काठमाडौ, १९ भदौ : सात प्रदेशको सीमांकनका विपक्षमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको विधेयकमा संशोधन गर्न प्रमुख चार दलका नेताहरू अर्को समझदारीका लागि सहमत भए पनि त्यसको भाषाशैली र एजेन्डा शीर्ष नेताहरूको शनिबार बस्ने बैठकले टुंग्याउने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म बसेको शीर्षसहितको कार्यदल बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सकेन। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘शनिबार बस्ने शीर्ष बैठकले ठ्याक्कै सहमति गर्छ। कतिपय विषयमा शनिबार नै निर्णय लिँदै सोहीअनुसार संशोधन राख्नुपर्छ।’ उनले प्रमुख दलहरूको सहमतिमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी हुने बताए।
आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग वार्ता गरेर शनिबारसम्म निष्कर्षमा पुग्ने भने पनि आफूहरूबीच नै केही महत्वपूर्ण एजेन्डामा सहमति हुन नसकेको जानकारी कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दिए। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूबीच विवादित विषयलाई सम्भव हुनेसम्मको सम्बोधन गर्न शुक्रबार बिहान र दिउँसो दुईपटक बसे पनि कार्यदलभित्रै कतिपय विषयमा एकमत हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दियो।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वका झापा, सुनसरी र मोरङ, पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई पुनः आयोग गठन गरी टुंग्याउने प्रस्ताव गरे पनि यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत भएनन्।फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले संविधानसभा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने म्याद शनिबार साँझसम्म मधेसी, थारू र जनजातिका माग नसमेटिए आफूहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने चेतावनी दिएका थिए।
उनले भने, ‘तीन ठूला दलले भदौ १९ गतेभित्र समस्या समाधान नगरी यथास्थितिमा सभामा विधेयक पेस गर्नु संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा जनताको स्वामित्व हुन नदिनु हो।’ संघीयताको सीमांकनसहित आन्दोलनरत पक्षलाई सम्बोधन गर्न मुस्लिम, थारू आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने, थारू सघन रहेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने जस्ता विषयमा समेत सहमति हुन नसकेको एक एमाओवादी नेताले जानकारी दिए।
एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बसेको शीर्ष बैठक सार्थक हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भने, ‘मधेसी र थारूलाई अधिकार दिने कार्यमा सत्तापक्ष लचक हुन सकेन। सत्तामा रहेका दलहरू बढी जिम्मेवार भएमात्र संविधान निर्माण कार्य सहज हुनसक्छ।’ आन्दोलनकारी शक्तिहरू पनि परिवर्तनको प्रक्रिया नउल्टियोस् र संविधान निर्माण अवरुद्ध नहोस् भनेर सतर्क रहनुपर्ने धारणा उनले राखे।
बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै एमालेका उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका सदस्य भीम रावलले संविधानका मस्यौदामा रहेका त्रुटि सच्याउँदै धर्म निरपेक्षता, सात प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, सेना परिचालनका विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शनिबार बिहान पुनः कार्यदल बस्ने र बिहान ९ बजे बस्ने शीर्ष बेठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ।’
कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकहरूले संविधानसभामा कुनै पनि प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुने गरी छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराउने निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘सहज र सरल प्रक्रियाबाट हामी संविधान जारी गर्नेगरी संशोधन राख्नेछौं।’ अर्का एक नेताले आगामी भदौ २७ गतेदेखि असोज ७ गतेभित्र संविधान जारी गर्नेगरी आफूहरू अगाडि बढ्न लागेको बताए ।
– अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
