बिचौलिया नै राजदूत !

164
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २१ फागुन ।

बिचौलियालाई राजदूत पठाउँदा देशको शिर निहुरिने उल्लेख गर्दै कूटनीतिज्ञ तथा नेताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादास्पद प्रस्तावित राजदूतलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। ‘जनता र कामदारको भावनालाई कदर गर्दै विवादित राजदूतको सिफारिस सरकारले फिर्ता लिन्छ जस्तो लागेको थियो, यसमा सरकारको स्वार्थ लुकेको छर्लंग भयो,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनताका प्रतिनिधि छन् भने त्यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ।’ निकै विवादास्पद तीन प्रस्तावित राजदूतमध्ये सरकारले आशा लामाको मात्रै नाम फिर्ता लिएको छ। कतार र ओमनका लागि प्रस्तावित क्रमश: रमेश कोइराला र शर्मिला पराजुली ढकाललाई भने नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। लामालाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। फागुन ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा १४ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये यूएई, ओमन र कतारमा म्यानपावर व्यवसायी र निकट व्यक्तिलाई स्वार्थपूर्ण ढंगले पठाउन खोजिएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो। ‘व्यावसायिक स्वार्थमा जान लागेका व्यक्तिले कूटनीतिकभन्दा आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने काम गर्छन्, एउटा राजदूतले चाहेमा कम्पनीसँग साँठगाँठ बढाउन र ठूलो फाइदा लिन सक्छन्,’ मिश्रले भने, ‘सरकारले बकुल्लोलाई माछाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दियो।’ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्ति तथा सांसदलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने गरी संसद्ले पारित गरेको कानुनजस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिलाई नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकमा राजदूत बनाई कुनै पनि हालतमा पठाउन नहुने बताए। ‘यस्ता गलत कार्यको संसदीय सुनुवाइ समितिले कडाइका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेका गलत कार्यको संसदीय सुनुवाइ समितिले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
लामा र कोइराला कांग्रेसको र पराजुली मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् । लामा जब ट्रयाक रिक्रुटिङ म्यानपावरको सञ्चालिका हुन्। उनले चार जना साझेदार राखेर १३ वर्ष अगाडिदेखि (लाइसेन्स नम्बर ४५८/६०/६१) म्यानपावार व्यवसाय गर्दै आएकी हुन् । त्यस म्यानपावरमा उनको सबैभन्दा बढी १५ हजार कित्ता सेयर छ। लामाले जब ट्रयाकबाट मात्रै तीन हजार कामदार पठाइसकेकी थिइन्। उनले करिब ७० प्रतिशत कामदार यूएईमै पठाएकी छन्। त्यसबाहेक उनको म्यानपावरले साउदी अरब, कुवेत, कतार र मलेसियामा कामदार पठाउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार उनको म्यानपावरविरुद्ध २३ वटा ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ । मुद्दा हाल्नेमा पीडित महिला कामदारसमेत छन्। साउदीस्थित नेपाली दूतावासले प्रक्रिया छलेर १ सय ११ महिला कामदारलाई क्लिनिङ क्षेत्रमा पठाएको भन्दै कारबाही गर्न विभागलाई पत्र पठाएको थियो। दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी लामाको नागरिकताको विवरणसमेत शंकास्पद छन्। पहिलो नागरिकता र दोस्रो पटक बनाएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा नागरिकता नम्बर, जन्मस्थान, जन्ममिति र बाबुको ठेगाना नै फरक छ। कतारमा प्रस्तावित राजदूत कोइराला तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सहयोगीका रूपमा विवादमा परेका हुन्। हिमाल म्यानपावर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (लाइसेन्स नम्बर १०७/०५४/०५५) का अध्यक्ष रहेका गुरुङले उनलाई सल्लाहकार बनाएर श्रम मन्त्रालय भित्र्याएका थिए। गुरुङ र उनका विभिन्न नातागोताको नाममा झन्डै एक दर्जन म्यानपावर छन्।
कामदारको पैसाबाट उनी बढी विदेश घुमेको कारण पनि विवादमा छन्। कांग्रेसका नेता कोइरालाले कतारको राजदूतमा रमेश कोइरालालाई सिफारिस हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘तत्कालीन समयमा रमेश कोइराला बायोमेट्रिक मेडिकल, जसले विवादास्पद प्रणाली लागू गराउने डिजाइनरका रूपमा काम गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आम व्यवसायीको बूझाइ छ,’ उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘सल्लाहकार पदको आडमा महिनैपिच्छे मलेसिया भ्रमण गर्ने र मलेसिया जाने नेपाली युवालाई आर्थिक भार पार्ने माइग्राम्स, बायोमेट्रिक मेडिकल, ओएससी र आईएससी जस्ता सिन्डिकेट लागू गराउन ती व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा चलिरहेकै समयमा यिनै व्यक्तिलाई कतारको राजदूत सिफारिस गरिनुले अब कतारमा पनि मलेसियामा जस्तै अनेकौं प्रपञ्च रचेर नेपाली युवालाई ठगी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यका केही ठूलाबडाको योजना त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’
हाल मलेसिया जाने एक कामदारले पूर्व तयारीका लागि मात्रै १७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा बुझाउनुपर्छ। गुरुङकै सक्रियतामा कतारको आकर्षक कम्पनीको भिसा (कामदारको मागपत्र) हात पार्न कोइरालालाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘कोइराला जानु भनेको गुरुङ गएसरह हो,’ उनीहरूलाई नजिकबाट नियालेका एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘गुरुङले कतार फाउन्डेसनमा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउने नीति बनाउँदै थिए। त्यसका लागि कोइरालाले नै भूमिका खेलिरहेका बेला सरकार ढल्यो। त्यसपछि त्यो खेल रोकिएको थियो।’ त्यतिखेर कतार फाउन्डेसनसँग भएको पत्राचारको फाइल श्रम मन्त्रालयमा छैन।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •