‘ठूला माछा’ उम्काउँदै अख्तियार

299
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ फागुन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मन्तव्य क्रममा अनुनय गरे, ‘सरकार, ठूला माछा समात्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्‍यो!’ खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई मात्र निसाना बनाइरहेको, निर्दोषलाई समेत छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने गतिविधि बढाएर अनावश्यक दुःख दिएको लान्छना खेपिरहेका अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालै निर्देशन दिए, ‘ठूला माछा समात्नुस्, आवश्यक सहयोग सरकारले गर्छ।’
‘ठूला माछा' उम्काउँदै अख्तियार
राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि निर्दोष नपरून्, तर जुनसुकै तहका भ्रष्टाचारी समातियून् भन्ने आशय व्यक्त गर्दै कार्कीलाई थप उत्प्रेरित गरे।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षलगायत राज्यसञ्चालनका सबैजसो प्रमुख निकायका कार्यकारीसामु आएको कार्कीको अभिव्यक्ति र सरकारको प्रतिबद्धताले सर्वसाधारणमा आशा जाग्यो– सुशासन कायम गर्न अख्तियार भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा साँच्चै सक्रिय हुने भएछ, अब ठूला भ्रष्टाचारी धमाधम समातिने भए।
तर, त्यसको एक साता नबित्दै कार्कीले सर्वसाधारणको आशालाई आशंकामा परिणत गर्ने निर्णय गरे– ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको उजुरीमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्ने।
यो एउटा मात्र होइन, अख्तियारले करोडौं बिगो मागदाबीसहित दायर भएका सयौं मुद्दा तामेलीमा राख्दै आएको छ। अख्तियारले यसरी ‘ढडियामा पर्न लागिसकेका ठूला माछा’ तामेलीमा राखेकाको फेहरिस्त लामै छ।
तत्कालीन लडाकु शिविरमा फर्जी लडाकु देखाएर एकीकृत माओवादी नेतृत्वसहितको मिलेमतोमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको भनिएको थियो। उक्त मुद्दा दायर भएको तीन वर्ष बित्दा पनि आयोगले कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।
नेपाल चिया विकास निगम लिजमा दिँदा २२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै निर्णय, सम्झौतालगायत कागजातसहित २०७१ साउन ६ गते दायर गरिएको मुद्दा पनि आयोगले ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै निवेदक टंकप्रसाद आचार्यलाई फिर्ता गरिसकेको छ।
प्रचलित मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा हतियार खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलगायतविरुद्ध परेको उजुरीमा आयोग अझै विचाराधीन छ।
त्यस्तै, १३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छलेर अनुसन्धान क्रममा मिलेमतो गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र कर्मचारीविरुद्धकै मुद्दा पनि आयोगले तामेलीमा राखेको छ।
गत कात्तिक ५ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बन गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन बोर्ड र आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगले माघ १४ गते मात्र निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दियो। अनुसन्धान भने धीमा गतिमा चलिरहेको छ। आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि तामेलीमै छ।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा परेका २२ हजार ६ सय २ उजुरीमध्ये १४ हजार १५ मात्रै फर्स्योट भएका छन्। तीमध्ये १ सय ८५ उजुरीलाई आयोगले पहिलो अनुसन्धानबाटै तामेलीमा राखेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार तामेलीमा राखिएकामध्ये झन्डै १५ सय उजुरी १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका छन्।
आयोगले वर्षदिनमा दुई जनाविरुद्ध मात्र अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पूर्वमन्त्री, पूर्व सचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये धेरैजसो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै तामेलीमा राखिएका छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष परेका अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २ हजार ४ सय उजुरीमध्ये १ सय ७१ वटा विस्तृत अनुसन्धानपछि तामेलीमा राखिएको थियो।
