राहत अनियमिततामा मौन दर्शक बन्दैनौं: अख्तियार

200
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ पुस ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनमा भएका अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति आफू मौनदर्शक नरहने जनाएको छ ।

सोमबार आयोगमा आयोजित छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रमुखलाई आयोग पदाधिकारीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

भूकम्पपीडितको अवस्था अहिलेसम्म पनि उस्तै रहेको तर सरकारले खर्च धेरै गरेको विवरण देखिनुका कारणबारे पनि मन्त्रालयका सचिवसँग जानकारी माग गरेको छ ।

राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका नाममा भएका खर्चको विवरण पारदर्शी रुपमा राख्न र आयोगले माग गरेको अवस्थामा तत्काल बुझाउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

छलफलमा सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिव थिए । त्यस क्रममा आयोगले पीडितका नाममा आएको रकम अनियमितता नगर्न पनि स्मरण गराएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित जनताका लागि न्यानो कपडा खरिद गर्न सरकारबाट उपलब्ध रकम एक साताभित्र सम्बन्धितले पाउने गरी वितरण व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय स्थानका गोदाममा राहत सामग्री भण्डारण भइरहेको तर भूकम्पपीडितले राहत सामग्री अभाव झेलिरहेको भन्दै आयोग पदाधिकारीले निर्देशन दिएपछि खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सरसामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सचिवहरु सहमत भएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादनका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने इन्धन सरकारी पेट्रोलपम्पबाट प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराउने, कार्यप्रगतिबारे नियमित रुपमा आयोगलाई जानकारी गराउने एवं आयोगले आकस्मिक वा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नसक्ने र प्रतिबद्धताअनुरुप सम्बद्ध निकायले कार्य गरेको नपाइए आयोगबाट निगरानी, छानबिन र अनुसन्धान हुने अख्तियारले जनाएको छ ।

केही समयअघि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूकम्प पीडितलाई वितरण भएको राहत र त्रिपाल खरिदमा अनियमिततै अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको जनाएको थियो ।

दिल्ली दूतावास, महानगरपालिका, काठमाडौं जिविस लगायतले यस्तो अनियमितता गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । अख्तियारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पशुपति उपाध्याय नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार पीडितका लागि भदौ मसान्तसम्ममा झन्डै १५ अर्ब खर्च भएको तर त्यसमा पनि अनियमितता भएको देखिएको छ । आर्थिक सहायतादेखि त्रिपाल खरिदसम्मका लागि भएको खर्चमा अनियमितता आशंका अख्तियारले गर्दै त्यसको गम्भीर अनुसन्धान पनि थालेको छ ।
दूतावास नै अख्तियार छानबिनमा

अख्तियारले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान थालेको छ । दूतावासले झन्डै ८ करोड रुपैयाँको १ लाख त्रिपाल खरिद गरेको थियो । तर, त्यसको गुणस्तर कम (१२० जिएसएम) मात्र भएको र रकम पनि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएभन्दा महँगो देखिएको भन्दै अख्तियारले अनियमितता आशंका गरेको थियो ।
मन्त्रालयगत खर्च अस्तव्यस्त

भूकम्पका बेला सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रकम वितरण गरेको थियो । तर, आवश्यकताका आधारमा रकम नदिइएको र सदुपयोग नभएको अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन मन्त्रालयले २० करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये केही तारजाली खरिदलगायत खर्च भएको छ भने केही फिर्ता आएको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्ल्खेख छ । मन्त्रालयबाट किनिएको तारजालीसमेत मौज्दात नै रहनुको कारणबारे आयोगले अध्ययन गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ । पीडितको रकममा कर्मचारीले खाजा खाएको समेत पाइएकाले उनीहरुमाथि कारबाही हुने आयोगको भनाइ छ ।
१५ हजारमा पहुँचवालाको हालीमुहाली

राजनीतिक दबाब र प्रभावमा रकम वितरण गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले गम्भीर अनुसन्धान थालेको छ ।

अख्तियारले ०६८ सालको जनगणनाअनुसार नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा अप्रत्याशित रुपमा धेरै घरधुरीले १५ हजार रुपैयाँ राहत लिएको पाइएकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । केही स्थानमा यो रकम २२ हजारसम्म दिइएको भेटिएकाले त्यसमा पनि अनुसन्धान थालिएको आयोगको भनाइ छ ।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •