संविधान संशोधन कसका लागि ? केका लागि ?

210
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ माघ (ओएनएस) : प्रमुख पाँच दलले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेका छन् । माघ ९ गतेको संसद् बैठक अगावै राजनीतिक सहमति भए त्यहीअनुसारका संशोधनलाई सरकारले स्वामित्व लिनेछ । सहमति नभए संसद्मा विचाराधीन विधेयक र त्यसमा परेका उपयुक्त संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्ने निर्णय पाँच दलले गरेका हुन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आन्दोलनकारीले आन्दोलन गरिरहनेछन्, संविधान पक्षधरले आफ्नै कामलाई संशोधन गरी पूर्वअडानको धरातल आफै कमजोर पार्नेछन ।

केही अघि संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस नेताहरुले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘कसको लागि अघि बढाउने ? मधेसी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिन्छ ? भारतले नाकाबन्दी खोल्छ ? कांग्रेस सरकारमा आउँछ ?’

हो, अघिल्लो सरकारका नाममा कांग्रेसले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकले यी तीनवटै पक्षले आफ्नो ‘पोजिसन’ हेरफेर गर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन । घटनाक्रम यसरी अघि बढिरहेका छन् कि समस्यालाई यथावत राखेरै नेपालको संविधानको मौलिकता र पवित्रतालाई मात्र बिटुल्याउन खोजिएको देखिँदै छ । कांग्रेस र एमालेभित्रका केही नेताहरुको प्राविधिक तौरतरिका, सतही मूल्यांकन र कर्मकाण्डी सोचले परिस्थितिलाई यस दिशातर्फ धकेल्दै छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको आयु समाप्त भयो । राजनीतिक रुपमा त्यो सरकारको आयु गत वर्ष माघ १ मै सकिएको हो । तर, १० असोज (संविधान जारी भएको एक हप्ता) पछि भने वैधानिक रुपमै कोइराला सरकार कामचलाउ बन्न पुग्यो ।

pm sushil koiralaयाँ संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले सत्ता मात्र होइन, एकपछि अर्को गरी राजनीतिक साख पनि गुमायो । पूर्ववर्ती सरकारको सहयात्री एवम् संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग भएको भनिएको भद्र सहमति तोड्यो । संविधान जारी भएपछिका संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय एकता कायमै रहोस् भन्ने आमजनमत थियो । तर, कांग्रेस त्यसमा चुक्यो । न उसले एमालेलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तत्परता देखायो, न त ओली सरकारलाई (आलोचनात्मक) समर्थन गर्न सक्यो । अमूर्त ‘डेमोक्रेसी’ जोगाउने नारा लिएर सुशील कोइराला ओलीको विरुद्धमा उम्मेदवारी लिएर संसद भवनमा पुगे । उनलाई जिताउने आइपुगेका सडक, सदन र नेपथ्यका कुनै पनि पात्रहरुको जोर चलेन । उनी हारे ।

छँदाखाँदाको सत्ता र कुर्सी यही संविधानले लुछ्यो । संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक मित्रशक्तिसँगको सम्बन्ध यही संविधानले असन्तुलित बनायो । केरुङको चिसो वायु छिचोल्दै काठमाडौँमा कम्युनिष्ट तेलको खोलो बग्यो । (भलै त्योमध्ये अधिकांश कालाबजारियाको हातमा पुग्यो र उपभोक्ताले सहज रुपमा पाएनन् ।) दीपकुमार उपाध्यायको दिल्लीको दौडधूपभन्दा महेश मास्केले बेइजिङमा बेलेको पापडले थोरबहुत परिणाम देखायो । यसले काठमाडौँ त कम्युनिस्ट कब्जामा गयो भन्नका लागि पर्याप्त आधार दियो ।

