात्रै होइन, जनभावनाको कदर पनि हो भन्ने कुरा । आगामी ८ माघसम्म उनीहरुले यो कुरा आत्मसात् गरे भने पनि मुलुकका लागि राहतको विषय हुनेछ । नेपाली जनताको भावनामाथि ढिलै भए पनि एक हदसम्मको न्याय हुनेछ ।

३ असोजमा जारी भएको संविधानमा सबै नेपालीले शतप्रतिशत सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने छैन । हामीलाई पनि यो संविधान पढ्दा धेरै ठाउँमा दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो हुन्छन् । स्वयं सुशील कोइराला, केपी ओली वा प्रचण्डलाई पनि चित्त नबुझेका प्रावधान यसमा अवश्य छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चाहेका विधि र व्यवस्थाहरु हुबहु यस्तै भनेर पनि मान्न सकिँदैन । कतिसम्म भने यो संविधानमा सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर कतै पार्न खोज्दा नसकिएको तीतो समेत नेम्वाङले पोखेका थिए । त्यसैले संविधानमा कसैका कुरा धेरै परे भनेर चार बित्ता उफ्रने र कसैको कुरा कम पर्‍यो भनेर पराजयबोध गर्ने कुरै छैन । संविधान ढुंगामा खोपिएको लेखोट पनि होइन, जुन समयक्रमअनुसार र जनताको भावनाअनुसार विधिसम्मत ढंगले सच्याउन नसकियोस् ।

तर, संविधान ठीक हो कि होइन भन्ने नजर ठीक हुनु आवश्यक छ । संविधान र कानुनका विद्यार्थीका आँखाबाट हेर्दा आधारभूत रुपमा यो संविधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्छ । न्याय र समानताका आँखाले हेर्दा नेपालजस्तो गरिबी र विभेदले आक्रान्त मुलुकमा लोककल्याणकारी मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ कि छैन भनेर खोजिनुपर्छ । अनि यो संविधानको स्वीकार्यताको प्रमुख मापन यसको निर्माणक्रममा लोकतान्त्रिक विधि र सहभागितापूलक प्रक्रिया अपनाइएको छ कि छैन भन्ने हो ।

दुईदुईपटक जनताले मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । आफ्ना प्रतिनिधि पात्र र दलले संविधानसभामा लिएको अडानका आधारमा पुनः मतदान गरेको सायद संसारको संवैधानिक इतिहासमा विरलै पाइने उदाहरण हो यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कमभन्दा कम संख्याको मतलाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरेको छ । विभिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग, लैंगिकता र भाषाभाषीहरुलाई आरक्षण प्रदान गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । पटकपटक जनताको रायसुझाव संकलन गरिएको छ । अन्ततः संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतले निर्णय गरेर संविधान जारी गरिएको छ । त्यसैले यो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई संसारको कुनै पनि विधिशास्त्रीले अमान्य घोषणा गर्न सक्दैन ।

संविधानले शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । समाजका हरेक तह र तप्काका लागि आधारभूत अधिकार एवम् हकरुको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । असल सामेली लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । धनीले धनी हुँदै जाने र गरिब गरिबै रहने पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई सीमित गर्न समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवै अर्थमा यो संविधान आधारभूत रुपमा सही छ । यति मात्र होइन, यो संविधानले यसअघि आफूलाई अपहेलित र सीमान्तकृत ठानेका समुदायहरूलाई पहिचान सुनिश्चित गरेको छ । ती समुदायका सदस्यले कुनै पनि बेला आफू ठगिएको वा राज्यले उचित व्यवहार नगरेको ठानेमा उपचार खोज्न सक्छन् । उनीहरुको उपचारको पैरवीका निम्ति संवैधानिक स्तरका आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको छ । जस्तो कि, महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग इत्यादि । संविधानमै यसरी समुदायगत आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको संसारको कुन संविधानमा छ ? त्यसैले हामी बहुदलीय लोकतन्त्र मात्रै रहेनौँ, अब बहुसांस्कृतिक लोकतन्त्र भएका छौँ । यी पक्षप्रति नजरअन्दाज गर्दै एकाध असन्तुष्टि र धेरै हदसम्म भ्रमहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने अभिप्रायले गरिएका प्रयासहरुको प्रतिरोध जनस्तरबाटै गरिनुपर्छ । जनतालाई दुःखकष्ट दिएर, मुलुकलाई बन्धक बनाएर वा पराईका आँगनमा गएर आफ्नो घरमा ढुंगा हानेर आत्मघाती/देशघाती लडाइँ लड्नेहरूलाई राज्यले विधिसम्मत कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । होइन भने अराजकता हौसिँदै जानेछ ।

अब कुरो आउँछ, संविधानप्रतिका असन्तुष्टि, विरोध र संशोधनका प्रयासहरू । माथि नै उल्लेख गरिसकियो, असन्तुष्टि र विरोध हुनु ठूलो कुरो होइन । तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालै संशोधनको प्रयास जुन गरिएको छ, त्यो संवैधानिक कानुनका दृष्टिले ठीक छ त ?