आयोगले हालसम्म भ्रष्टाचार आरोपमा खरिदार, सुब्बा, झोले विद्यालयका शिक्षकजस्ता सामान्य मुद्दामा कारबाही चलाए पनि करोडौं भ्रष्टाचार हुने निकायसम्बन्धी उजुरीमा खासै मुद्दा चलाएको छैन।
आयोग स्रोतका अनुसार समाज कल्याण परिषद, नेपाल प्रहरी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, भन्सार विभाग, सिटिइभिटी, नापी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायमा भएका करोडौं भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा वषर्ौं बितिसक्दा पनि आयोगले छानबिन अघि बढाएकै छैन। ती निकायमा कार्यरत एकै व्यक्तिमाथि करोडौंसम्म भ्रष्टाचार गरेको उजुरी आयोगमा छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ‘आयोगले प्रमाण भेटिए अनुसन्धान गर्ने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्ने भने पनि त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको’ टिप्पणी गरे।
‘बाहिर आँखा छल्न प्रमाण भेटिए गरिहाल्छौं भन्छन् तर तामेलीमा राख्नु एकहिसाबले टुंग्याउनु हो, जनताको आँखा छल्नु हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पर्यटन बोर्डकै कुरा गरौं, अनुसन्धान भइरहेको छ भन्छन्, तर अनुसन्धान कहिले सकिने हो, विवादको टुंगो कहिले लाग्ने हो, केही थाहा हुन्न।’
लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर पठाएका मुद्दामा भ्रष्टाचारै नदेखिनु अनुसन्धानको कमी हुन सक्ने उनले बताए। ‘संसदीय समितिले अनियमितता ठहर गरेको कुरामा आयोगले तामेलीमा राखेपछि गल्ती कसको?’ कार्कीले भने, ‘आयोगको एउटै टिमले तामेलीमा राखेपछि फेरि अनुसन्धान हुने सम्भावना कम हुन्छ। अर्काे टिम आएर हेरे मात्रै।’
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। अनुसन्धान अधिकृतलाई सरकारी वकिलले आदेश दिए त्यसबमोजिम अनुसन्धान नगरे सम्बन्धित अधिकृत र सरकारी वकिलको कमजोरी पत्ता लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारी वकिलबाट गल्ती भए महान्यायाधिवक्ताले कारबाही गर्न सक्ने विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले जनाए। ‘अहिले सरकारी वकिलबाट राय लिने गरेको भए अनुसन्धान बलियो र प्रभावकारी हुन्थ्यो, मुद्दा बलियो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘टाउको हेरेर पत्ता लगाउन खोज्दा भेटिँदैन।’
आयोगले निर्णय गरिसकेपछि सच्याउन नमिल्ने भएकाले निर्णय गर्ने क्रममा संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अदालतको गल्ती सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अख्तियारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ। निर्णयपछि तामेलीमा राख्ने भए रहन्छ, मुद्दा दायर गर्ने भए अदालत जान्छ। त्यसैले अख्यितार संवेदनशील बन्नुपर्छ।’
प्रशासनविद भीमदेव भट्ट ‘ठूला माछा (ठूला भ्रष्टाचारी) समात्न सकिनँ भन्नुले आयोगमा हिम्मतको कमी बुझिने’ टिप्पणी गर्छन्। ‘भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएपछि त्यसको प्रभाव काममा त परिहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘बाहिर देखाउने एकथरी होला, तर भित्र राजनीतिज्ञकै मिलेमतोमा काम हुन्छ।’
माथिल्लो पदमा रहेकालाई समाते तल्लो तहको भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन सक्ने भट्टको तर्क छ। ‘अहिले नै हेरौं, धेरैजसो सचिव नै जग्गा र हाउजिङको काम गर्छन्, नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्ति नै व्यापारिक बनेपछि त्यसले राष्ट्रलाई कति हानि गर्ला?’ उनले भने, ‘भित्रभित्रै मिल्ने हो भने बाहिर किन नाटक मञ्चन गर्ने?’ स्वार्थ बोकेको गिरोहका कारण विभिन्न निकायको कामकारबाही प्रभावित हुँदै गएको उनले बताए।
आयोगका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आयोगले गरेका निर्णयबारे मात्र आफूहरूले जानकारी दिन मिल्ने भएकाले अन्य विषयमा थाहा नहुने बताए। ‘आयोगको बैठकले तत्काल प्रमाण नभेटेपछि तामेलीमा राख्छ,’ उनले भने, ‘तामेलीमा राखिए पनि प्रमाण भेटिए फेरि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।’

नागरिकबाट 

अख्तियारमा विचाराधीन र तामेलीमा रहेका ठूला उजुरी

big fish

– See more at: http://nagariknews.com/feature-article/story/33755.html#sthash.mWKegTZt.dpuf


  •  
  •  
  •