कहिल्यै एक ठाउँमा आउन नसक्ने भनी १० पुस्ताको कसम खाएकाहरुलाई चकित बनाउँदै एमाओवादी, एमाले, माले, मसाल (कांग्रेसीहरुको शब्दमा मममामा– मण्डले, मसाले, माले, माओवादी) गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउन थाले । महाधिवेशनको मुखैमा सत्ताको डाडुपन्यु खोसिनुपर्दा सुशील कोइरालालाई कति खपिनसक्नु भएको होला, त्यो बेग्लै पक्ष छ । कोइरालालाई सत्ताच्युत गराउन सकेकामा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा भित्रभित्रै कति गदगद छन् भन्ने अर्को पाटो छ । बाहिर भने सत्ताको साँचो कम्युनिष्टहरुलाई सुम्पेका कारण गाली खाने तिनै सुशील कोइराला बनेका छन् । यो परिस्थिति कसले बनायो भन्दा कोइराला पक्षधर नेताहरुलाई अहिले लाग्न थालेको छ– नयाँ संविधानले ।

विमलेन्द्र निधिहरुलाई मधेसको भोटराजनीतिले महाधिवेशनमा पार्टीबाटै बढार्ने जोखिम छ, आगामी आमचुनावसम्मको त के कुरा ? त्यसैले आफै सरकारमा बसेर जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा बोल्नु उनको बाध्यता छ । निधि बोलेपछि मधेस जति देउवाको पोल्टामा पर्ला कि भन्ने चिन्ता कोइराला खेमालाई हुने भइगयो । अर्कोतिर, यो संविधानको विरुद्धमा जति धेरै बोल्यो, उति नै दक्षिणको प्यारो भइने दाउ पनि कतिपय नेताहरुमा देखिन्छ । केहीले त साखुल्ले बन्नकै लागि दक्षिणाटन नै गरिसके, केही गर्दै होलान् ।

संविधानका विरुद्धमा दिल्ली दरबारमा लगाइने चुक्ली कुन हदसम्मको झूठ रहेछ भन्ने कुरा चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव र सुष्मा स्वराजको Sushma-Swarajराज्यसभाको भाषणले स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतीय चेली विवाह गरेर जाँदा नेपालको नागरिकता पाउन नसक्ने अवस्था रहेको प्रति स्वराजले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा काठमाडौँमा सपना मल्ल प्रधानहरु भन्दै थिए, हाम्रा नेताहरुलाई आफ्ना चेलीहरुको मतलव छैन, जति विदेशी चेलीको छ । अर्थात्, नेपाली चेलीले नेपाली नागरिकता लिन वा दिलाउनु बरु संघर्षपूर्ण छ तर भारतीय चेलीहरु विवाह गरी नेपाल प्रवेश गरेकै दिन नागरिकता हात पार्न सक्छन् । यो कुरा तत्कालै विश्वभर फैलिएपछि स्वराज अन्तराष्ट्रिय मञ्चमै फितलो सावित भइन् ।

जे होस्, यथार्थबोध सबैतिर हुँदैछ । सत्य विस्तारै सतहमा आउँदै छ । हिजो नाकाबन्दी हो कि होइन भनेर ठम्याउनै नसकेर बालुवाटारबाट बाहिरिएकाहरुलाई पनि तत्वबोध भएको हुनुपर्छ, संविधान र संशोधन विधेयकका अक्षरमा खासै ठूलो अन्तर छैन । केवल नेपालको संविधानको मौलिकता र पवित्रतालाई जतिसक्दो चाँडो बिटुल्याउने योजनालाई मात्रै यसले योगदान गर्नेछ भन्ने धेरैले बुझिसकेका छन्, बुझ्दै पनि छन् ।

यो यथार्थको बोध मधेसीजनमा भएको दिनदेखि तराईले शान्ति पाउनेछ । देशैले राहत पाउनेछ । यो राहतको थोरबहुत हिस्सा राजेन्द्र महतोको भागमा पनि पर्नेछ । किनभने, दिल्ली–काठमाडौँको गोलचक्कर लगाउँदा लगाउँदै कहीँ नपुगिने आन्दोलनको अगुवा बन्नुपर्ने छैन । त्योभन्दा पनि बढी राहत उपेन्द्र यादव र अशोक राईहरुलाई हुनेछ, जो क्षेत्रीय र जातीय एजेन्डाबाट खानुसम्म हन्डर खाइसकेर राष्ट्रिय शक्तिकै प्रयासमा जुटेका छन् । नयाँ शक्तिका नाममा गर्न खोजिएको संविधान विरोधको खेती त सुरुमै फ्लप भइसकेको छ, जसको चर्चा पनि अब असान्दर्भिक भइसक्यो ।madhesi