एकपटक अन्तरिम संविधान हेरौँ । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले आफ्नो काम सकेपछि त्यो स्वतः विघटन हुन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार ३ असोजमा संविधान जारी भएर संविधानसभा विघटन भइसकेको छ । र, उसले आफ्नो विधायिकी अधिकार अर्को संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि रुपान्तरित संसदलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सार्वभौमिकताको एउटा सिद्धान्त के हो भने एकपटक प्रत्यायोजन भइसकेको अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन सक्दैन । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गरी संविधानसभामा पठाए । संविधानसभामार्फत ती प्रतिनिधिले अधिकार प्रयोग गरिसके । त्यसैले जनताले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार ती प्रतिनिधिले अर्कै निकायलाई पुनः प्रत्यायोजन गर्न सक्दैनन् । गर्ने हो भने पुनः जनतालाई सोध्नुपर्छ । जनताको मत लिनुपर्छ । अर्काले दिएको अधिकार मनमौजी रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यो वैधानिक ठहर्न सक्दैन । त्यसैले संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेपछि र संविधानसभा भंग भइसकेपछि रुपान्तरित संसदले संविधानको संशोधन गर्न सक्दैन ।

अर्कोतर्फ, विचार गर्दा संविधानसभा र रुपान्तरित संसद समान हैसियतका होइनन् । संविधानसभा सार्वभौम जनताले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि एकपटकका लागि चयन गरेको निकाय हो । उसले त्यो सार्वभौम अधिकार संविधान निर्माणका लागि प्रयोग गरेको छ । त्यो सार्वभौम अधिकार संविधान जारी भएसँगै निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले अब संविधान नै हेरफेर वा संशोधन गर्ने हो भने अर्को त्यस्तै अधिकार सम्पन्न निकाय पुनः निर्वाचित हुनुपर्छ । रुपान्तरित संसदको हैसियत भनेको नयाँ संसद निर्वाचित नहुँदासम्मका लागि विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने हो । अर्थात्, यसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र कानुनका विधेयकहरुमाथि छलफल वा पारित गर्ने हो, संविधानको होइन । प्रतिनिधि तिनै भए पनि उनीहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको राजनीतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले यो संसदले संविधानको संशोधन गर्न सक्दैन । गर्यो‍ भने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप वा दुरुपयोग हुन्छ । असंवैधानिक हुन्छ ।

अहिले सत्तापक्षका नेताहरूले जानेर वा नजानेर संविधान संशोधन गरी आन्दोलनत पक्षहरूका माग सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । यो सरासर असंवैधानिक र जनताको सार्वभौम अधिकारको विरुद्ध छ । कसैका असंवैधानिक दबाब, जायज नाजायज लेनदेन वा सम्झौताका आधारमा, राजनीतिक निकासका नाममा संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछन् । आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै संविधान जारी भएको भोलिपल्टै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको थियो र अहिले त्यो विधेयक संसदबाट पारित गराउन दबाब दिँदै छ । यसका पछाडि तराईको भोट राजनीतिको स्वार्थबाहेक अरु केही देखिँदैन । यस्ता नाजायज र गैरसंवैधानिक दबाबका सामु केपी ओली र प्रचण्ड झुक्नुहुँदैन ।

फेरी यो संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने सरकारको हैसियत नै कमजोर थियो । संविधान अनुसार कामचलाउ बनिसकेको सरकारले ल्याएको विधेयक हो यो । त्यो विधेयक ल्याउने सरकार समेत विस्थापित भएर उक्त पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको छ । त्यो बेलाको विधायिकाको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ । एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत विधेयक अर्को अधिवेशनमा राख्दा समेत त्यसको औचित्य र वैधानिक हैसियतबारे ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो त कानुन संशोधनको विधेयक नभई संविधान नै संशोधन गर्ने विधेयक हो । अझ आपत्तिजनक के छ भने संविधानको नामै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव यो विधेयकमा रहेको छ । ३ असोजमा जारी संविधानको नाम नेपालको संविधान रहेकोमा अहिले प्रस्तुत विधेयकमा नेपालको संविधान २०७२ (संशोधन विधेयक) राखिएको छ । त्यसैले संविधानसभाबाट पारित संविधानको मौलिकता र समविधानसभाको ऐतिहासिकतालाई समेत समाप्त पार्ने नियत यस विधेयकमार्फत प्रकट भएको छ ।

अहिले कुनै अदृश्य शक्तिको सन्तुष्टि वा फेस सेभिङको लागि समेत संविधानका केही अक्षर तलमाथि गर्नुपर्ने खालका विचारहरु समेत बौद्धिकवृत्तमा चलेका छन् । यो झनै नेपाली जनताको सावैभौमिकता, सार्वभौम नेपालको संविधानसभाले गरेको निर्णयलाई अपमानित गर्ने, उसको राजनीतिक–वैधानिक जगलाई कमजोर पार्ने खेल मात्रै हो । त्यसैले १६ बुँदे अग्र्यानिक सहमतिको जगमा उभिएर नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानको पवित्रताको बचाउ गर्नु र गैरसंवैधानिक आक्रमणलाई रोक्नु संविधानसभाका सदस्य, राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग र आमनेपाली जनताको कर्तव्य हो ।


  •  
  •  
  •