नेपाली नागरिक विदेशीका गोप्य एजेन्डाबाट पीडित हुन नहुने : प्रधानमन्त्री

356
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १४ चैत – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञसँगको छलफलमा नेपाली नागरिक विदेशीका गोप्य एजेन्डाबाट पीडित हुन नहुने बताएका छन्।बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित दिवा भोजमा मंगलबार उनले विदेशी स्वार्थप्रेरित एजेन्डाबाट नेपाल र नेपाली पीडित हुन नहुनेमा कूटनीतिज्ञलाई सावधान गराएका हुन्।

विवादित ईयू प्रतिवेदनमाथि दुई दिनअघि कडा टिप्पणी गरेका ओलीले मंगलबार नियोगका कूटनीतिज्ञसामु आफूहरू आन्तरिक मुद्दा सल्टाउन आफैं सक्षम भएको बताउँदै नेपालका आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्नसमेत आग्रह गरे।

ठूलो मूल्य चुकाएर आफूहरूले शान्ति स्थापना गर्न सकेको बताउँदै उनले नेपालको शान्ति र स्थायित्व खलबल्याउने प्रयास कसैलाई पनि नगर्न चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘अब नेपाली समाजमा हिंसा स्वीकार्य छैन। नेपालको सामाजिक एकता भाँड्ने र सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि दुष्प्रयास गर्नेलाई सबै नेपाली एकजुट भएर पराजित गर्नेछौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक संविधान र राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियाका साक्षी नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरू नै भएको पनि बताए।

उनले एक दशकयता भइरहेको तीव्र राजनीतिक रूपान्तरणबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरे। समावेशीता नै नेपालको संविधानको मूल मर्म भएको भन्दै ओलीले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को सफलतापूर्वक सम्पन्न चुनावलाई अर्को कोसेढुंगाका रूपमा व्याख्या गरे।

‘सबै निर्वाचित निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको जानकारी गराउन पाउँदा म औधी गौरवान्वित छु, यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो’, उनले भने, ‘महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउन हाम्रो अथक प्रयास हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने अडान दोहोर्‍याए। उनले सबै नेपालीले राष्ट्रको कहिल्यै पराधीन हुनु (कसैको उपनिवेश बन्नु) नपरेकोमा गर्व गर्दै भने, ‘नेपालीका लागि देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रताको रक्षा नै राष्ट्रियता हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विदेश नीति पञ्चशीलका आधारमा हुने जनाएका छन्। विदेश नीति प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘हाम्रो विदेश नीति असंलग्न नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुनेछ।’ उनले सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि वैमनश्यता नहुने नीति सरकारले अख्तियार गर्ने भन्दै थपे, ‘आपसी हित र स्वार्थका आधारमा छिमेकी भारत र चीनका साथै सबै अन्तर्राष्ट्रिय देशसँग बहुआयामिक सम्बन्ध स्थापना हुनेछ।’ उनले वैदेशिक लगानी भित्याउने गरी वैदेशिक नीति अख्तियार गरिने उल्लेख गरे।

सरकारका ६ प्राथमिकता
ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता विशेष महत्वसाथ उठाएका छन्। ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ सरकारको मूल नारा भएको जानकारी दिए। नारा सार्थक बनाउन सरकारले ६ खम्बे नीति लिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पहिलो बुँदामा राष्ट्रियतामा जोड दिइएको छ। सरकारले लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘लामो राजनीतिक संघर्ष र लोकतन्त्र पर्याय बनिसकेका छन्। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरिएको छ।’

सरकारले विविधतामा एकता कायम गर्दै समाजमा सद्भाव र सहअस्तित्व कायम गर्न समानतामा आधारित सामाजिक न्यायलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ भने सुशासनमा पनि विशेष जोड दिएको छ। कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङका क्रममा पनि जोडका साथ उठाए।

सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा देशको समृद्धि र विकास पनि राखेको छ। देशलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली नेपालीको आकांक्षा समेट्न सरकार क्रियाशील हुने ओलीले जिकिर गरेका छन्। उनले भने, ‘यसका लागि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, वैदेशिक लगानी भित्याउन सरकारले उचित र उपयुक्त वातावरण बनाउँछ।’ सरकारले हाइड्रोपावर, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिलाई लगानी क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको उनले बताए। सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको छ।

मानवअधिकारप्रति सचेत

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई सरकारले माफी नदिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त बनाए।

उनले भने, ‘सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको सुझावका आधारमा सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्छ।’ पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवअधिकारको विषय बारम्बार उठाउँदै आएका छन्।

ऐतिहासिक रूपान्तरण
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएसँगै नेपाल महत्वपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै देश स्थिरतातर्फ गएको र संविधानमार्फत सबै जनताका मुद्दा संस्थागत गरिएको दाबी गरे। ‘हामीले मौलिक अभ्यासबाट दशक लामो द्वन्द्व निराकरण गर्‍यौं’, उनले भने, ‘यसका लागि ठूलो मूल्य चुकाएका छौं। अब हामीलाई बिगार्ने छुट छैन।’ तीन चौथाइको मतले संघीय सरकार बनेको र सबै प्रदेश सरकार पनि दुईतिहाइ बहुमतले गठन भएकाले देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ गएको ओलीको दाबी थियो।अन्नपुर्ण पाेष्ट


  •  
  •  
  •