यो संविधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा जारी भयो । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै थियो । त्यसमाथि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग मुद्दामा सहकार्य भएकाले नै यो संविधान जारी भयो । त्यही कारण यो संविधानमा कांग्रेस र एमालेका धेरै कुरा परेका छन् । बरु संविधानको विरोधै गर्नुपर्ने त एकीकृत नेकपा माओवादी हो, जसले संविधानसभामै असहमति दर्ता गराएको छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमाओवादीले कुनै जाति वा सम्प्रदायविशेषका हक कुण्ठित भयो भनेको छैन । उसको मूल अहसमति शासकीय स्वरुपमा हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति उसको एजेन्डा हो । त्यसैले तत्कालका शक्तिहरुमा संविधान विरोधको राजनीति गर्ने यो मुलुकमा कसैलाई हक छ भने त्यो एमाओवादीलाई मात्र छ । होइन, भने आज आफ्नै हातले संविधान जारी गर्ने, भोलि अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने कांग्रेसको भूमिका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक अडान, मुद्दामा स्थिरता र व्यवस्थाको स्थिरताकै लागि घातक छ । यो कुरा अरुले भन्दा पूर्वाग्रही लागे पनि पूर्णबहादुर खड्काहरुले बलियो र दिगो कांग्रेसकै आसयका साथ व्यक्त गरिरहेको हुनुपर्छ ।

यी समग्र घटनाक्रमको सार के हो भने अहिलेसम्म सार्वभौम नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान मौलिक रुपमा बाँचेको छ । यो संविधानको जित हो । आजसम्म जितेको र आत्मसम्मानपूर्वक बाँचेको संविधानलाई बिटुल्याउने, संविधानसभाको शक्तिलाई कम आँक्ने, नेपाली जनताको निर्णयभन्दा माथिको शक्ति यो मुलुकमा अरु नै छ भन्ने खालको हेजिमोनियल छाप छाड्न खोज्ने प्रयास विफल हुनु नै सबैको हितमा छ ।

उपनिवेशकालीन ब्रिटिस अधिकारीहरु यता ओलीलाई हरियो बत्ती देखाउने, उता राजेन्द्र महतोलाई रातो कार्पेट देखाउने दोहोरो चाल चलेर परम्परागत भूमिकाको पुनरावृत्ति गरिरहने । अनि राजेन्द्र महतोहरुले विरोध गरिरहने । एमाओवादीको असहमतिलाई पनि नसमेट्ने । मोदीको हिन्दुत्वको चाहना प्रतिबिम्बन नहुने । कसैका माग सम्बोधन नगर्ने, कसैका असन्तुष्टिको व्यवस्थापन नगर्ने, बरु अशान्ति र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन मिल्ने गरी किन संविधान संशोधन गर्ने ? केका लागि र कसका लागि गर्ने ?

संविधान जारी भएपछिको सत्ता समीकरण मन नपरेकाहरुको क्षणिक सन्तुष्टिबाहेक यो संशोधनले केही दिँदैन । १६ बुँदे समझदारीप्रतिको रिस साँध्नका लागि संविधानजस्तो महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेजलाई शाखा अधिकृतले गरेको खेस्रा टिप्पणी उपसचिवले उल्टाएजस्तो गर्न खोजिएको हो भने त्यो पनि क्षणिक तुष्टीकरण मात्र हुनेछ । किनभने, १६ बुँदे समझदारीले जे गर्नु थियो, गरिसक्यो । अब त्यो इतिहास भइसक्यो । बरु त्यस समझदारीले सबै पक्षका सीमा रेखा सबैले देख्ने गरी कोरिदिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार :

संविधान संशोधनको प्रयास असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक


  •  
  •  
  •